काठमाडौं– पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको समूह पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चले हालको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिएका छन्।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी हाल बहुमतको सरकार नभई कामचलाउ सरकार रहेको र संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने दावी गरेका हुन्।
उनीहरुले यस्तो अवस्थामा अन्तरिम बजेट ल्याएर काम चलाउन सुझाब दिएका छन्। बुधबार बसेको मञ्चको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने निर्णय गरी बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी भएको बैठकले विज्ञप्तिमार्फत शनिबार सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको पूर्ण बजेटको विरोध गरेका हुन्।
बजेटले कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिई जनताको जीवन सुरक्षित बनाउनुपर्ने भन्दै यसले अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने दावी पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा एवं सुविधाहरूलाई बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि बैठकले दिएको मञ्चले जनाएको छ।
त्यस्तै, कोभिड–१९का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राहत दिने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाब पनि विज्ञप्ति मार्फत सुझाव दिएका छन् । कोभिडबाट प्रभावित विपन्न वर्ग, अपांग, असहाय तथा बेरोजगार जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले सुझाव दिएका छन्।