कांग्रेसको रणनीति : प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध सामाजिक सञ्जालमा

काठमाडौं- संसद् भंग र निर्वाचन घोषणाविरुद्ध विपक्षी दलहरुले आन्दोलनको स्वरुप फेरेर विरोध गर्ने भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सडकमा भीड जम्मा गर्ने अवस्था नरहेकाले विपक्षी दलहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलन गर्ने भएका हुन्।

गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।  उक्त कदमविरुद्ध विपक्षी दलहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन्। कानुनी लडाइँ अदालतबाट लड्ने र राजनीतिक लडाइँ सामाजिक सञ्जालमार्फत लड्ने तयारीमा विपक्षी दलहरु छन्। 

बुधबार बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले समेत सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध बहस चलाउने निर्णय गरेको छ। तत्काल सडकमा भीड जम्मा गर्ने अवस्था नरहेकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिक समाज र पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 

‘न्यायिक लडाइँ अदालतमा लड्छौं। राजनीतिक लडाइँ नागरिक समाज, राजनीतिक दल, आम नागरिकलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्रमूलक असंवैधानिक कदमबारे सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सुसूचित गराउन बहस चलाउँछौं,’ बैठकको निर्णयबारे सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘यो अभियान चलाउन हामीले अन्य दलहरुलाई समेत आह्वान गरेका छौं।’

उनले कोरोना महामारी भएकोले पार्टी र जनता सडकमा नउत्रेको पनि बताए। बैठकले आफ्ना भ्रातृ संस्था तथा तल्लो तहका कमिटीलाई विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा कांग्रेसले विपक्षी पार्टीसँग मिलेर मोर्चा बनाएको छ। कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसहितको एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षसँग मोर्चा बनाएको हो । 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा कांग्रेसलगायत ५ दलका सांसद अदालत गएका थिए।