समाचार

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीप्रति बफादार ४ मन्त्री, जो ५-५ मन्त्रालय हाँक्दैछन्

1624547896.4 mantere.jpg

काठमाडौं–  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कामचलाउ सरकारका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेकी छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि २० जना मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका थिए। मन्त्रीहरु पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरुलाई थप जिम्मेवारी दिएकी हुन्। रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री ओली आफैंसँग राखेका छन्। 

संसद् विघटन भएर निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले आदेश दिएपछि २० मन्त्री पदमुक्त भएका थिए। संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। संसद् पुनर्स्थापना भइहालेमा प्रधानमन्त्री ओलीकाे भविष्य अन्यालमा पर्ने निश्चित छ। यद्यपि अहिले उनले चार मन्त्रीलाई पाँचपाँचवटा मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी दिएका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका विष्णु पौडेललाई अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। पौडेल संसदीय राजनीतिमा ०५१ सालबाट प्रवेश गरेका हुन्। उनी २०५१ सालमा पाल्पा क्षेत्र नम्बर ३ बाट सांसद जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका थिए। उनी २०५६ मा रुपन्देही  ३ बाट पराजित भएका थिए।

उनी पहिलोपल्ट २०५४ सालमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री र झलनाथ खनालको पालामा रक्षामन्त्रीसमेत बनेर कार्य गरिसकेका व्यक्ति हुन्। उनी २०६५ सालको आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीको सचिव र २०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट उपमहासचिव निर्वाचित भएका थिए।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने प्रकरणमा जोडिएका पौडेलले आफ्नो छोराका नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उनलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन।

२०७२ मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि उनी अर्थमन्त्री थिए। २०७५ जेठमा एकीकृत भएका पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रको सचिवालय गठनसँगै महासचिवमा जिम्मेवारी पाएका थिए। उनी बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन्। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने प्रकरणमा जोडिएका पौडेलले आफ्नो छोराका नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उनलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। ओली सरकारमा उनी डा. युवराज खतिवडापछि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 

मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, श्रम रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा मदन भण्डारीले छाडेको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएपछि उनी संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। २०५१ को आम निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित भए। काठमाडौं-९ बाट २०५६ मा र २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पराजति भएका श्रेष्ठ २०६१ सालमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भएका थिए। अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौं-९ बाट निर्वाचित श्रेष्ठ ओलीका बफादार मानिन्छन्।

पाटन कलेज फर प्रोफेसनल स्टडिजको तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा केपी ओली इज केपी ओली भनेर भाषण गरेपछि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विवादमा आएका थिए।

पाटन कलेज फर प्रोफेसनल स्टडिजको तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा केपी ओली इज केपी ओली भनेर भाषण गरेपछि उनी विवादमा आएका थिए। दीक्षान्त भाषणमा विद्यार्थीका लागि मार्गदर्शक विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा ओलीको प्रशंसा गर्दै उनलाई पेलेको संज्ञा दिने व्यक्ति हुन् श्रेष्ठ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै पनि माइकालालले हटाउन नसक्ने व्यक्तिका रुपमा चित्रण गरेका थिए। श्रेष्ठले यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

ओलीले बिहीबार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। नेम्बाङ २०४८ तथा २०५६ मा पाँचथरबाट एमाले सांसद निर्वाचित भएका २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि सोही जिल्लाबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी २०७२-०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशासनिक सल्लाहकारका थिए। मंसिर ५, २०७६ देखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका नेम्बाङ अहिलेसम्म ओलीको क्याबिनेटमा छन्।

मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सिरहाका श्रेष्ठ दोस्रो संविधानसभामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका प्रतिस्पर्धी थिए। तर उनी पराजित भएका थिए। एमाले नेता श्रेष्ठ २०७४ सालको निर्वाचनमा देशभर चुनावी तालेमल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबाट सिराहा-३ मा साझा उम्मेदवार बनेर सांसद भएका थिए। नेता श्रेष्ठलाई ओलीले ०७७ असोज २९ गते महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकासमन्त्री बनाएका थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट