काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक वर्ष कैद र जरिवाना गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त सजाय गर्नुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त रिट सर्वोच्च पुर्याएका हुन्।
गत फागुन ११ गते सर्वोच्चको आदेशविपरीत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै त्रिपाठीले अदातलको अवहेलनामा रिट निवेदन दिएका हुन्। उक्त रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन्।
'सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७ फागुन ११ को आदेशविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुन: प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अदालतको गम्भीर अवहेलना गरेकोले निजलाई तत्काल २४ घण्टाभित्र अदालतमा सशरीर उपस्थित गराई अदालतको अवहेलनामा अधिकतम अर्थात् १ वर्ष कैद एवम् १० हज़ार जरिवाना गरी पाउँ भन्ने मागसहितको निवेदन आज मैले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छु। हाल यो निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले फेसबुकमा लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राती १:४९ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।