१० महिनापछि शिक्षक सेवा आयोगले पायो पूर्णता, विज्ञापन र लाइसेन्सका काम सुरु हुने

काठमाडौं- शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्र (टिचिङ लाइसेन्स) परीक्षा, नयाँ विज्ञापन र बढुवाका काम सुरु हुने भएका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बेठकले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोगका नियमित कामले गति लिने भएको हो। 

आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए। केहि दिन अगाडि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी तत्काल सुरु गर्न शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियालाई निर्देशन दिएका थिए। यस्तै शिक्षकलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न र शिक्षकको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाउन मन्त्री खाँडको निर्देशन थियो। 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार एंव संक्षिप्त सूचीमा परेका खुला सदस्य र महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको नाम छनौट गरेर सार्वजनिक समेत गरिसके पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दा आयोगले पदाधिकारी पाएको थिएन। देउवा नेतृत्वमा सरकार आएपछि मात्र आयोगले पदाधिकारी पाएको हो।

४० कर्मचारी भएपनि पदाधिकारी नहुँदा आयोग कामविहीन बनेको थियो। पदाधिकारी सिफारिस भएको ७ महिना बित्दा पनि निवर्तमान शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको स्वार्थ नमिल्दा नियुक्ति रोकिएको थियो। 

लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा गठित पदाधिकारी छनोट समितिले पुसमै पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरबाट अवकाश भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. डिल्लीराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

४० कर्मचारी भएपनि पदाधिकारी नहुँदा आयोग कामविहीन बनेको थियो। पदाधिकारी सिफारिस भएको ७ महिना बित्दा पनि निवर्तमान शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको स्वार्थ नमिल्दा नियुक्ति रोकिएको थियो। 

आयोगमा पदाधिकारीको अवधारणापत्र र बिजेनस प्लान मूल्यांकन गरी पुस १७ गते अन्तर्वार्तापछि सिफारिस भएको थियो। निवर्तमान शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफूले चाहेको व्यक्ति सिफारिसमा नपरेपछि फाइल फिर्ता पठाएका थिए। तर लोकसेवाका तत्कालीन अध्यक्ष मैनालीले त्यसमा पुनर्विचार गर्न नसक्ने जवाफ पठाएपछि मन्त्री श्रेष्ठले नियुक्तिको प्रक्रिया रोकेर आयोगलाई नेतृत्वविहीन बनाइदिएका थिए। तर उक्त समितिले सिफारिस गरेकै व्यक्तिहरूलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। 

एक अध्यक्षसहित ३ सदस्य रहने आयोग गत असोजदेखि अध्यक्षविहीन थियो। आयोगका तत्कालीन दुई सदस्यमध्ये ज्ञानी यादवको पदावधि गत असारमा र अर्का सदस्य सीताराम पोख्रेलको पदावधि २०७५ मंसिरमा सकिएपछि आयोग पूरै पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको थियो। 

शिक्षक सेवा नियमावलीमा आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिवि उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको छनोट समितिले गर्ने व्यवस्था छ।

अघिल्लो वर्षसम्मको विवरणअनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १४ हजार ७५० शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ। यस वर्ष रिक्त दरबन्दी विवरण शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले अद्यावधिक गरिरहेको छ। यो वर्ष अझै थपिन सक्ने केन्द्रको भनाइ छ। आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि शिक्षक नियुक्ति, बढुवा र टिचिङ लाइसेन्सका कुनै पनि काम अघि बढेका थिएनन्।