प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति सभामुख सापकोटाको आपत्ति

काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने कदम असंवैधानिक र अस्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन अघिल्लो पटक भएको विघटनलाई सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गर्दा गरेको फैसला विपरित देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको यहाँ विशेष स्मरणीय छ।’ सभामुख सापकोटाले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था नरहने उनले बताएका छन्। 

सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलेसमेत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत मध्यरातमा विज्ञप्ति जारी गरेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसलाई अस्वीकार गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिंदैन। जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत हुन गएको छ।’ सापकोटाले भनेका छन्, ‘कोभिड–१९ महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेका नागरिकका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो। 

तर, नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउने छ। साथै मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि सृजना हुनेछ। फेरि एकपल्ट, राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरु, माननीय सांसदहरु, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन हार्दिक अपिल गर्दछु।’