ओलीविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक संघर्षमा उभिन दाहालको अपिल

काठमाडाैं- माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमदल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी आलीको मिलिमतोमा भइरहेको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, प्रतिगामी एवं राष्ट्रघाती कदमकोविरुद्ध कानुन र राजनीतिक संघर्ष गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

उनले शनिबार प्रेस वक्तव्य जारी गरी त्यस्तो संघर्षमा उत्रन लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानुनविदलाई पनि एकताबद्ध हुन पनि अपिल गरेका छन्। 

दाहालले भनेका छन्, माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सार्वभैमिकता एवं स्वाधीनता, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सबै राजनैतिक दलहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानूनविद, मानवअधिकारवादी, पेशाकर्मी लगायत आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान, लोकतन्त्र र अग्रगमनको पक्षमा अभिन र संघर्ष गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ।’

दाहालले सम्पूर्ण राजनीतिक तथा समाजिक शक्तिहरुलाई एकजुट बनाएर महामारीविरुद्ध जुझ्नुपर्नेमा ओलीको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण जनताको जीवनरक्षा  थप संवेदनशील र गम्भीर विषय बनिरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘गरिब एवं विपन्न समुदाय कामको अभावमा बिहानबेलुकीको छाक टार्न नसकी भोकले मर्ने दर्दनाक स्थिति प्रबल हुँदै छ। अर्थतन्त्र धराशयी बन्ने खतरा उत्पन्न हुँदै छ।’

यस्तो अवस्थामा सरकार कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचार गर्न र यसको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर हुनुको सट्टा ओलीबाट बाह्य हस्तक्षेपको आमन्त्रण एवं अभ्यास गराइरहेको र फासिष्ट एवं राष्ट्रघाती बाटोमा अग्रसर भइरहेको दाहालको निष्कर्ष छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यसैले प्रतिगमन र यस प्रकारको निरंकुश, स्वेच्छाचारी एवं राष्ट्रघाती प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु महामारी लगायत बहुआयामिक राष्ट्रिय संकटको समाधानका लागि अनिवार्य छ। यसतर्फ हाम्रो पार्टी देश र जनता प्रति इमानदार एवं संवेदनशील सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ।’ 

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने घोषणा गर्नुलाई २०७७ पुस ५ गतेको प्रतिगामी कदमको निरन्तरताको अर्को कडी हो भन्ने स्पष्ट भएको दाहालले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्। वक्तव्यमा नेकपा माओवादी केन्द्र  मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा षड्यन्त्रमूलक ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र प्रतिगामी कदम ठहर गर्दै घोर विरोध तथा भर्त्सना गरिएको उल्लेख छ।