ओली कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने विपक्षी दलको निर्णय

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दलले  प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रुपले कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्। 

अन्तर्राष्टिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमा शनिबार बसेको पाँच दलकाे संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए।  ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम सच्चाउन राजनीतिक रुपले प्रतिवादन गर्छौं,’ उनले भने, ‘न्यायालयमार्फत कानुनी लडाइँ पनि लड्छौं।’ उनले आइतबार विपक्षी दलका सबै सांसदलाई काठमाडौं बोलाइएको र उनीहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए।

पाँच दलकाे बैठकपछि जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ, 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछाैं। मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यविरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं।’ 

मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यविरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं।’ 

उनीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने प्रतिगनकारी कार्यविरुद्ध एकजुट भई जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित संविधानमा अन्तर्निहित गणतन्त्र, सामवेशी लोकतन्त्र एवम् नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा आह्वान गरेका छन्।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेस गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह नगरिएको निष्कर्ष विपक्षी दलको छ।

वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलामितोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ। यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको छ।’ 

पाँच दलले निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट ओलीले  निर्वाचन मिति घोषणा गरेको ठहर गरेका छन्। उनीहरुले भनेका छन्, ‘घोषित आमनिर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन् गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ।’ महामारीमा राजनीतिक जगत् र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ। वक्तव्यमा उल्लेख छ, यसबाट देश र जनताले झन् बढी दुःख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।’ 

वक्तव्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा नेता उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलकाे हस्ताक्षर छ।