प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने, धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रियामा जाने

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रावधान अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। 

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको वनमन्त्री प्रेम आलेले जानकारी दिए। वैशाख ३० गते केपी ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

अब विश्वासको मत नलिने र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने निर्णय भएको हो। संसदको अधिवेशन जेठ ९ गते आह्वानका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

यस्तो भन्छ संविधानको धारा ७६ ले-

७६) मन्त्रिपरिषदको गठनः
(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।