काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सांसद पद खारेज भएपछि पनि मन्त्री बनेका ७ जना एमाले नेताहरुको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा पदमुक्त हुने भएका छन्।