लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री नियुुक्तिको विवाद चर्किंदै, विपक्षी गठबन्धनले अदालत गुहार्ने

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर विवाद थप चर्किएको छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो कार्यकालका लागि शंकर पोखरेललाई नियुक्ति गरेको विषयलाई लिएर विपक्षी गठबन्धनले चर्को विरोध गर्दै आएको छ। 

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी (बाबुराम–उप्रेन्द्र पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अल्पमतका मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै पुनः मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। ४२ सांसदले हस्ताक्षर गरेर वैशाख २६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको विपक्षी गठबन्धनले सोही दिन प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए। तर, मंगलबार प्रदेश प्रमुख यादवले सभामुखलाई पत्र लेख्दै अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको जनाएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार अधिवेशन आह्वानको माग गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख यादवले भने संविधानको धारा १८८(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई टेकेर अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको जनाएका हुन्।  धारा १८८(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन।’ 

सर्वोच्च अदालतले समेत जसपाले निलम्बन गरेका ४ सांसदलाई तत्काल पदमुक्त गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएको छ। एकातिर निलम्बन भएका प्रदेश सांसदलाई तत्काल पद कायम राख्न भन्नु र अर्कोतर्फ प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८८ (४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशलाई टेकेर विशेष अधिवेशन बोलाउन नमिल्ने जनाएपछि विपक्षी गठबन्धन थप आक्रामक बनेका छन्। 

विपक्षी सर्वोच्च जाने 

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेका छन्। बुधबार बसेको चार दलको बैठकले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै न्यायिक उपचार खोज्न सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो। 

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको अवस्थामा पोखरेलको पक्षमा बहुमत नभएको जिकिर गर्दै गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उनलाई असंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विपक्षी दलहरुको दावी छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कुुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका गणेश प्रसाद गौतम लगायतले हस्ताक्षर गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको बताएका छन्।