सरकारको प्रथमिकतामा नपरेको ग्यास व्यवसायीको गुनासो

काठमाडौं - खाना पकाउने एलपी ग्यासमार्फत सर्वसाधारणका भान्छाभान्छामा पुग्ने व्यवसायी तथा कर्मचारी आफूहरू राज्यको प्राथमिकतामा भने नपरेको भन्दै चिन्तित छन्। एलपी ग्यासबिना सर्वसाधारणको चुल्हो नतात्ने भएका कारण पनि हरेक दिन भान्छाभान्छामा पुग्नुपर्ने आफूहरूको जिम्मेवारी तथा बाध्यतालाई राज्यले व्यवहारमा भने बुझ्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। 

अत्यावश्यकीय सेवाअन्तर्गत निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी अधिकांशले दुवै चरणको कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्दा पनि एलपी ग्यास वितरण गर्ने कर्मचारी हालसम्म पनि उक्त सुविधाबाट वञ्चित भएको शक्ति ग्यास प्रालि गगनगौंडाका वरिष्ठ प्रबन्धक एवं कार्यालय प्रमुख मेघराज पौडेलले बताए।

'जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हरेक दिन सर्वसाधारणका भान्छामा पुग्नु हाम्रो जिम्मेवारी तथा बाध्यता दुवै छ', उनले भने, 'राज्यका तर्फबाट निजामती कर्मचारीसहित सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिइसक्दा पनि ग्यास बिक्री वितरणमा खटिने कर्मचारीका लागि भने अझै कुनै सुरसार देखिँदैन।'

आफूहरू जोखिममा रहँदा प्रत्यक्ष सर्वसाधारणसमेत जोखिममा पर्ने भएकाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गरे पनि त्यसको कुनै सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए।

शक्ति ग्यास प्रालि गगनगौंडामा ५५ कर्मचारी कोरोना महामारीका बीच पनि दैनिक सेवा प्रवाहमा खटिरहेको बताउँदै पौडेलले कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी र बागलुङमा कूल तीन लाख ५० हजार सेवाग्राही रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रालिमार्फत सामान्य अवस्थामा दैनिक दुई हजार ५०० देखि तीन हजारसम्म ग्यास सिलिण्डर बजारमा जाने गरेको छ भने महामारी, भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता असामान्य अवस्थामा तीन हजार ५०० देखि चार हजार सिलिण्डरसम्म बजारमा पुग्ने गरेको छ। 

सामान्य अवस्थामा पोखरा र आसपासमा १५/१६ वटा ग्यास कम्पनीमार्फत ग्यास वितरण भइरहे पनि विषम परिस्थितमा बाहिरबाट आउने क्रम प्रभावित हुने भएकाले मागअनुसारको व्यवस्थापन गर्नसमेत धौधौ हुने गरेको उनले बताए।

शक्ति ग्यास प्रालिले विगत २५ वर्षयता यस क्षेत्रमा एलपी ग्यासको वितरण गर्दै आएको उनको भनाइ छ। उनले सर्वसाधारणसँग दैनिक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जानुपर्ने भएकाले अत्यावश्यकीय सेवाका रूपमा तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा माग गरिए पनि त्यसको सुनुवाइ हुन नसकेको बताए। 

'व्यवसायसँगै हामीले राज्यलाई नियमानुसार राजश्व बुझाएका पनि छौं', उनले भने, 'जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरकोकार राख्ने हामीले सामान्य खोपको लागि पनि हारगुहार गर्नुपर्दा दुःख लागेको छ।' रासस