कर्णालीमा खेलाँची : फुर्सदमा हाइसन्चो, महामारीमा हारगुहार

सुर्खेत– फुर्सदमा हाइसन्चो भएजसरी योजना कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रदेश सरकारका अधिकारी महामारी फैलिएपछि हारगुहार गर्न बाध्य छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि अघिल्लो वर्ष नै प्रदेश सरकारले ल्याएका सयौं योजना अधुरै छन्। कुनै योजना बीचमै रोकिएका छन् भने त कुनै योजना आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

जिल्ला अस्पताल सल्यानमा अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि पुस १३ गते टेन्डर आह्वान भयो। तर पाँच महिनासम्म जिल्लामा प्लान्ट पुगेन । कोरोना महामारीमा अक्सिजन अभावकै कारण संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि मात्रै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले प्लान्ट सञ्चालमा ल्याउनैपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो।

कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले पहल नगरेको, अक्सिजन अभावमा बिरामीहरु मर्न थालेको, प्लान्ट सञ्चालनका लागि ढिलाइ गरेको लगायतका गुनासोपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अस्पताल अनुगमनमा निस्किए र प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिए। दुई साताअघि मात्रै अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेसिन पुग्यो। तर दुर्भाग्य प्लान्टका खरिद गरिएको मेसिनमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको आरोप लाग्यो । प्रशासनमा उजुरी नै परेपछि छानविनका लागि समिति गठन गरिएको छ।

सल्यान मात्रै होइन, चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका अन्य ७ जिल्ला (रुकुमपश्चिम, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, हुम्ला, कालिकोट र मुगु) मा अक्सिजन प्लान्टका लागि बजेट छ। तर चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि सल्यानबाहेक अन्य जिल्लामा उत्पादन सुरु हुन सकेको छैन। जडान नभए पनि केही अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेसिन पुगेको छ।

तर दैलेख र जाजरकोटमा मेसिनसमेत पुगेको छैन। प्रदेश सरकार मात्रै होइन, जिल्लामा अक्सिनज प्लान्टका लागि पुगेको बजेट हुँदाहुँदै जनप्रतिनिधिले चासो दिएनन्। परिणामतः कोरोना महामारी सुरु भएपछि प्लान्ट सञ्चालनका लागि प्राविधिकसँग गुहार माग्नुपरेको छ भने केही जनप्रतिनिधि अक्सिजन माग गर्दै सिंहदरबार धाउनुपरेको छ।

गत मंसिरमै निर्माण भएको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको अक्सिजन प्लान्ट वैशाख २० गते मात्रै सञ्चालनमा आयो। ‘चाहेको भए मंसिरमा प्लान्ट सञ्चालनमा आउँथ्यो’, अस्पतालमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘खै के कुरा प्लान्टको काम बीचमै रोकियो।’

अक्सिजन अभावका कारण संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि वैशाख २० गते मात्रै प्लान्ट सञ्चालनमा आएको हो। झण्डै ९ महिनासम्म कुनै वास्ता नगरेको प्रदेश सरकार महामारीपछि प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन बाध्य भयो। प्लान्टको सञ्चालन गर्नको पहल गर्न मुख्यमन्त्री शाही र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले धर्ना नै दिनुपर्ने अवस्था आयो। अस्पताल स्रोतका अनुसार गत वर्ष नै प्लान्ट सञ्चालन ल्याउने तयारी भएको थियो। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै प्लान्ट सञ्चालमा ढिलाइ गरिएको थियो। प्लान्टको निर्माण सकिए पनि पाइप  विस्तारमा गरिएन।

मंसिरमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कर्णाली भन्दै ११२ जना स्वास्थ्यकर्मी माग्यो। परीक्षा पनि लियो। तर ६ महिनापछि अर्थात् वैशाख २४ गते मात्रै नतिजा प्रकाशित गर्‍यो। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणदर ह्वात्तै बढेपछि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले रिजल्ट प्रकाशित गर्न बाध्य भएको हो।

उल्लिखित घटना कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले गरेका खेलाँची र ढिलासुस्ती केही प्रतिनिधिमात्र हुन्। अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी झेलिसकेको प्रदेशले स्वास्थ्य संरचना बलियो बनाउने प्रभावकारी भूमिका खेलेको छैन। कोरोना महामारीमै करोडौं बजेट खर्चिएका कतिपय भौतिक संरचना अधुरै छन्। आईसीयू र भेन्टिलेटर जस्ता अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण जनशक्ति अभावमा प्रयोगविहीन बनेका छन्।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने कोरोना नियन्त्रणका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गरेको छ। ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सबै जिल्लामा अक्सिजन उत्पादन थालिएको छ’, प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाही भन्छन्, ‘हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म कोरोना नियन्त्रणमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं।’