सात दिनभित्र कोरोना नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने सम्बन्धमा सात दिनभित्र कार्यान्वयनयोग्य कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आज स्रोतको अभावलगायत कुनै पनि बाहनामा सरकारले जनताको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भन्दै कोभिड १९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

कार्ययोजनामा अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा स्थान वा शय्याको अभावमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने, अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचारको अभावका कारण कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना हुन नहुने, गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यकताअनुसार सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) वा भेन्टिलेटरको उपलब्धताको सुनिश्चितता र सोको समन्वय र व्यवस्थापनका लागि एक द्रुत सम्बोधन टोली गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

त्यस्तै सबै संक्रमितहरूको उपचारमा सहज र समान पहुँच स्थापित हुने सुनिश्चितता, प्रदेश र स्थानीय तहमासमेत कोभिड १९ संक्रमितको उपचार हुन सक्ने पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, सबै जनताले क्रमशः कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पाउने र पहिलो चरणको खोप लगाइसकेको व्यक्तिले निर्धारित समयभित्र दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाउने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने उल्लेख छ। 

तेस्रो चरण वा यसपछि आउन सक्ने सम्भावित संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी पूर्व तयारी गर्नुपर्ने भनी आदेशमा भनिएको छ। कार्ययोजनामा राज्यका तर्फबाट सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्टरूपमा उल्लेख गरी उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने समयबद्ध तालिका, सो जिम्मेवारी पूरा गर्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापको विवरण, कार्य प्रगति देखिने सूचक र जिम्मेवार अधिकारी स्पष्ट देखिनुपर्ने, सम्बन्धित अधिकारीबाट जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेमा सोप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक स्रोत साधनको अभाव हुन नदिन रकमान्तरलगायतका आवश्यक सबै प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्ने, आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन उल्लिखित कार्यायोजना, सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

अन्तरिम आदेशमा महामारीको अवस्था समाप्त नभएसम्म उल्लेखित कार्ययोजनाबमोजिम भए गरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक १५ दिनमा अदालतको अनुगमन महाशाखामा पेश गर्ने र आवश्यक निर्देशनका लागि इजलाससमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि भनिएको छ। 

स्वास्थ्य उपचार नपाएर नागरिकको मृत्यु हुनु भनेको राज्य नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वप्रति गम्भीर र समवेदनशील नभएको अवस्था रहेको पनि आदेशमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठसमेतले रिट दायर गरेका थिए। उनका तर्फबाट अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, पंकजकुमार कर्ण, अनन्तराज लुईटेल, ऋषिराम घिमिरे, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लिलाधर उपाध्याय, रामेश्वरप्रसाद कोइराला, वीरभद्र जोशी, गोपाल श्रेष्ठ, मानबहादुर लामिछाने, तेजकुमार लोहिया, रामबहादुर शाही र भीमसेन केसीले बहस गरेका थिए।