अझै तिरेन स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर

काठमाडौं- स्मार्ट टेलिकमले गत फागुनमै तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापतको रकम अझै तिर्न सकेको छैन।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार फागुनसम्ममा तिर्नुपर्ने झण्डै ४७ करोड रुपैयाँबाट बढेर अहिले झण्डै ५० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। गत असोजमै तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तिमपटक फागुनसम्मको म्याद दिएको थियो।

तर, फागुनमा समेत नतिरेपछि प्राधिकरणले आगामी असारसम्मको म्याद दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए। ‘फागुनसम्मको म्याद थियो क्यारे’ उनले भने, ‘लगानी भित्र्याउने तिर्ने भनेर म्याद थप गर्न अनुरोध गरेपछि असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेजस्तो लाग्छ।’

मोबाइल सेवा प्रदायक संस्थाले अनुमति लिँदा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ अनुसार अग्रिम रुपमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्दछ।

मोबाइल सेवा प्रदायकले १० वर्षका लागि अनुमति लिएर प्रत्येक वर्ष फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। 
सोअनुसार पहिलो र दोस्रो वर्ष पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।

प्रत्येक वर्ष फरकफरक दस्तुर तोकिएअनुसार नवौँ वर्षमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र १०औं वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दछ। १०औं वर्षमा भुक्तानी गर्दा त्यसअघि तिरेको रकम कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ मा उल्लेख छ। 

गत फागुनमा उक्त दस्तुर भुक्तानी नगर्दा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापतको रकम बढेर झण्डै ५० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको अनुमान छ। अनुमति लिएपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्छ। भुक्तानी नगरेमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने नीतिगत व्यवस्था छ। सो अनुसार फागुनयता स्मार्ट टेलिकमले गर्नुपर्ने भुक्तानी झण्डै ५० करोड पुगिसकेको प्राधिकरणका फ्रिक्वेन्सी शाखा प्रमुख अम्बर स्थापितको अनुमान छ।

स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी रकम नतिरेर फ्रिक्वेन्सी नीतिको पटकपटक उल्लंघन गर्दै आएको छ।
स्मार्ट टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसहितको विभिन्न शीर्षकमा तिर्नुपर्ने रकम किस्ता किस्तामा तिर्न सुविधा दिँदा पनि तिर्न नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।

सुविधा दिएर पनि तोकिएको अवधिमा भुक्तानी नगरेमा अनुमति खारेजीसम्मको नीतिगत व्यवस्था छ। ‘थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भुक्तानी नभएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी अनुमति खारेज गरी सो फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन सकिनेछ’, फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ मा भनिएको छ। सोहीअनुसार प्राधिकरणले गत फागुनमा अनुमति (लाइसेन्स) खारेज गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो। तर, असारसम्मको समय माग गरेपछि प्राधिकरणले पछिल्लो समय फेरि म्याद थप गरिदिएको छ।

स्मार्ट टेलिकमले आफूलाई नेपाल टेलिकम र एनसेलपछिको तेस्रो ठूलो टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको रुपमा प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ। तर सेवा सुरु गरेको १३ वर्ष हुँदासम्म पनि स्मार्ट टेलिकमका ग्राहक करिब २२ लाख मात्रै छन्। पछिल्लो समय आर्थिक रुपमा ओरालो लाग्दै गरेको स्मार्ट टेलिकमका ग्राहक अन्य टेलिकमको तुलनामा न्यून देखिन्छन्। स्मार्ट टेलिकमले सन् २००८ देखि नेपालका विभिन्न जिल्लामा मोबाइल सेवा सुरु गरेको थियो।

कम्पनीले सुरुमा बजार प्रवेश गर्दा सस्तो कल सुविधा उपलब्ध गराउने र इन्टरनेट सेवालाई प्राथमिकता दिने दाबी गरे पनि पछिल्लो समय सेवा खस्कँदै गएको छ।

पछिल्लो समय १९ जिल्लामा फोरजी इन्टरनेट सेवा र २६ जिल्लामा टुजी इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको कम्पनीको दाबी छ। तर इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय नरहेको गुनासो आउने गरेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। प्राधिकरण फ्रिक्वेन्सी शाखाकै अर्का अधिकारी प्रदीप पौड्याल तोकिएको समयमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरेमा कानुनअनुसार बाँकी प्रक्रियामा जाने बताउँछन्।