राष्ट्र बैंकद्वारा साढे एक खर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत, ४९ हजार लाभान्वित हुने 

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ। 

बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको सहुलियत दरको पुनर्कर्जा कार्यक्रम मार्फत देशभरका ४८ हजार ८६० जना ऋणीहरु पुनर्कर्जा कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्। राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपनि सो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्गसम्म भने पुर्याइसकेका छैनन्। 

कोरोनाका कारण उद्योगधन्दा कल कारखानाहरुमा आएको संकटलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो। पुनर्कर्जाको लागि राष्ट्र बैंकले बढीमा ५ र घटीमा ३ प्रतिशतको व्याज निर्धारण गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैत मसान्तसम्मा ग्राहक मूल्यांकनमा आधारित पुनर्कर्जा ३३ वटा बैंकबाट ३१० जनाको लागि ४३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ। 

त्यस्तै  एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा ४६ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ४८ हजार ५५० जनाको लागि ९२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र एक मुष्ट प्रदान गरिने(माइक्रोफाइनान्सहरु मार्फत जाने) ऋण २८ वटा माइक्रोफाइनान्सहरुको लागि १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत भएको छ। 

त्यस्तै सहुलियतपुर्ण कर्जातर्फ चैत मसान्तसम्ममा ८९ हजार ८ सय ७९ ऋणीलाई १ खर्ब ४२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रबाह भएको छ। सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन आएको ५ बर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यो कार्यक्रममा ७ वटा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु पर्छन्। 

राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको तथ्यांक अनुसार प्रबाहित सहुलियतपुर्ण कर्जामध्ये सवैभन्दा बढी कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रबाह भएको छ। 

यो व्यवसायमा ४२ हजार ४ सय ४७ ऋणीले ९६ अर्ब ६० करोड, महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ४५ हजार १ सय २८ महिला उद्यमीले ४२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र अन्य शिर्षक अन्तर्गत २ हजार ३ सय ४ ऋणीले ३ अर्ब २६ करोड ऋण लगेका छन्। 

सहुलियतपुर्ण कर्जामध्ये अन्यमा प्रमाणपत्र धितो राखेर लिने कर्जा, विदेशबाट नेपाल फर्केर सिपमुलक काम गर्नका लागि लिइने कर्जा आदि पर्दछन्। त्यस्तैगरी चैत मसान्तसम्ममा व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा अन्तर्गत ४२ करोड रुपैयाँ ऋण प्रबाह भएको छ। जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले “व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७” बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन र ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा हो।