अर्थ

सुदूरपश्चिम : कार्यान्वयन नभएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता

1623331023.supa niti.jpg

कैलाली- चालु आर्थिक वर्षमा नै कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा  लागि बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा चालु आवमा नै कार्यान्वयनका लागि सरकारले चासो नदेखाएका कार्यक्रमलाई आगामी निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षकै कार्यक्रम प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, एकीकृत बस्ती विस्तार, मुख्यमन्त्री जेष्ठ नागरिक, स्वयसेवक परिचालन, एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास, नमुना गाउँ, आफै बनाऔँ, जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापनालगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। यीमध्ये धेरैजसो कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरु नै नगरी सरकारको एक वर्ष व्यतीत भएको छ। 

कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले साना तथा गरिब किसानलाई ऋण र व्यवसायिक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम समेत अगाडि सारेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशभित्र पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुराको व्यवसायिक उत्पादनका लागि बजारीकरणमा आधारित अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका प्रदेशबासीलाई रोजगारी दिन कृषि कार्यक्रममा जोड दिइने उल्लेख छ।

जलविद्युत आयोजनालाई प्रदेश सरकारले आफैँ वा साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोजना अगाडि बढाइने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती, कर्णालीलगायतका ठूला आयोजना छिटो सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसंग पहल गर्ने नीति लिएको छ।

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका प्रदेशबासीलाई रोजगारी दिन कृषि कार्यक्रममा जोड दिने भएको छ। कृषिको व्यवसायीकरणका लागि करार, समूह, पट्टा कृषि व्यवसाय प्रणाली र सहकारी खेतीको लागि एकीकृत भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाइ निरन्तरता दिएको छ।

भूमिहीन र व्यावसायिक किसानलाई कृषिमा सहयोग गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। हरेक स्थानीय तहमा बीउ स्रोत केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र मूल्य शृंखलामा आधारित कृषि व्यवसायको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गने नीति सरकारको हुनेछ। 

अधिकांश पुराना ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले सिंचाई, जलयातायात, जलविद्युत र मनोरञ्जनमा प्रदेश भित्रका जलस्रोत प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ। 

सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनलाई दीगो विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको दाबी गरिएको छ। 

प्रदेश सरकारले हरित, प्रदुषणमुक्त र वन्यजन्तुको सुरक्षित करिडोर सहितको प्रदेश राजधानी स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी गुरुयोजना सहितको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ। भर्खरै गठन गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत रित्त पदमा कर्मचारी भर्ना शुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनलाई दीगो विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको दाबी गरिएको छ। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आगामी वर्ष प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा २५ शय्याका अस्पताल निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण क्षेत्र बनाउन सम्भावित अध्ययन गर्ने तथा महाकाली, टीकापुर र जिल्ला अस्पतालहरुलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अध्ययन अनुसन्धान थाल्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशमा लगानी वृद्धि गर्न  लगानीमैत्री वातावरण सिजर्ना गर्ने सरकारको नीतिमा लेखिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका सबै कार्यक्रमहरू उत्पादन, उत्पादकत्व, रोगजारी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा लक्षित हुने समेत नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले एक वर्षमै प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नुका साथै विद्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ। विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माणमा समेत सरकारले जोड दिएको छ। 

कला, संस्कृति र भाषाको विकासका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम निर्माणलाई सरकारले जोड दिने सरकारको नीति छ। 

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस र जारी निषेधाज्ञाका कारण थला परेको उद्योग सञ्चालनका लागि प्रति उद्योगी ५० लाख ऋण उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापनालाई प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आम सञ्चार नीति ल्याई प्रेस काउन्सिल, सञ्चार, स्टार र चलचित्र बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ। टुहुरा, असहाय बालबालिकाका लागि प्रदेश सरकारले धनगढीमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ। 
 
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले गोदावारीमा राजधानीका संरचना निर्माणका लागि भइरहेका वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गाप्राप्तीको कामलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरे। 

यस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गको चिसापानीदेखि गड्डाचौकी र अत्तरियादेखि त्रिनगर भन्सारसम्म ११३८ सीसी क्यामेरा जडान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रमणको पूर्णपाठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट