काठमाडौं– अभिभावक आम्दानीविहीन छन्। निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका घरभित्रै छन्। शिक्षक–कर्मचारीको जागिर खोसिएको छ। विद्यालयहरुले अनलाइन माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ कार्यकलापलाई निरन्तरता दिइरहेछन्। यद्यपि यसको गुणस्तर, नियमितता र प्रभावकारिताबारे कसैले अध्ययन गरेको छैन। न त सरकार नै गम्भीर छ।
शैक्षिक सत्रका सबै कक्षा पूरा भएको छैन। सरकारले गत वर्ष नै जेठ मसान्सम्म शैक्षिक सत्र कायम गरिसकेको छ। वैशाख अन्तिम वा जेठमा गर्नुपर्ने कक्षा १ देखि १२ सम्मकमा परीक्षा कोरोना महामारीका कारण जारी निषेध आदेशले स्थगित भएको छ। निजी शिक्षण संस्थाले अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गरेर धमाधम शुल्क तिर्न उर्दी जारी गरेका छन्। राजधानीका कतिपय विद्यालयले निषेध आदेश जारी हुनेबित्तिकै अनलाइनमा अन्तिम परीक्षा लिएर जेठसम्मको बिल पठाइसकेका छन्।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष धर्म देवकोटा भन्छन्, ‘आम्दानीको स्रोत नहुने अभिभावकलाई शुल्क तिर्न कठिन छ। यस्तो अवस्थामा दबाब दिन हुँदैन।’
निजी शिक्षण संस्थाले अभिभावकलाई समयमै शुल्क तिर्न दबाब दिइरहेको गुनासो अभिभावकको छ। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष धर्म देवकोटा भन्छन्, ‘आम्दानीको स्रोत नहुने अभिभावकलाई शुल्क तिर्न कठिन छ। यस्तो अवस्थामा दबाब दिन हुँदैन।’ परिस्थिति असहज नभएकाले परीक्षा केन्द्रितभन्दा पनि सिकाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र घरमै अभिभावकले दैनिक जीवनोपयोगी विषय सिकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
निजी शिक्षण संस्थाले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नभएपछि शिक्षक कटौती गरेका छन्। विद्यालयले आंशिक शिक्षक, ल्याब र पुस्तकालय कर्मचारी तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सिकाउने शिक्षकलाई जागिरबाट निकालिदिएका छन्। कोरोना महामारीपछि निजी विद्यालयका कति शिक्षक बेरोजगार भए भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कसैसित छैन। न त यसरी जागिर खोसिएका शिक्षक–कर्मचारीको गुनासो गर्ने र समस्या सम्बोधन गर्ने निकाय नै छ।
नियमित पढाइरहेका शिक्षकले पनि समयमा तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। निजी विद्यालयले अभिभावकसँग ताकेता गरेर शुल्क लिने तर शिक्षकलाई बिना तलब काम लगाउने गरेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘इन्टरनेटको पहुँच भएका ठाउँका विद्यार्थी मात्र अनलाइन सिकाइ प्रक्रियामा जोडिएका छन्।’ उनका अनुसार कक्षा ८ को परीक्षा सकेका र अन्य कक्षाका परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गरेर पनि निजी स्कुल नयाँ भर्ना प्रक्रियामा छन्।
थापा भन्छन्, ‘अधिकांश निजी विद्यालयका शिक्षकले फागुनकै तलब पाएका छैनन्। शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा भर्ना शुल्क लिने र तलब दिने विद्यालयले शिक्षकलाई आश्वासन दिएका छन्।’ धेरै विद्यालयले अनलाइनबाट हुने परीक्षाको पनि परीक्षा शुल्क लिइरहेको उनको भनाइ छ। उनको गुनासो छ, ‘अनलाइन परीक्षामा शिक्षकलाई पनि सहभागी गराइन्छ। अभिभावकसँग शुल्क पनि उठाइन्छ। तर शिक्षकलाई केही दिइँदैन।’
केही विद्यालयले खर्च धान्न नसकिने भन्दै २०७६ चैतबाट नै शिक्षक–कर्मचारीलाई हटाएका छन्। आंशिक शिक्षकलाई चाहिएका बेला बोलाउने भनेर आश्वासन दिएको थापाको भनाइ छ।
केही विद्यालयले खर्च धान्न नसकिने भन्दै २०७६ चैतबाट नै शिक्षक–कर्मचारीलाई हटाएका छन्। आंशिक शिक्षकलाई चाहिएका बेला बोलाउने भनेर आश्वासन दिएको थापाको भनाइ छ। विद्यालय सञ्चालकले शिक्षकलाई ऋण खोजेर तलब दिने भन्दै काममा लगाइरहेका छन्। थापा भन्छन्, ‘यो त कल्पना नै गर्न सकिँदैन। उनीहरुको यस्तो भनाइ देखाउने दाँत मात्रै हो।’
शुल्क लिने तर शिक्षकलाई तलब नदिएर काम लगाउनु अक्षम्य अपराध भएको बताउँछन् नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष धर्म देवकोटा। उनी भन्छन्, ‘संकटका बेला बिना पारिश्रमिक काममा लगाउनु अक्षम्य अपराध हो।’
विद्यालय सञ्चालक भने अभिभावकले शुल्क नतिर्दा शिक्षकलाई तलब दिन नसकिएको बताउँछन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छन्, ‘सबै ठाउँमा अनलाइनबाट परीक्षा लिन सम्भव छैन। अहिले त अनलाइनबाट पनि पठनपाठन गर्न कठिन छ। आम्दानी नभएपछि शिक्षकलाई कसरी तलब दिने?’
यसरी रोजगारी गुमाएका शिक्षकलाई ५० प्रतिशत पारिश्रमिक सरकारले दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। क्षमता भएका विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीको तलब रोक्न नहुने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘चैतसम्मको तलब तत्काल दिनुपर्छ।’ सामुदायिक विद्यालयमा पनि सबैतिर कक्षा सञ्चालन भएको छैन। इन्टरनेटको पहुच नहुँदा पहाडी र हिमाली भेगमा पठनपाठनमा समस्या रहेको शिक्षकहरु बताउँछन्।
‘परीक्षाभन्दा पनि सिकाइ प्रमुख हो। अहिले सिकाइ पनि प्रभावित भएको छ। त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।’
सरकारले भने वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ कार्यकलाप जारी राख्न भनेको छ। तर यसरी पढाउन परिस्थिति सहज नभएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘महामारीको स्थितिमा पठनपाठनमा विद्यार्थी र शिक्षक नै मानसिक रुपमा तयार छैनन्।’
कतिपय बालबालिका स्कुल खुल्छ, अन्तिम परीक्षा हुन्छ भन्ने विषयमा ढुक्क छन्। यस्तो बेला मूल्यांकनका अन्य पद्धति अंगीकार गर्न सकिने बताउँछन् शर्मा। उनी भन्छन्, ‘परीक्षाभन्दा पनि सिकाइ प्रमुख हो। अहिले सिकाइ पनि प्रभावित भएको छ। त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।’