मुख्यमन्त्रीका एजेन्डा : भारतमा जानेलाई रोक्ने, चीनमा नाका खोल्ने

प्रदेश-७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट आफैं लामो समय भारतमा सस्तो श्रम बेचेर स्वदेश फर्केका व्यक्ति हुन् । आर्थिक विकासमा पछाडि परेको प्रदेशको बागडोर उनकै हातमा छ, अहिले । पूर्वाधार विकास र लगानी भित्र्याउने जिम्मा उनकै काँधमा आएको छ । 

कस्तो बन्ला त पाँच वर्षपछिको प्रदेश-७ ?  पूर्वाधार विकास, सम्भावना र सरकारका योजनाहरूमा केन्द्रित रहेर नेपाल समयमा प्रदेश संयोजक शिवराज खत्रीले मुख्यमन्त्री भट्टसँग गरेको कुराकानी :

प्रादेशिक संरचनालाई संस्थागत गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

लामो संघर्षपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट संविधान आएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालगायत अधिकारहरू पाएका छौं । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि संघीयता हो । 

अब जनतालाई नजिकबाट विकास र सेवा दिनुछ । यसका मूल मर्म नै पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व हुन् । यो आफैंमा निकै महत्वपूर्ण विषय हो । यसलाई सफल पार्न एकात्मक राज्यको सोचाइबाट माथि उठ्नुपर्छ । 

जनताले चाहेअनुसार नै संघीयता लागू भएको छ । यो हाम्रा लागि एकदमै नौलो प्रयोग भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्या त पक्कै आउँछन् । तर, समस्यालाई सम्भावनामा बदल्नुपर्छ । हामी त्यही प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौं ।

प्रदेश-७ को गरिबी हटाउने के योजना छन् ?

विगतको एकात्मक शासन व्यवस्थाका कारण यस क्षेत्रले खासै विकास पाउन सकेन । यहाँ चरम गरिबी र पछौटेपन छ । हिजो अरूलाई भन्नुपथ्र्यो । तर, अहिले हामी आफैंले गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

यहाँको प्राकृतिक स्रोतको पहिचान र परिचालन बढाउनका लागि चालु आर्थिक वर्षको आंशिक बजेट ल्याएका छौं । प्रगति हासिल गर्न कृषि, पर्यटन, जडिबुटी र जलस्रोत गरी चार वटा विषयमा जोड दिएका छौं । यस प्रदेशको आयस्रोतका मुख्य आधार तिनै हुन् । 

आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ता भित्र्याउन सरकारी तवरबाट गर्नुपर्ने काम गर्न हामी तयार छौं । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयलाई आगामी दिनमा व्यावहारिक रूप दिनेछौं ।

प्रदेश ७ को आर्थिक क्रान्तिका लागि के कस्ता एजेन्डा र कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ ?

हिमाल, पहाड, तराई मिलेकाले भौगोलिक रूपमा यो प्रदेश निकै मिलेको छ । कुन ठाउँमा कुन मौसममा के खेती हुन्छ भनेर अध्ययन गर्छौं । र, त्यसका आधारमा योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौं । 

कृषि प्रणालिलाई आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । माटोमा काम गर्ने मान्छेको इज्जत नभएकाले कोही पनि माटोमा काम गर्र्न चाहँदैन । त्यसैले, कृषिलाई इज्जतिलो पेशा बनाउनुपर्छ । 

हाम्रो प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा जलस्रोतमा धनी छ । ठूूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रचुर सम्भावना छ । सम्भाव्यता अध्ययन गरेर साना जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि शुरु गर्ने सोचमा छौं । एकदेखि एक सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्ने सोचमा छौं । 

जडिबुटीमा पनि हामी धेरै धनी छौं । जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ । प्रदेश-७ का पर्यटकीय स्थलहरूसम्म पुग्न पहुँच मार्ग आवश्यक देखिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पहुँच मार्ग निर्माणका योजना समेट्ने छौं । पर्यटकलाई खान, बस्न होटेलको अभाव छ । होटेल निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । 



भारतमा काम गर्न जाने युवादेखि वृद्धसम्मको क्याराभानलाई स्वदेशमै रोक्ने के योजना छन् ?

पहिलो त स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, जडिबुटी र जलस्रोतको सदुपयोग गर्दा स्वाभाविक रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति लिएका छौं । 

सिमानामा तथ्यांक अद्यावधिक गर्दैछौं । छोटो र लामो अवधिका लागि काम गर्न भारत जानेहरूको तथ्यांक राखिने छ । त्यसरी आउजाउ गर्नेहरूको बीमालगायत सुविधाको पाटोमा पनि काम गर्न खोजिरहेका छौं । 

विदेशमा सिकेको सीप र प्रमाणपत्रको सदुपयोग स्वदेशी उद्योगधन्दामा गराउने सोच बनाएका छौं । प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी कार्यालय नै खोलेर व्यवस्थित गर्ने तयारी थालेको छ । 

भारतमा काम गर्न जाने नेपालीलाई श्रमको उचित ज्याला दिलाउन के पहल गर्नुहुन्छ ?

संविधानअनुसार हामीले सीधा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहल गर्न सक्दैनौं । तर, केन्द्र सरकारसँग यस विषयमा पहल गर्न आग्रह गर्नेछौं । 

हाम्रो सोचाइमा पनि परिवर्तन जरुरी छ । आफ्नो देशमा दुई घण्टा काम गर्न पनि नचाहने तर भारतमा १२-१५ घण्टासम्म सस्तो मूल्यमा श्रम गर्ने परिपाटी छ । 

म आफैं पनि भारतमा लामो समय काम गरेको मान्छे हुँ । विदेशमा त्यसरी गरेको काम स्वदेशमै गर्न सके देश धेरै माथि पुग्थ्यो । त्यसैले, सस्तोमा श्रम बेच्ने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा लाग्दै यो तहसम्म आइपुगेको छु । पक्कै पनि केही नयाँ काम गर्नेछु ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ र लगानीको वातावरण कसरी तयार पार्दैछ ?

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि त्यसअनुरूपका कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेका छौं । लगानीकर्ताले तीन वटा वातावरण खोज्छ । 

पहिलो जग्गा, जुन निकै महँगो छ । माटोमा मानिसले पैसा हालेको छ तर त्यसबाट फाइदा लिन सकेको छैन । त्यसबाट पनि लगानीकर्ता पछि हट्ने अवस्था छ । तर, हामी सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छौं । 

दोस्रो विद्युत् पनि अत्यावश्यक छ, जो सरकारले उपलव्ध गराइदिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन प्रदेश सरकार तयार छ । 

नीति र विधिभित्र रहेर तीन वटै कुरा हामीले उपलव्ध गराउन सक्दा लगानीकर्ता पक्कै आउँछन् । कृषि, जडिबुटी, पर्यटन, जलस्रोत केमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् । सक्दो सहयोग र सहज वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तयार छ । 

बजेटका लागि केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ कि यहीं सम्भावनाहरू पहिल्याउनुभएको छ ?

अहिले केन्द्र सरकारले दिने अनुदानबाटै प्रदेश सरकार चल्छ । किनभने, पहिलो पटक संघीयताको कार्यान्वयन भएको छ । यसपछि भने हामी बजेटको स्रोत खोजी गर्छौं । 

हामीसँग रहेको स्रोतलाई पहिचान र प्रयोग गर्दा करको दायरा बढेर प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा मजबुत हुनेछ । कर होइन, त्यसको दायरा बढाएर आर्थिक स्रोत जुटाउने हाम्रो सोच छ । 

चीनसँग जोडिएका नाका खोल्ने र भारतसँगका नाका व्यवस्थित बनाउने कस्ता योजना केन्द्र सरकारसँग प्रस्ताव गर्नुभएको छ ?

यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । केन्द्र सरकारलाई लिखित रूपमै पठाएका छौं । सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय नाका खोल्ने कुरा केन्द्र सरकारको अधिकारभित्र पर्छ । 

भारतसँगका नाकालाई व्यवस्थित र स्तरोन्नती गरिदिन केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका छौं । चीनसँग जोडिएका दार्चुला र बझाङका नाका खोल्नु अत्यावश्यक छ, जसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । केन्द्र सरकारले पनि यसमा महत्व दिने विश्वास छ । 

धनगढी विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने योजना छ कि ?

प्रदेश-७ को समृद्धिका लागि यो अत्यावश्यक छ । प्रदेश सरकारले पनि यसका लागि केही बजेट छुट्याउनेछ । केन्द्र सरकारलाई पनि घचघच्याइ रहनेछौं । 

चिसापानी-गड्डाचौकी राजमार्गलाई ६ लेनको बनाउन पनि केन्द्र सरकारलाई लेखेर पठाएका छौं ।

पाँच वर्षपछिको प्रदेश-७ कस्तो होला ? के मार्गचित्र छ, प्रदेश सरकारसँग ?

पछौटेपन र चेतनाको स्तर धेरै माथि उठ्नेछ । भौतिक विकासको पाटोमा पनि माथि उठ्नेछौं । सुशासनयुक्त प्रदेश बन्नेछ र जनताले नजिकबाट त्यसको अनुभूति गर्नेछन् । प्रदेश-७ भ्रष्टाचारमुक्त बन्नेछ । धेरै कुरामा हामी आत्मनिर्भर पनि बनिसकेका हुनेछौं । धेरै चमत्कार त नहोला तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा माथि उठ्नेछौं ।