चिनियाँ चासो नेपाली एनजीओतिर 

काठमाडौं- माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकै वर्ष ०६५ सालमा लुम्बिनीको बृहत्तर विकासका लागि तीन अर्ब डलर भित्रिने हल्ला चल्यो। उक्त योजना अगाडि सारेको थियो, एसिया प्यासिफिक एक्स्चेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन (एपेक)ले। र, त्यही थियो, नेपालमा पाइला राख्ने पहिलो चिनियाँ आईएनजीओ। 

एपेकको लुम्बिनी विकासको हल्ला लामो समय टिकेन। अध्यक्षसहित अधिकांश पदाधिकारीको नाम गोप्य राखिएको एपेकले लुम्बिनी विकासमा त सिन्को भाँचेन नै, समाज कल्याण परिषद्मा प्रतिबद्धता गरेका कार्यक्रम पनि सतहमा देखिएनन्। 

उक्त संस्थाले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र नुवाकोटमा 'रेइज रुरल इन कम्स इन माउन्टेनियस अफ नेपाल' परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। 

एपेकका कार्यकारी उपाध्यक्ष सिआओ उनानले दुई पटक नेपाल भ्रमण पनि नगरेका होइनन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मात्र होइन, एक समयमा पूर्वयुवराज पारस शाह पनि जोडिएका थिए, उक्त आईएनजीओमा। 

२७ मार्च २०१२ देखि २६ मार्च २०१७ सम्म पाँच वर्षका लागि समाज कल्याण परिषद्बाट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएको थियो। अहिले परिषद्को अभिलेखमा उक्त आईएनजीओको स्थिति 'आउट अफ कन्ट्याक्ट' छ। 

अर्थात्, नेपालमा आईएनजीओका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चिनियाँ प्रयासमा पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको थियो। 

बहाना महाभूकम्पको

आफ्नो उद्देश्यमा एपेक असफल भए पनि १२ वैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्पलगत्तै नेपाल प्रवेश गरेको अर्को चिनियाँ आईएनजीओ भने सक्रिय छ, अहिले। चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभिएसन (सीएफपीए)ले ललितपुर सानेपामा कार्यालय नै खोलेको छ। 

१३ अगस्ट २०१५ देखि १२ अगस्ट २०२० सम्म स्वास्थ्य र शिक्षामा काम गर्ने अनुमति लिएको छ। खासगरी, 'वाटर, स्यानिटेसन एन्ड हाइजिन' (वास) कार्यक्रमका लागि दोलखा, नुवाकोट, काठमाडौं र कास्कीमा सहयोग गर्ने उक्त संस्थाले प्रतिबद्धता गरेको छ। 

परिषद्मा २७ साउन ०६७ मा दर्ता भएको हो, उक्त चिनियाँ आईएनजीओ। वार्षिक एक करोड तीन लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद्मा राहत, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र विकास परियोजनाहरूमा काम गर्ने सम्झौता छ। 

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा हस्ताक्षर गरेका मुलुकहरूमा एसिया फाउन्डेसन चीनले गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय बढाइरहेको छ। महाभूकम्पपछि नेपालमा बढी सक्रिय बनेको हो, सीएफपीए। शुरुवाती दिनमा भूकम्प पीडितका लागि काम थालेको फाउन्डेसनले विस्तारै गैरसरकारी क्षेत्रमा आफ्नो चासो बढाउँदै लगेको छ। 

अर्को चिनियाँ आईएनजीओ पनि नेपालमा दर्ता भएको छ, जसको नाम हो 'इन्क्लुडेड हङकङ लिमिटेड'। ललितपुर कुपण्डोलमा कार्यालय रहेको उक्त संस्थाले काठमाडौं र भक्तपुरलाई कार्यक्षेत्र बनाएको छ। 

कार्यक्रमको नाम हो, 'इन्क्लुसिभ सिटिज् फर माइग्रेन्ट्स'। वार्षिक ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उक्त चिनियाँ आईएनजीओले तीन वर्षमा एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने परिषद्को अभिलेखमा उल्लेख छ। परिषद् स्रोतका अनुसार उक्त आईएनजीओले अहिले त्यति सक्रियता भने देखाएको छैन। 

किन नेपाल ?

संवेदनशील र कमजोर कडी रहँदै आएको तिब्बत जोडिएकाले चीनले नेपाललाई महत्वपूर्ण मुलुकका रूपमा हेर्दै आएको छ। एक पटक खम्पा विद्रोह नै भोगिसकेकाले पनि नेपालका सन्दर्भमा चिनियाँ अधिकारीहरू बढी संवेदनशील देखिँदै आएका छन्। 

२०६२/०६३ को आन्दोलन अघिसम्म नेपालको मुख्य शक्ति थियो, राजसंस्था। त्यतिन्जेलसम्म चिनियाँहरूले दरबारसँगै गठिलो सम्बन्ध बनाउनमा आफूलाई सीमित राखेका थिए। त्यतिबेला पनि राजनीतिक दलहरूसँग चीनको सम्बन्ध नरहेको भने होइन। 

गणतन्त्रको स्थापना र राजसंस्थाको अवसानसँगै चिनियाँहरूले एउटा बलियो मित्रशक्ति गुमाए। र, सबै पक्षसँग सम्बन्धको दायरा फराकिलो बनाउन बाध्य भए। अहिले गैरसरकारी संस्थाहरूसँग गठजोड बढाउनुको कारक पनि बदलिएको त्यही आयामको उपज हो। 
 

दक्षिणी छिमेकी भारतले 'लुक इस्ट' नीतिमार्फत् दक्षिण-पूर्वी एसियातर्फ नजर दौडाउँदै गर्दा चीनले 'साउथ-साउथ फन्ड'मार्फत् दक्षिण एसियातिर आफूलाई झारेको छ। र, सामाजिक क्षेत्रमा पनि घुसपैठ गर्ने नीति लिएको छ। 

त्यसयता नेपालमा हुने सबैखाले राजनीतिक/सामाजिक मुद्दाहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको पाइन्छ। तथापि, ती कुनैमा मुख खोलेको छैन। 

एसिया फाउन्डेसन अमेरिकी संस्था हो। तर, त्यसको चीन शाखाले नेपालतर्फ थिंक ट्यांकहरू पठाउन भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। अमेरिकी लगानीको संस्थाको आवरणमा चिनियाँहरू नेपाल आउनु आफैंमा अनौठो आयाम हो। 

सोही संस्थाको प्रायोजनमा दुई पटक चिनियाँ थिंक ट्यांक मिसनहरू नेपाल आइसकेका छन्। तीमध्येको एउटा मिसन 'सांघाई इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन'को थियो। उक्त संस्था चीनको प्रभावशालीमध्येको हो। बेइजिङमा सीधा 'क्याबिनेट'सम्म पहुँच राख्छन्, उक्त संस्थाका अधिकारीहरूले। 

पछिल्लो पटक चिनियाँ परामर्शदाताहरू आएका थिए, काठमाडौं। आदानप्रदानको शृंखला शुरु गर्ने उद्देश्यले नेपाली परामर्शदाताहरू पनि बेइजिङ आउजाउ गरिरहेका छन्। 

चीनको उपल्लो तहमा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको तहबाट पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निर्णय भइसकेको छ। र, त्यसका लागि 'म्यानुअल' बनाउन व्यस्त छन्। त्यसमा दुई वटा मोडेलमा काम गर्ने रणनीति देखिएको छ। 

पहिलो, आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नेपाल पठाउने र सीधा काम गराउने। दोस्रो, ती आईएनजीओले नेपाली एनजीओहरूलाई प्रयोग गर्ने। 

साउथ-साउथ फन्ड प्रयोग गरेर बीआरआई मुलुकहरूमा शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चिनियाँ उद्देश्य देखिन्छ। तथापि, कुन-कुन क्षेत्रमा हात हाल्ने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन, छनोटको चरण चलिरहेको छ। 

चीनको केन्द्रीय सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएको 'साउथ-साउथ डायलग'को उद्देश्य छिमेकमा आफ्नो सामाजिक प्रभाव सिर्जना गराउनु हो। 

बीआरआई परियोजना नेपालको बजारलाई हेरेर नभई कालान्तरमा भारतसँग 'लिंक अप' गराउने उद्देश्यले हिमाल नाघेर आउने क्रममा छ। 

स्वयंसेवी भेष

पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य संख्याका चिनियाँ स्वयंसेवकहरू नेपाल आएर विभिन्न विद्यालयमा अध्यापन गराउने गरेका छन्। हालसम्म निजी विद्यालयहरूले त्यस्ता स्वयंसेवकबाट चिनियाँ भाषा कक्षा चलाउने गरेका छन्। चाइनिज भोलुन्टियर एसोसिएसनमार्फत् ती स्वयंसेवक खटाइने गरेको छ। 

काठमाडौं रातोपुलमा उक्त संस्थाको कार्यालय छ। अहिले वार्षिक करिब ७० जना स्वयंसेवक नेपाल आउने गरेका छन्। 'थ्योरी अफ प्रोक्सिमिटी अर्थात् सबैसँग घुलमिल हुने रणनीतिमा देखिन्छन्, चिनियाँहरू,' काठमाडौं स्कुल अफ लका उपप्राध्यापक अञ्जन दाहाल भन्छन्। 

तराईका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, पछिल्ला दिनमा। र, त्यसका लागि अमेरिकी मोडेललाई पछ्याएको पाइन्छ। 

स्थानीय समुदायसँग घुलमिल हुन चिनियाँहरूले प्राथमिकतामा राखेको अर्को विधा हो, पर्यटन। चिनियाँ पर्यटकको बढ्दो संख्यालाई मध्यनजर गर्दै चीनले अध्यागमनमा अलग्गै 'चाइना डेस्क' स्थापना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। पछिल्लो चिनियाँ नयाँ वर्षमा करिब ३५ हजार पर्यटक उत्तरी छिमेकीबाट नेपाल भित्रिएको अनुमान छ। 

यद्यपि, नीतिगत तहमा घुसपैठको पक्षमा चिनियाँहरू टाढै बस्न रुचाइरहेको पाइन्छ। जस्तो- नेपाल सरकारले स्थानीय तहका उपमेयरहरूलाई तालिमका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्‍यो। चीनले अस्वीकार गर्‍यो। नीति कार्यान्वयनको पक्षमा भने चिनियाँहरू ज्यादा उत्सुक देखिने गरेका छन्। 

नजर प्रदेश-२ तिर

तराईमा राहत कार्यक्रम लिएर काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासको टोली नै पुगिरहेको छ। 

गत माघ तेस्रो साता धनुषा र महोत्तरीका बाढी पीडित इलाकामा पुगेर चिनियाँ राजदूत यु हङले बाढी पीडितलाई राहत सामग्री वितरण गरिन्। सम्भवतः पहिलो पटक चिनियाँ राजदूत मध्य तराई पुगेकी हुन्, यसअघिका राजदूत त्यसरी गाउँ-बस्तिमा पुगेको उदाहरण भेटिँदैन। 

धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, सुनसरी र सप्तरीका ३१ हजार आठ सय घरधुरीलाई चीनले राहत सामग्री हस्तान्तरण गरिसकेको छ। त्यसका लागि चीनको 'साउथ-साउथ फन्ड'को फ्रेमवर्क उपयोग गरिएको थियो, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को ४० लाख डलर खर्च भएको छ। चिनियाँ राजदूत युसँगै यूएनडीपीका 'कन्ट्री डाइरेक्टर' रेनड मेयर पनि राहत वितरणमा सहभागी भएका थिए। 

पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका-२ बहुअर्वाभाठाकी गृहिणी कोशिलादेवी चमइनलाई बाढी पीडितका लागि राहत लिन बोलाइयो। उनलाई लागेको थियो, औपचारिक र झारा टार्ने उद्देश्यले राहत बाँडिँदैछ। तर, एकमुष्ठ र प्रशस्त राहत सामग्री पाउँदा उनको खुशीको सीमा रहेन। 

त्यतिन्जेलसम्म उत्तरी छिमेकी चीनको नाम मात्र सुनेकी थिइन्, चमइनले। तराईमा आएर यसअघिका दाताभन्दा राम्रो राहत सामग्री उपलब्ध गराएकाले पहिलो पटक नै उनी चिनियाँ सहयोगप्रति नतमस्तक बनिन्। राहत सामग्रीको भारी उनले उचाल्न सकिनन्, आफन्तले घरसम्म पुर्‍याइदिए। 
 

२/२ थान ऊनी पछ्यौरा र कम्बल, बिर्कोसहितको प्लास्टिकको बाल्टिन र मग १/१, एक सेट खाना पकाउने भाँडा (तीन थान आल्मुनियमका भाँडा, तीन थान प्लेट, तीन थान कप, दुई कप, १/१ डाडु र पन्यु) थिए, राहत सामग्रीमा। यस्तै, दुई थान किटाणु प्रतिरोधी झुल, एक थान धुवाँरहित खाना पकाउने स्टोभ, एक महिनालाई पुग्ने फिल्टर र स्वच्छताका सामग्रीहरू पनि थिए। 

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा तराईमा बढेको चिनियाँ चासोलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छन्। भन्छन्, 'चीन पनि मित्रराष्ट्र हो, जसले अहिलेसम्म निश्चित खास भूगोल, क्षेत्र र समुदायलाई मात्र आफ्नो ठान्दै आएको थियो। मित्रले सबै क्षेत्र, भूगोल र समुदायलाई समेट्न खोज्नु स्वाभाविकै हो।'

उनको भनाइमा चिनियाँहरू तराईमा चुनावका बेला पनि सक्रिय देखिएका थिए। चुनावमा कुन क्षेत्रमा कुन उम्मेदवारले जित्छ या जित्दैन भन्नेमा चिनियाँहरूको चासो देखिएको थियो। 

र, कुनै उम्मेदवारलाई तोकेरै जित्नु हुन्न भन्ने 'लबिङ'मा पनि देखिएका थिए। मिहिन तरिकाले लेखाजोखा लिएको थियो, चिनियाँ पक्षले। तराईका बासिन्दामाझ देखिने हिसाबले उपस्थित हुने प्रयासमा देखिन्छन्, चिनियाँहरू। लो-प्रोफाइलका कूटनीतिज्ञहरूको आउजाउ बाक्लिएको छ, तराईमा। 

बाढी पीडित परिवारका लागि राहत सामग्री वितरणमा राजदूत स्वयंको अग्रसरतालाई त्यसैको निरन्तरता मान्न सकिन्छ। 'नेपालको उत्तरी भूगोलमा भारतीय सहयोग जारी छ र भारतीय कूटनीतिज्ञहरू पनि पुगिरहेकै छन्,' विश्लेषक झा भन्छन्, 'तराईमा चिनियाँहरू आउनुलाई पनि त्यसरी नै लिनुपर्छ।'

दुवै छिमेकीले एकअर्काको सीमामा पुगेर आपसी तिक्तता बढाउने काम गरे भने मात्र संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने झाको बुझाइ छ। 

दुई वर्षअघि बेइजिङ पुगेको एमाले नेताहरूको टोलीसँग चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्स (सीआईसीआईआर)का तत्कालीन निर्देशक हु सिसेङले सोधेका थिए, 'नेपालमा कति वटा एनजीओ छन् ?' उनले घुमाउरो भाषामा निकट भविष्यमै नेपाली एनजीओहरूमा चिनियाँ लगानी शुरू हुने संकेत गरेका थिए। 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष सुवोध प्याकुरेल एनजीओहरूको व्यवस्थापनमा हाल रहेको भद्रगोल अवस्थामै चिनियाँहरू उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गरे भने विसंगति झांगिने बताउँछन्। 

निश्चित छ, चिनियाँहरूले पश्चिमा मुलुकहरूले जस्तो मानवअधिकारको कुरा गर्ने छैनन्। स-साना विकासे परियोजनामा उनीहरूको संलग्नता रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

नेपालमा एनजीओ/आईएनजीओहरूको व्यवस्थापन बहसको विषय बन्दै आएको छ। खासगरी, आईएनजीओका कर्मचारीहरूलाई कर छुट र कूटनीतिक सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। सोही कारण त्यस्ता संस्थाका नेपाली कर्मचारीलाई समेत कर छुट र कूटनीतिक सुविधाको माग हुँदै आएको छ। 

'सरकारी निकायहरूले आईएनजीओ र तिनका कर्मचारीको नियमनमा आँखा चिम्लिँदै आएका छन्,' मानवअधिकारकर्मी प्याकुरेल भन्छन्, 'दण्डहीनतालाई प्रश्रय पाउन नदिन नियमन बलियो बनाइनुपर्छ।'

एक परराष्ट्र मामिला विज्ञको भनाइमा चीनसँग यस्तो बेलामा नेपाल निकट बन्यो नेपाल कि उताबाट आउने प्रस्तावहरू सोझै नकार्ने अवस्था छैन। 'भारतको नाकाबन्दीका कारण दैनिक जीवन नै असहज बनेका बेला उत्तरी छिमेकीको 'टोकन' मात्रको सहयोगले पनि ठूलै राहत प्रदान गरेको थियो,' उनी भन्छन्, 'अब चीनबाट ओइरिने आईएनजीओहरूलाई रोक्न सक्ने खुबी कसैमा होला भन्ने लाग्दैन।'

२०६२/०६३ को परिवर्तनलगत्तै चिनियाँहरू होटेल, रेस्टुराँलगायत स-साना लगानीका प्याकेज लिएर नेपाल छिरेका थिए। अहिले ठमेल, पोखरालगायत क्षेत्रमा होटेल व्यवसाय नै कब्जा गर्ने तहमा पुग्दै गरेको देखिन्छ, चिनियाँ लगानी। हुन त, गैरसरकारी क्षेत्रमा आउन थालेको चिनियाँ लगानी तत्कालका लागि टोकन मात्र हो।