दोस्रो इनिङमा लालबाबु: 'कुनै हालतमा छाड्दिनँ'

२०७१ सालमा पहिलो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्दा डीभी, पीआर र ग्रिनकार्डधारी कर्मचारीलाई त्रसित बनाए, लालबाबु पण्डितले । र, जनताबाट वाहवाही पाए । मन्त्रीका रूपमा दोस्रो इनिङ अर्थात् वर्तमान सरकारमा सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाएका छन् । 

मन्त्री पण्डितका सामु तीन वटा तहमा कर्मचारी समायोजन चुनौतीका रूपमा खडा छ । खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नजाने र गएकाले पनि हाजिर गर्न नपाउने जटिलताबीच उनी आचरण सुधार र मनोबल वृद्धिमा केन्द्रित छन् । चुनौती र जटिलताबीचको मन्त्री पण्डितको पछिल्लो कार्यकालको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल समयका लागि धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानी:

डीभी, पीआरधारी कर्मचारीलाई रोकेर पहिलो कार्यकालमा चर्चा बटुल्नुभयो । दोस्रो कार्यकालमा कस्ता योजना तय गर्नुभएको छ ?

राजनीतिक संक्रमण सकिएको र प्रशासनिक संक्रमण शुरु भएको अवस्थामा यो मन्त्रालयको काम सबैभन्दा बढी छ । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरू बनाउने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको काममा समन्वय गर्ने तथा सेवा प्रवाह र विकासबीच सन्तुलन मिलाउन हामी केन्द्रित छौं । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई ऐन, कानुन दिने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहजीकरण गरिदिने हाम्रो दायित्व हो । अहिले सबैभन्दा जटिल बनेको कर्मचारीको खटनपटनलाई सहज र सरल रूपमा सम्पन्न गर्ने मेरो मुख्य कार्यभार हो । यसलाई चाँडै टुंग्याउने छु । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्री लालबाबु पण्डितसंग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस् । 



कर्मचारी समायोजनलाई कसरी टुंग्याउँदै हुनुहुन्छ ?

समायोजन केही समयपछि शुरु हुन्छ । सेवा प्रवाह नरोकिने गरी ऐन, नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काममा खटाइरहेका छौं । अझै त्यो पूर्ण भइसकेको छैन । पहिलो चरणको काम सकिएपछि त्यसलाई संरचनामा बदल्नेछौं । सँगसँगै संघीय र प्रादेशिक ऐन, नियमहरू बन्छन् । 

कर्मचारी अभाव रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो अझै सामान्य प्रशासनले सम्बोधन गर्न सकेन नि ?

केही कर्मचारी पठाएका छौं, केही पठाउन बाँकी छ । तल्लो तहमा पठाउँदा उनीहरूको भावना र चाहना बुझेर पठाउने व्यवस्था ऐनमै भएकाले केही समय लागेको हो । चाँडै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्नेछन् । त्यसपछि गुनासो र समस्या दुवै एकसाथ अन्त्य हुनेछन् । 

नयाँ गाउँ र नगरपालिका पहिलो प्राथमिकतामा छन् । पुरानामा आवश्यकता हेरेर कर्मचारी खटाउने छौं  ।

कर्मचारी बीचबाटै हराउनुको कारण खोज्छौं । आफूखुशी हराएका रहेछन् भने सधैंका निम्ति घर बस्ने तयारीमा रहेछन् भन्ने बुझ्नेछौं । र, बिदाइ गर्छौं ।

तर, १४ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउँदा चार हजार तोकिएको ठाउँमा पुग्ने र १० हजार जना हराउने गरेको समाचारहरू पनि आइरहेका छन् नि ? 

निजामति सेवा ऐनमै लेखिएको छ, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जुनसुकै समयमा जुनसुकै ठाउँमा खटाउन सकिनेछ । बीचबाटै हराउनुको कारण खोज्छौं । आफूखुशी हराएका रहेछन् भने सधैंका निम्ति घर बस्ने तयारीमा रहेछन् भन्ने बुझ्नेछौं । र, बिदाइको तयारी थाल्नेछौं । 

राष्ट्रसेवकले खटाएको ठाउँमा जानै पर्छ, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ । नगरी सुखै छैन, गर्दिनँ भन्न पाइँदै पाइँदैन । 

धरानका मेयरले नायब सुब्बालाई हाजिर हुन दिएनन् । काठमाडौं महानगरमै पनि लेखाका कर्मचारीले तीन महिनासम्म हाजिर नपाएर ललितपुर गए । आफूले रोजेबाहेकका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर हुनै नदिने समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ ?

यदि भुलचुकवस कर्मचारी खप्टिएर गएका छन् भने अलग पाटो हो । नत्र, हाजिर गराउनुपर्छ । म केन्द्रको कर्मचारी लिन्न भन्न पाइँदैन । हामी कर्मचारी थुपार्ने काम गर्दैनौं । जसरी हुन्छ काम प्रभावकारी बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । 

कतिपय ठाउँमा बुझाइको देखिएको छ । कतिपयले बराबर सरकारको रूपमा आफूलाई बुझेको पाइएको छ । त्यसका असर देखिएका होलान् । तर, यी सबै समस्या चाँडै हल हुन्छन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहसँग केन्द्रले सहयोगात्मक र समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम गर्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशले समन्वय नगरी काम गर्ने अधिकार ऐन कानुनले दिएका छैनन् । 

उहाँहरूको अधिकार क्षेत्रमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं । तर, केन्द्रसँगको सम्बन्धलाई उहाँहरूले कमजोर आँक्न मिल्दैन । यदि बुझाइमा फरकपन आएको छ भने उहाँहरूले सच्याउनुपर्छ । गलत बुझाइमा कोही रहनु हुँदैन नत्र टिक्न सक्दैनन् ।
 

कर्मचारीले जान्न र स्थानीय तहले आउन दिन्न भन्ने छुट पाउँदैनन् । आफूअनुकुल व्यक्ति रोज्न पाइँदैन ।

अब स्थानीय तह वा प्रदेशमा पुगेका कर्मचारी हाजिर हुनबाट वञ्चित हुनु पर्दैन ?

मेरो मन्त्रालयले स्थानीय तह र कर्मचारीबीच देखिएका सबै समस्यामा निष्कर्ष र निर्णय दिन्छ । दिएका निष्कर्ष र निर्णय मान्नै पर्छ । हामी कहीं हस्तक्षेप गर्दैनौं तर केन्द्रको अधिकारलाई कमजोर ठान्ने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्दैनौं ।

कर्मचारीले जान्न र स्थानीय तहले आउन दिन्न भन्ने छुट पाउँदैनन् । आफ्नो अनुकुलताको व्यक्ति रोज्न पाइँदैन ।

स्थानीय तहबाट केन्द्रमा फर्किन नपाइने या वृत्ति विकासमा समस्या हुने अन्योलमा कर्मचारी देखिन्छन् नि ?

अहिले कामका निम्ति उनीहरूलाई खटाएका हौं । उनीहरू संघीय निजामतिकै कर्मचारी हुन् । समायोजन भइसकेपछि हामी दुवै ढोका खुला राख्नेछौं, माथिबाट तल र तलबाट माथि आउन पाइने गरी । निजामति सेवा ऐनअनुसार संघीय सरकारले खटाएकाले अहिले अनेक कोणबाट सोच्नु जरुरी छैन । 

संघीय निजामति सेवा ऐन निर्माणाधीन छ । त्यसको नियमावली पनि सबै समस्याको समाधान खोज्ने गरी बनाउने छौं । ऐन, नियम तयार भएपछि मात्र काम गर्छु भनेर अल्छी गर्ने छुट कसैलाई छैन । गुनासोको भारी बोकेर फल मात्रै खाने तर काम नगर्ने स्थिति हामी सहँदैनौं । 

अघिल्लो सरकारले ल्याएको कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशको योजनाबाट तपाईंहरू किन पछाडि हट्नुभयो ?

स्वेच्छिक अवकाश सुविधा मात्रै हो, अधिकार होइन । यस विषयमा ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, नेपाल सरकारले चाहेको बखत लागू हुन्छ । वर्तमान सरकारले यसलाई स्थगित गरेको छ । 

अहिलेको संक्रमणमा धेरै सक्षम राष्ट्रसेवक कर्मचारी आवाश्यक छन् । त्यसैले, भएका कर्मचारीलाई बिदा गर्ने कुरै हुँदैन । भएकालाई बिदा गर्ने, कामको क्षेत्र खाली राख्ने अनि बिदा गर्दा पनि मनग्य आम्दानी दिएर पठाउने कुरा कुनै हालतमा मान्य हुँदैन । 

जसको उमेर पुगेको छ र सेवाबाट अवकाश लिन मन छ, ऊ सामान्य तरिकाले बिदा हुनसक्छ । 

ऐन, नियममा भएका कतिपय कुरा समय र सन्दर्भअनुसार पाइने हुन्छ भने कतिपय नपाइने पनि हुन्छन् । मोबाइलमा धेरै नम्बर 'सेभ' हुन्छन् । ती सबै हरेक दिन प्रयोगमा आउँदैनन् । आवश्यकताका आधारमा प्रयोग हुन्छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्री लालबाबु पण्डितसंग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस् ।  


एउटा कर्मचारीले मलाई नयाँ संरचनाअनुरूप काम गर्न मन छैन, बिदा हुन्छु भन्न पनि नपाउने ?

कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश पठाइएका संस्थाहरूको मूल्यांकन गर्ने हो भने कुनैको अवस्था राम्रो देखिँदैन । कसैले जबर्जस्ति आफूले यो सुविधा पाउनैपर्छ भन्छ भने उसलाई दिनैपर्छ भन्ने छैन । 

बाध्यकारी स्थितिमा यो निर्णय भएको होइन । जसलाई काम गर्न मन छैन, स्वाभाविक अवकाशको बाटोबाट बिदा हुँदा हुन्छ । तर, सरकारले त्यसका लागि विशेष प्याकेज दिने छैन । झारा टार्ने र अल्छी गर्ने कर्मचारी बस्नु आवश्यक पनि छैन । 

देशको अवस्थामा बिग्रिनुमा राजनीतिक दलहरू जति दोषी छन्, उति नै कर्मचारी पनि छन् भनिन्छ । यो कुरा तपाईं स्वीकार्नुहुन्छ ?

जसले नेतृत्व गर्छ, उसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नेतृत्व राजनीतिले गर्ने हो, कर्मचारी भनेका सहयोगी हुन् । मैले आजसम्म राष्ट्रसेवकले आदेश मानेन भन्ने सुनेको छैन । आदेश नमान्ने, ऐन कानुन नमान्ने र काम बिगार्नेलाई दण्डहीनतामा रमाउन दिनु हुँदैन । 

कुनै बेला कसैले छुट दिएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्छ । त्यसैले दण्डहीनताभित्र कोही रमाउनु हुँदैन । र, सरकारले रमाउने छुट दिने छैन ।

कर्मचारी अल्छी र बढी बहानावाजी गर्छन् भन्ने जनगुनासो छ । सरकारी कार्यलयबाट सहजै र सरल तरिकाले काम गराउन मुस्किल छ । यो समस्या समाधान गर्न तपाईं एक, दुई, तीन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हरेक राष्ट्रसेवकले सेवा गर्नैपर्छ । काममा अल्छी गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्छु, नराम्रो गर्नेहरू दण्डित हुन्छन् । राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाउँछु । नेपालको कार्यक्षमता अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यवहार बनाउने छु । 

केन्द्रसँगको सम्बन्धलाई प्रदेश र स्थानीय तहले कमजोर आँक्न पाउँदैनन् । गलत बुझाइमा कोही रहनु हुँदैन नत्र टिक्दैनन् ।

निजामति कर्मचारीले सरकारी कार्यालयमा बाहेक अन्यत्रसमेत काम गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई के गर्नुहुन्छ ?

कानुनले छुट दिएकोबाहेक कसैले अरू काम गरिरहेका छन् भने कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नेछु । राष्ट्रसेवकले नियत नबिगारी राष्ट्रका निम्ति काम गर्नुपर्छ । त्यसमा दायाँ-बायाँ भए सहने छैन । 

सेवा अवधी ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने योजना कहाँ पुग्यो ?

छलफल चलिरहेको छ, निष्कर्ष आउने छ । सरकारले आवश्यकता हेरेर यस विषयमा निर्णय लिनेछ । 

डीभी, ग्रिनकार्ड र पीआरवाला कर्मचारीलाई रोक्ने पहिलो कार्यकालको निर्णय अहिले फलोअप गर्नुभएको छ ?

अहिले मैले तथ्यांक लिएको छैन । तर, संविधानमै उल्लेख भइसकेकाले कसैले लुकाएर राखेको छ र कुनै दिन उजागर भयो भने दण्डित गरिनेछ । कानुन नै बनिसकेकाले यस विषयमा म समय खर्चिने पक्षमा छैन । 

तस्विर तथा भिडियोः सन्ध्या श्रेष्ठ