प्रदेश ७ का ६० योजनाको सर्वेक्षण शुरु

धनगढी- प्रदेश ७ को भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजनाहरुको सर्वेक्षण शुरु गरेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको चालु आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बजेट कार्यन्वयन गर्न प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा प्राविधिक टोली पठाएको जानकारी दिएको छ । 

प्राविधिक टोलीले प्रत्येक जिल्लामा भौतिक पुर्वाधारको सम्भाव्यताको बारेमा सर्बेक्षण गर्ने र उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदनको आधारमा योजनाको लागत विवरण सहित कार्य शूरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । खर्च गर्ने संयन्त्र नभएको हुँदा मन्त्रालयले सिधै आफै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानीको पहुँच स्थिति तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नौ जिल्लाका  १३ योजनाको अध्यन गर्न सर्बेक्षण टोली पठाएको जनाएको छ । 

यस्तै मन्त्रालयले तीन वटा पक्की पुल, तीन गाउँमा उर्जाको सम्भाव्यता, खानेपानीको १३, सडकका नौ,  सिंचाईका १४, तटबन्धनका ७ वटा झोलुङ्गेपुल १० योजना गरि प्रदेशका ६० योजनाको सर्वेक्षण भैरहेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विर बहादुर धामीले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयले प्रदेशका दुई ठाउँलाई नयाँ सहरका लागि सम्भाव्यता थालेको छ । कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रह्मदेव बजार र बझाङको चैनपुरलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अर्को स्मार्ट भिलेज महत्वकाक्षी योजना अघि सारेको छ ।

सो योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण सुरु गरिएको बताइएको छ । डढेलधुराको रुपाल बैलपाटालाई स्मार्ट भिलेजको लागि सर्बेक्षण भैरहेको छ । 

अर्थमन्त्रालयबाट झण्डै साढे पाँच करोड बजेट पाएको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले अन्तर स्थानीय तह जोड्ने सडक निर्माण, निर्माण भएका व्यपारिक मार्गको स्तरोन्नती मझौला सिचाई तथा खानेपानी योजनाहरु मन्त्रालयको प्रथामिकतामा परेको अधिकृत धामिले बताए । 

अल्पकालिन बजेट कार्यान्वयनको कठिनाई हटाउन ३२ वटा शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिर्षकमा छ वटा क्षेत्रहरु निर्धारण गरिएको बजेटमा एक सय भन्दा बढी उपशिर्षक राखिएको छ । शिर्षक अनुसार मन्त्रालय आफैले बजेट कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । 

साथै मन्त्रालयले आगामी आउने बजेट विनियोजन गर्न यो चालु अर्थिक बर्षको बजेटले योजना निर्धारण गर्ने जनाइएको छ । प्रदेशमा डिपीआर निर्माणमै थन्किएका योजनालाई अघि सार्ने योजना भौतिक मन्त्रालयको छ । प्रदेशमा थुप्रै योजनाहरुको डिपिआर निर्माण भइसकेको छ । 

बजेट अभाले योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसका साथै निर्माण सुरु हुन नसेर थन्किका योजनाको विवरण संकलन कार्य पनि शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।