संवाद अर्थ

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम खारेज हुनुपर्छ :  वंशलाल तामाङ

महासचिव, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ 

1621937554.png
वंशलाल तामाङ

वंशलाल तामाङ राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका महासचिव हुन्। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङले विगत चार वर्षदेखि देशभरका ४६३ गाउँपालिकाका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। आगामी बजेटबारे महासचिव तामाङसँग नेपाल समयका लागि शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानी  

आगामी बजेट जनताका समस्या सम्बाेधन हुने गरी आउन केकस्ता विषयमा सम्बोधन हुन जरुरी छ? 

चालू आवमा गाउँपालिका महासंघले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम बढाउनुपर्छ भनेको थियो। मुस्किलले ५ प्रतिशत मात्र बढेको छ। वित्तीय समानीकरणको बजेट नआईकन स्थानीय तहले खुलेर बजेट बनाउन सक्दैनन्। यस्तो बजेट स्थानीय तहले विकासमा खर्च गर्न सक्छ। विशेष बजेट, सःसर्त बजेटहरु कार्यक्रम नै तोकेर आउँछन्। अब सःसर्त बजेटको मात्रा घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्छ। 

समानीकरण अनुदानको मात्र बढाइरहँदा स्थानीय तहले जथाभाबी पनि त गर्न सक्छन् नि? 

जथाभाबी हुँदैन। स्थानीय तहको आफ्नै आर्थिक ऐन छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले खर्च गर्ने निर्देशिका बनाएर पठाएको छ। सोहीअनुसार खर्च गर्नुपर्छ। दायाँबायाँ गर्न सकिँदैन। कतिपय स्थानीय तहले आवधिक आयोजना बनाएका छन्। हामीले त्यसलाई फलोअप गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्टसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउनुपर्छ। जथाभाबी भयो भने सबैजना कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ। कानुनले त कसैलाई छोड्दैन। अर्को कुरा स्थानीय तहमा सीधै जनताले देख्ने हुनाले अनियमितता हुन पाउँदैन।

उसाे भए बजेटले कुनकुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला?

बजेट कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सशक्त र दक्ष जनशक्ति हुने गरी बजेटमा कार्यक्रम राख्नुपर्छ। केन्द्रमा राखिएका कार्यक्रम खारेज गरेर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। 

केन्द्रमा रहेका कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने कारणचाहिँ? 

संघीयताको मर्म भनेकै स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने हो। केन्द्रले कार्यक्रम राख्दा त केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भयो, संघीयता भएन नि। धेरै ठूला कार्यक्रम केन्द्रबाटै सञ्चालित छन्। जस्तो– प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम। यसमा वार्षिक करिब ६ अर्ब हाराहारीमा बजेट जान्छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पनि वार्षिक ६ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। यस्ता कार्यक्रमको रकम त बाँडेर सकिन्छ।

यस्ता थुप्रै कार्यक्रम छन्, जसले कुनै प्रतिफल दिँदैन। आगामी बजेटले यस्ता खाले कार्यक्रम बन्द गरेर कोरोना व्यवस्थापन गर्ने र ग्रामीण जनजीवनलाई माथि उकास्न आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रोजगारमूलक योजना कार्यक्रम दिएर स्थानीय तहलाई नै सक्षम बनाउनुपर्छ। 

कतिपय गाउँपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले कसरी बजेट विनियोजन गर्ने? 

यसमा मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ। सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। उदाहरणका रुपमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका जननिर्वाचित अध्यक्षले मातृभाषाबाहेक अन्य भाषा बुझ्दैनन्। यसमा सिस्टमको दोष होइन। जनताले कस्ता व्यक्तिलाई अध्यक्ष छाने भन्ने पनि हो। एउटा गाउँपालिका विशेषलाई हेरेर बजेट समयमा ल्याउन सकेन भन्न मिल्दैन। स्थानीय तहले समयमा नै बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अझै पनि केही समस्या छन्। कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छैन। दक्ष जनशक्ति अभाव छ। गाउँसभा मात्र हैन, नीति निर्माणका सन्दर्भमा पनि गाउँपालिकामा समस्या छन्। 

स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ नि?

गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि लकडाउन भयो र विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना भयो। तर पनि सबै गाउँपालिकाले औसतमा ९८ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। अहिले अधिकांश गाउँपालिका लकडाउनमा भए पनि विकास निर्माणका काम रोकिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि चालू आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहको खर्च ९० प्रतिशतभन्दा माथि जान्छ।

स्थानीय सरकारसँग कार्यालय सहायक तहबाहेक अन्य कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अधिकारसमेत छैन। स्थानीय तहले कर्मचारी आफूखुसी भर्ना गर्न पाउँदैन। कर्मचारी समायोजनका नाममा पहुँचवाला कर्मचारी सबै सुविधा सम्पन्न ठाउँमा केन्द्रित छन्।

ठूलाठूला आयोजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् जुन बहुवर्षे ठेक्का हो। सानातिना आयोजना सबै सम्पन्न हुन्छन्। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको दाँजोमा स्थानीय सरकारले धेरै खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले जम्मा ७५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र खर्च गर्‍यो भने प्रदेश सरकारले करिब ६० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। संघीय सरकारसँग स्रोतसाधन र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा छन्। तर पनि उसले खर्च गर्न सकेन। स्थानीय सरकारसँग कार्यालय सहायक तहबाहेक अन्य कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अधिकारसमेत छैन। स्थानीय तहले कर्मचारी आफूखुसी भर्ना गर्न पाउँदैन। कर्मचारी समायोजनका नाममा पहुँचवाला कर्मचारी सबै सुविधा सम्पन्न ठाउँमा केन्द्रित छन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ।

स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन नसक्नुको कारण के हो? 

आन्तरिक ऋणसम्बन्धी कार्यविधिमा स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत मात्र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ। मानौं, कुनै गाउँपालिकाको आम्दानी एक करोड भएमा उसले जम्मा १० लाख रुपैयाँमात्र ऋण उठाउन सक्छ। १० लाख रुपैयाँका लागि ऋणको प्रक्रियामा किन जाने? ऋण लिने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुन्छ। फेरि आफ्नो समयमा गाउँपालिकालाई किन ऋण बोकाउने भन्ने पनि छ। त्यसैले कार्यविधि त्रुटिपूर्ण छ।

त्यसलाई सच्याउन अर्थ मन्त्रालयमा गाउँपालिका महासंघले सुझाव दिइसकेको छ। आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहले ऋण लिन पाउनुपर्छ– थ्रेस होल्ड राख्न पाइँदैन भन्ने माग अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छन्। कार्यविधि संशोधन नभएसम्म आन्तरिक ऋण लिन स्थानीय तहलाई गाह्रो छ। 

विकास निर्माणमा देखिएका समस्या के के हुन्? 

सुरुसुरुमा धेरै समस्या थियो। उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्‍यो जनश्रमदान हुन्न। बजेट आउँदा भने जनश्रमदान भनेर आउँछ। विकास बजेट भनेको कार्यालयमा गएर माग्नेबित्तिकै आउछ भन्ने सोच थियो। त्यो सोचमा बिस्तारै परिवर्तन आएको छ। विकास निर्माणका काममा जनताले अपनत्व लिन सकेनन्। बिचौलियाले खेलिरहेका छन्। आफूलाई फाइदा हुन्छ भने विकास निर्माण भन्ने फाइदा हुन्न भने नकारात्मक प्रचारप्रसार गरेर जनतामा भ्रम फैलाइदिने प्रवृत्ति छ।

ससाना कामका लागि पनि जनताले सरकारको नै मुख ताकेर बसिरहेका छन् जुन स्थानीय सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो।

उदाहरणका लागि मेरै गाउँपालिकाले इन्द्रावतीमा जनताको घरघरमा खानेपानी पुर्‍याएको छ तर धाराको मिटर झिकिदिने र टुटी भाँचिदिने जस्ता निकृष्ट काम पनि भइरहेका छन्। ससाना कामका लागि पनि जनताले सरकारको नै मुख ताकेर बसिरहेका छन् जुन स्थानीय सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो। 

स्थानीय सरकारमाथि विकास भनेको बाटो खन्ने काम मात्र हो भनेर आरोप लगाइन्छ नि? 

सबैभन्दा बढी मानिसलाई चाहिने भनेको सहज पहुँच हो। जबसम्म स्थानीय उत्पादनको पहुँच बजारसम्म हुँदैन तबसम्म विकास हुँदैन। आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो आयाम भनेका बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, बिजुली नै हो। कुनै स्थानीय तहमा उद्योग खोल्न बाटो पहिलो प्राथमिकता हो। बाटो खन्नुपर्ने माग जनताको पनि हो। त्यसैले सडक निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको हो। जनप्रतिनिधि नहुँदाको अवस्थामा भने जथाभाबी बाटो खनेको अवस्था हो। अहिले मापदण्डअनुसार काम भइरहेको छ।

विकास निर्माणको ठेक्का दिँदा स्थानीय तहका प्रमुखले कमिसन माग्छन् भन्ने आरोप सत्य हो?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन। इन्द्रावती गाउँपालिका मेरो पालिका हो त्यहाँ यस्ता काम भएको कुनै पनि केश भेट्नुभयो भने म जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु। अपवाद हुन सक्छन्। यो मानवीय स्वाभाव हो। सबै मानिस एकै प्रकृतिका हुँदैनन्। भ्रष्टाचार दण्डनीय छ, भएमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट