यसरी जोडियो ओली र प्रचण्डको 'सशस्त्र मन'

काठमाडौं- 'अबको अध्यक्ष तपाईं हो, एकता अभियानमा राम्रोसँग लाग्नूस्,'  तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सम्झाए  । 

'तपाईंको संगत निकै लामो समय गरेको छु, वामदेवलाई अहिले कुन हालतमा पुर्‍याउनु भयो ? तपाईंले भनेको पत्याउँदिनँ तर अभियानमा लाग्छु,' ओलीलाई नेपालको जवाफ थियो  ।

स्थानीय तहको सबै परिणाम आएलगत्तै माओवादी केन्द्रसँग एकताबारे छलफल चलाउनुअघि ओलीले पार्टीभित्र प्रतिपक्षी धारको नेतृत्व गर्ने नेपाललाई मनाउने प्रयास थियो त्यो । नेता नेपाल भने ओलीको आश्वासनप्रति अझै विश्वस्त देखिँदैनन् । 

एकताको सूत्र स्थानीय चुनावको परिणाम

स्थानीय चुनावअघि एमाले र माओवादीको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो । एकअर्काको नामसमेत लिन कठिन थियो । स्थानीय चुनावमा देशैभरि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भयो । तर, त्यो दुवै दलका लागि फलदायी भएन । 

अझ, कांग्रेसभन्दा माओवादीको हालत कमजोर रह्यो । 'स्थानीय चुनावको परिणामका कारण दुई पार्टी मिल्नुको विकल्प थिएन । उक्त परिणामले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन स्वीकारेन,' नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट  पार्टीका एक नेता भन्छन्, 'त्यसपछि एमाले र माओवादीका नेताहरू सोच्न बाध्य भए ।' 

स्थानीय चुनावको परिणामअनुसार एमालेको एक्लै बहुमत आउने अवस्था देखिएको थिएन । माओवादीको प्रदर्शन त धेरै कमजोर थियो । सोही कारण दुवै दलका नेतालाई एकताका लागि दबाब सिर्जना भयो । 

स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच फोन वार्ता भयो । स्रोतका अनुसार त्यही फोन दुई पार्टीबीच एकता प्रक्रियाको शुरुवात थियो । 

फोन वार्तामा दुवै नेता मिलेर जान तयार भए । त्यसपछि प्रचण्ड-वामदेव गौतम र माधव नेपाल-प्रचण्ड वार्ताको शृंखला चल्यो । बाक्लिएको छलफलकै परिणाम थियो, १७ असोज ०७४ मा राष्ट्रिय सभागृहमा सबैलाई 'सरप्राइज' दिने गरी भएको चुनावी तालमेल गर्दै एकतामा अगाडि बढ्ने घोषणा । 
 

चार पटक एकता स्थगित

धेरै पटकको छलफलको परिणाम दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मदन-आश्रित स्मृति दिवसका दिन एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । तर, त्यो किन १७ असोजदेखि ३ जेठसम्म लम्बियो ? यसको अन्तरकथा निकै लामो र रोचक छ । 

१७ असोज ०७४ मा राष्ट्रिय सभागृहबाट चुनावी गठबन्धनको घोषणा गरेपछि दुई पार्टीबीच चार पटक एकता हुन्छ-हुन्छ भन्दै टर्‍यो । 

पहिलो, १० र २१ मंसिर ०७४ को निर्वाचनअघि नै एकता गरिसक्ने दुवै पार्टीका नेताहरूले बताउँदै आएका थिए । दोस्रो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको २३-२५ चैत ०७४ को भारत भ्रमणअघि एकता हुने भनिएको थियो । 

तेस्रो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस अर्थात् ९ वैशाखमा घोषणा गर्ने व्यापक तयारी थियो । चौथो पटक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात् १८ वैशाखमा एकता गर्ने तयारी थियो । 

ती चार वटै मिति टरे तर ३ जेठमा मदन-आश्रित स्मृति दिवसभन्दा टाढा गएन । पाँचौं प्रयासमा एकता भइछाड्यो । 

३ जेठ नै किन ?

नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा अवतरण गराएका थिए, स्वर्गीय मदन भण्डारीले । उनले प्रतिपादन गरेको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' नै नेपाली कम्युनिस्टहरूको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पाइला राख्ने कोशेढुंगा थियो । 

एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु भएको दिन हो, ३ जेठ । भदौ ०७४ सम्म एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच घोचपेच, धोकाधडी र एकअर्काका नेता-कार्यकर्ता तान्ने छिनाझप्टी हुने गथ्र्यो । 

२०६२/०६३ को परिवर्तनपछिको दशकमा नेपालका कुनै नेताहरूबीच सतहमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध देखिन्थ्यो भने ती केपी ओली र प्रचण्ड नै थिए । उनीहरूबीच असहिष्णुतापूर्ण सम्बन्ध थियो ।

एकाएक १७ असोज ०७४ मा यी दुई नेता पार्टी एकतासम्मको मार्गमा कसरी आइपुगे ? धेरैले गर्दै आएको प्रश्न हो यो । 

तत्कालीन ओली सरकार ढालेर माओवादी केन्द्र कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गर्न पुगेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेलाई हराउन माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर महागठबन्धन नै बनाएको थियो ।

यसकारण एकतामा विलम्ब

एमाले र माओवादीबीच एकतामा विलम्ब हुनुको मुख्य कारण थियो, दुवैतिर शंंकाले डेरा जमाउनु । कसले कसलाई पहिले र बढी गलाउने भन्ने च्याँखे दाउमा दुवै पक्ष थिए । 

त्यही दाउपेच लम्बिँदा प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुने सम्भावना देखियो । ओलीले तत्काल एकता गर्न नसके सरकार अस्थिरतातिर जाने देखे भने प्रचण्ड आफ्नो विश्वसनीयता थप कमजोर बन्ने ठम्याइमा पुगे । 

त्यही बुझाइका कारण दुवै नेता चाँडोभन्दा चाँडो एकता गर्ने निष्कर्षमा पुगे । 

भाँडिन लागेको थियो त एकता ?

वैशाख अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा पार्टी एकता भाँडिएकै अवस्थामा देखिएको थियो । दुवैतर्फका नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा एकता सम्भव नरहेजस्तो देखिन्थ्यो । 

तथापि, त्यो बजारको मनोविज्ञान बुझ्ने प्रयासका रूपमा देखियो, अन्तिममा । भित्रभित्रै एकताका लागि छलफल चल्दै गर्दा बाहिर त्यसको ठीक उल्टो वातावरण देखिएको थियो । भित्री वातावरण एकताका पक्षमै र मजबुत थियो ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या माओवादीमा थियो । त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्रचण्डको तरिका बेग्लै थियो । ओली र प्रचण्ड दुवैको सहमतिमा चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्माण हुँदै थियो । 
 

एमालेको दुई सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो भने माओवादीसँग चार हजार जनाको । प्रचण्डलाई तीमध्येबाट दुई सय जना छनोट गर्नु थियो । एमालेका तर्फबाट ४१ जनालाई थप्नु पनि थियो, ओलीलाई । 

यस कोणबाट हेर्दा प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीका नेताहरूको व्यवस्थापन फलामको चिउरा चपाउनुसरह थियो । 'मलाई चार हजारको संख्या दुई सयमा झार्नु फलामको चिउरा चपाउनुसरह थियो,' १३ जेठमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, 'एक वर्ष लगाएर गोष्ठी गरेर गरेको एकताभन्दा पनि अहिले समयले दिएको एकता बलवान छ ।'

बाहिर एकता भाँडिएको प्रचार भए पनि भित्र त्यस्तो नभएको महासचिव विष्णु पौडेल बताउँछन् । 'दुई पार्टीबीचको एकताको ग्राफ कहिल्यै झरेन तर केही समय अड्कियो,' महासचिव पौडेलले नेपाल समयसँग भने । 

पार्टी दुई चरित्र एक

दुई पार्टीबीच पछिल्ला दिनमा व्यवहार र चिन्तनमा केही फरक थिएन । शब्दमा व्याख्या गरिने कुरा एउटा हो । तर, १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि माओवादी चिन्तन र संस्कृतिका हिसाबले एमालेभन्दा विलकुलै पृथक रहन सकेन । 

विगतमा एमालेलाई सुधारवादी व्यवहारवादी संसदीय पार्टी भन्दै आएको माओवादी आफैं त्यसैमा रूपान्तरित भयो । र, माओवादीसँग त्यसको विकल्प पनि थिएन । 

त्यसैले दुवै पार्टीलाई आपसमा जोड्ने रसायनको काम उनीहरूले अख्तियार गरिरहेको लोकतान्त्रिक समाजवाद, सुधारवाद तथा व्यवहारवादको राजनीतिक अभ्यासले काम गरेको हुनसक्छ । 

अझ, स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा 'विभेदको अन्त्य, समानता, शोषणबाट मुक्ति'जस्ता शब्द कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको खपतका लागि उठाउने विषय बन्यो । खास विशेषताचाहीं आफैंले सत्तोसराप गरेको पुँजीवादी संसदीय राजनीतिकै रह्यो । 

छोटो-लामो अलग कुरा तर दुवै पार्टीको सशस्त्र संघर्षको उस्तै पृष्ठभूमि छ । लोकतान्त्रिक, व्यवहारवादी चरित्र, संसदीय राजनीति अनि नैतिक चरित्र र सांस्कृतिक स्तर पनि उस्तै । सोही कारण यी दुई पार्टी अलग-अलग रहिरहनुको औचित्य थिएन । 
 

यही चरित्रले नै दुई पार्टीलाई एक बनाएको साविक एमालेका एक नेता बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'राजनीति, विचार, व्यवहार र चरित्र एउटै भएपछि अलग-अलग पार्टी चलाइराख्नुको औचित्य नरहेको निष्कर्षमा पुगेर दुई पार्टी एक भएका हुन् ।' 

त्यसो त, शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै माओवादी विगतमा आफैंले गाली गर्दै आएको संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त बन्ने प्रयासमा थियो । रकमी चलखेल होस् या तिकडम, जसरी पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिँदै जितेरै छाड्ने अभ्यासमा लागिसकेको थियो । त्यो थियो, माओवादीको पुँजीवादी संसदीय अवतार । 

साथै, बहुदलीय लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरणजस्ता पुँजीवादी एजेन्डालाई माओवादीले एमालेले जस्तै आत्मसात् गर्न थालिसकेको थियो । यस अर्थमा माओवादी एमालेसँग पृथक रहनुको अर्थ थिएन ।

चुनौती उत्तिकै

एमालेसँगको एकतापछि माओवादी खाँटी संसदीय पार्टीमै रूपान्तरित भएको छ । तर, यी दुई पार्टी लामो समय सँगै रहन सक्लान्÷नसक्लान् चुनौती उत्तिकै छ । 

किनभने, कम्युनिस्ट नाम मिल्नुबाहेक ०२८ सालदेखि नै दुवै पार्टीको 'स्कुलिङ'ले फरक बाटो समातेको थियो । दुवै पार्टीमा बिचौलिया र अवसरवादी चरित्रहरू यत्रतत्र हाबी छन् । 

माथिल्लो संरचनाको पदमा पुग्न चाहनेहरूको भीड ठूलो छ । दुवै पार्टीको एकतापछि पार्टी र सरकार दुवैमा पदहरू घटेका छन् । तर, आकांक्षीहरूको संख्या अझ बढेको छ । पार्टी होस् वा राजकीय पदबाहेक बस्नै नसक्ने स्वभाव दुवै पार्टीमा बढोत्तरी भइरहेको छ । 

तसर्थ, पदका आकांक्षीहरूको संख्या धेरै भई सबैलाई चित्तबुझ्दो पदको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो पार्टी विभाजन हुने चुनौती कायमै छ । 

एकताको चिठ्ठा पौडेललाई

२ जेठ बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेलबीच छलफल भयो । 

अलग पार्टी एमालेको हैसियतमा भएको त्यो अन्तिम छलफल थियो । सबै कुरा सकेपछि ओलीले भने, 'अब बन्ने सचिवालयमा महासचिवको  जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले लिने सहमति भएको छ । त्यसअनुसार सबैले मनस्थिति बनाउनु होला ।' 

ओलीको उक्त प्रस्तावमा कसैले चुँसम्म बोलेनन् । त्यसबेलासम्म महासचिवको हैसियतमा रहेका पोखरेल स्तब्ध थिए । किनभने, दुई पार्टीका एकताको चिठ्ठा विष्णु पौडेलको पोल्टामा परिसकेको थियो ।