अर्थ

१० महिनामा एक तिहाइमात्र पुँजीगत खर्च

1621146612.jpg

काठमाडौं– सरकारले १० महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च जम्मा एकतिहाइ मात्र गरेको छ। कोरोना कहरकै बीचमा ल्याएको बजेट खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा उल्टै सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ३५.६४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। 

संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोढ ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नेगरी बजेट छुट्याएको थियो। तर सरकारले १० महिना बितिसम्दा पनि जम्मा १ खर्ब ७५ अर्ब ७७ करोड ७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। 

लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा संरचनात्मक हिसाबले समस्या बल्झिदै गएको अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार कोरोना र खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो। 

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेको बेलामा खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई उकास्नु पर्नेमा झनै खर्च घटेपछि अर्थतन्त्रमा झन् नकारात्मक असर परेको उनको दावी छ। लक्ष्य अनुसार खर्च नहुँदा आयोजनाहरुको लागत र समय बढ्ने र आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च हुँदा आयोजनाको गुणस्तरमा पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ। 

त्यस्तैगरी सरकारले कुल खर्च पनि बढाउन सकेको छैन। वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले ५५.९१ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यो लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समिक्षा मार्फत परिवर्तन गरिएको हो। यसअघि सरकारले १५ अर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। खर्चमध्ये चालु खर्चतर्फ ६६.३९ र वित्त व्यवस्थापन तर्फ ३९.७७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले राजस्व संकलन ७५.२२ प्रतिशत संकलन गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न गरेको छ। वैशाख मसान्तको दिनमा मात्र सरकारले १ अर्ब ४० करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ। 
यस्तै सरकारले वैशाख मसान्तसम्ममा १६.६५ प्रतिशत अनुदान मात्र पाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। 


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट