विशेष समाचार

अब कसरी बन्ला नयाँ सरकार? यस्तो छ सम्भावना र अंकगणित  

1620648995.jpg
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत। तस्बिर : रासस

काठमाडौं– विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएका छन्। दुई तिहाई मतसहितको सरकार बनाएका ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित २३२ सांसदमध्ये ओलीको पक्षमा ९३ मत दिएका थिए।

यस्तै उनको विपक्षमा १२४ मत परेको छ। १५ जना सांसदले भने १५ तटस्थ बसेका थिए। योसँग प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकार अब काम चलाउमा परिणत भएको छ। 

संविधानको धारा ७७ (१) (ख) अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको छ। यस्तै धारा ७७ (२) ग अनुसार मन्त्रीको  पनि पद रिक्त भएको छ। धारा ७७ (३) अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म यसैले कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीकाे पद रिक्त भएसँगै अब नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना कति छ? वा फेरि ओली नै ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने छन्? विश्वासको मतको पक्ष विपक्षमा नखुलेका जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको माधव नेपाल पक्ष फेरि पनि तटस्थ बसे नयाँ सरकार कसरी बन्छ? 

कानुनविद्हरू अब दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर कुनै सांसदले दिने निवेदनका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘एउटा संयुक्त सरकार ढलेपछि त्यस्तै खालको अर्को संयुक्त सरकारको पहल हुनुपर्छ। त्यो नभए मात्रै अल्पमतको सरकारको विकल्पमा जाने हो।’

उनले संविधानअनुसार पहिलो चरणमा संयुक्त सरकारकै लागि पहल हुनुपर्ने बताए। ‘संयुक्त सरकार नबने मात्रै धारा ७६ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेताले अल्पमतको सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्’, उनी भन्छन्। ओलीले विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउने अवसर नै नदिई संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई

धारा ७६ (३) मा बहुमतको सरकार नबने प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।  ओलीले यस विषयमा कानुनविद्सँगसमेत परामर्श गरेका छन्। भट्टराई भने संयुक्त सरकार बनाउने विकल्प रहेसम्म अल्पमतको सरकार बनाउन नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘धारा ७६ (२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म ओलीले ७६ (३) बमोजिम अल्पमतको सरकार बनाउन पाउने छैनन्।’

ठूलो दलको हैसियतले ओलीले प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गरियोस् भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव लैजाने सम्भावना प्रबल छ। यसरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ३० दिनभित्र  बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ। आफ्नै पार्टी एमालेको माधव नेपाल पक्षले विश्वासको मत नदिएकाले ओलीसँग २० सांसद गुम्ने अवस्था छ। माधव पक्षलाई नजोड्दा ओलीसँग १ सय मत हुनेछ।

‘एउटा संयुक्त सरकार ढलेपछि त्यस्तै खालको अर्को संयुक्त सरकारको पहल हुनुपर्छ। त्यो नभए मात्रै अल्पमतको सरकारको विकल्पमा जाने हो।’

जसपाले एक ढिक्का भएर ओलीका पक्षमा मतदान गरेमा पनि ओलीले १ सय ३२ मत मात्रै पाउनेछन्। तर बहुमतका लागि १ सय ३६ मत चाहिन्छ। संसद्मा रहेका २ सय ७५ सांसदमध्ये हाल माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरी शंकर चौधरी गरी चार सांसद पदमुक्त छन्। त्यसैले  संसदमा कायम रहेका सदस्यको संख्या २७१ हो। 

ओलीले एक महिनाभित्र बहुमत पाउन नसके संविधानको धारा ७६ को (५) सक्रिय हुने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई बताउँछन्। धारा ७६ (५) बमोजिम कोही सांसदले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भन्ने आधार पेस गरे राष्ट्रपतिले उक्त सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन्। तर त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न नसके संसद् स्वतः विघटन हुनेछ र मुलुक चुनावमा जानेछ। 

विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना कति? 

जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको माधव नेपाल पक्ष तटस्थ बसेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर छ। २७१ सदस्यमध्ये पनि ४ जना निलम्बित भएकाले भोट हाल्न पाउँदैनन्।

कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, अफताब आलम, जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन्। निलम्बित सांसदलाई घटाउँदा मतदान गर्न पाउने सांसदको संख्या २६७ हुन जान्छ। यसमध्ये पनि सभामुखले मतदान गर्दैनन्। त्यसकारण प्रतिनिधिसभामा मतदान गर्ने वास्तविक संख्या २६६ हो। 

नयाँ सरकार बनाउन १३६ मत ल्याउनुपर्नेमा कांग्रेसका ६१ र माओवादीका सभामुखबाहेक ४८ सांसद् जोड्दा १ सय ९ हुन्छ। जसपासँग ३२ सांसद छन्। जसपाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएमा मात्रै नयाँ सरकार बन्न सम्भव छ। जसपाको पनि एक पक्ष ओलीको विपक्षमा छ। उक्त समूहसँग १६ सांसद छन्। तर, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको उक्त समूहले साथ दिए पनि देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने छैन। 

एमालेको माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा सहजै बहुमत पुग्नेछ। माधव पक्षसँग २० सांसद् छन्। तर, विश्वासको मत नदिएका कारण माधव पक्षको सांसद पद नै धरापमा पर्ने खतरा छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट