काठमाडौं - फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्।
निवेदनमा ‘फागुन २३ को आदेश सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित उल्लिखित नजिर वा सिद्धान्तको प्रतिकूल गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेकाले त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम एकीकरण भएको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) यथावत् कायम रहने ठहर फैसला गरी इन्साफ दिलाई पाउँ’ भनिएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेता देव गुरुङ र कानुन व्यवसायीसहित पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्रले पटक–पटक पुनरावलोकनमा जाने विषयमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो।