मध्यवर्ती वनमा दलितका दुःख

प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा राष्ट्रिय निकुञ्जले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। राजामहाराजाको सिकार खेल्ने सोखबाट निर्माण भएकाराष्ट्रिय निकुञ्ज अहिले नेपालको प्रमु‍ख संरक्षण केन्द्र बनेका हुन्। नेपालमा संरक्षित क्षेत्र तथा निकुञ्ज गरी २० संरक्षण क्षेत्र छन्। निकुञ्जले सिर्जना गरेका दुःख पनि अनगिन्ती छन्। हात्तीलगायत जंगली जनावरबाट निकुञ्ज वरपरका बस्तीका स्थानीयमाथि आक्रमण भएका छन्। किसानको बालीमा नोक्सान पुगेको छ। स्थानीय समुदायले निकुञ्ज उपयोग गर्न भने पाएका छैनन्।  संरक्षणमुखी मात्र बनाइँदा निकुञ्ज दुःखका स्रोत बनेका हुन्। अहिले निकुञ्ज वरपरका क्षेत्रलाई बफर जोन अर्थात् मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेर जनतालाई नै सुम्पने गरी सामुदायिक वनको अवधारणा विकास भएको छ। यसरी मध्यवर्ती सामुदायिक वनको स्थापना नेपालमा विगत २५ वर्षअघिदेखि सुरु भएको हो। 

सन् २०१० मा बर्दिया निकुञ्जमा तीन जना दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। तीमध्ये एक जना १२ वर्षे बालिका थिइन्। काउलो तथा निउरो टिप्न वनमा धाउनु नौलो कुरा हैन। तर यस्तो अवस्थामा निर्दोष महिला बारम्बार बलात्कारलगायत यौन दुर्व्यवहारको सिकार हुनु गम्भीर विषय हो। यस्ता किसिमका समस्या नेपालका विभिन्न निकुञ्जभित्रका मध्यवर्ती क्षेत्रमा छन्। 

दलित, गरिब, समुदायका लागि भनेर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको घोषणा गरिए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संरक्षणमुखी मात्रै भएकाले व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ। फलस्वरुप संरक्षण र उपभोग दुवै चुनौती बन्दै गएका छन्। 

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नीति विशेष गरी प्राकृतिक संरक्षणका साथै गरिब तथा प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समूहलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले बनेको हो। तर यो नीतिले उनीहरुलाई नकारात्मक असर पारेको छ। वातावरणीय सरोकारमा केन्द्रित भएर हेर्ने हो भने पनि नीतिले यस क्षेत्रका दलित तथा सीमान्तकृत महिला समूहको जीविकोपार्जनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन। बरु, यसले असमान शक्ति सम्बन्ध र अवसरलाई सामुदायिक स्तरमा सुदृढ पार्न सहयोग गरेको छ। स्थानीय तहको संरक्षण र संस्थाहरु जस्तै– मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति वा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समूहले पनि नीतिनियम र सरकार परिचालन प्रक्रिय पालना गरेका छैनन्।  तिनीहरू प्रायः समुदायका सदस्यको भन्दा निकुञ्जप्रति उत्तरदायी हुन्छन्।  मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका गतिविधिलाई सञ्चार–संवाद गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने क्षमता भएको जनशक्ति आवश्यक हुने भएकाले शक्तिहीन र अशिक्षित जनशक्ति संस्थागत संरचनामा समावेश हुने सम्भावना पनि कम छ।

होमस्टे सञ्चालन कसरी गर्ने, पाहुनासँग कसरी बोल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने लगायतका तालिम स्थानीय पहुँचवालाले लिन्छन् अनि दलित लगायतलाई उल्टै होमस्टे सञ्चालन गर्न नसक्ने आरोप लगाउँछन्।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा होम स्टेलगायत विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रम भएका छन्। तर त्यसमा दलित, महिला तथा गरिब समुदायको पहुँच छैन। होमस्टे प्रवर्धन गर्न सरकारले घर भएका व्यक्तिरुको आँगनमा थप होमस्टेकै लागि नयाँ र राम्रो घर बनाइदिएको छ। पानी तान्न सोलार तथा बिजुली पम्प प्रदान मात्र गरेको छैन, होमस्टेका लागि चाहिने बेड, तन्ना, फर्निचरलगायतका सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको छ। तर यस प्रकारको सुविधाबाट वास्तविक लक्षित वर्ग दलित, महिला तथा मधेसी समुदाय वञ्चित छन्। यस्तो किन भनेर प्रश्न गर्दा गरिबले खाना खुवाउन र राम्रो ओछ्यानमा सुताउन सक्दैनन् भन्ने तर्क स्थानीय टाठाबाठाले दिन्छन्। दलित, गरिब तथा मधेसी समुदायको भनाइ भने फरक हुन्छ। दलितहरुका अनुसार होमस्टे सञ्चालन कसरी गर्ने, पाहुनासँग कसरी बोल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने लगायतका तालिम स्थानीय पहुँचवालाले लिन्छन् अनि दलित लगायतलाई उल्टै होमस्टे सञ्चालन गर्न नसक्ने आरोप लगाउँछन्।

उदाहरणका लागि पर्सा निकुञ्जअन्तर्गत सञ्चालित हरेक होमस्टेमा प्रदेश सरकारले प्रशस्त आर्थिक सहयोग गरेको छ। निकुञ्जका बफर जोनमा भएका होमस्टे पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यस्ता होमस्टेमा निकुञ्ज घुम्न आएका पाहुनाको घुइँचो लाग्छ र राम्रो व्यापार हुन्छ। कोरोना महामारीका कारण केही समय व्यापार घटे पनि अहिले होमस्टेमा पुनः पाहुना आउन थालेका छन्। 

मध्यवर्ती क्षेत्रमा अरु पेसा व्यवसाय गर्ने समुदाय पनि छन्। जस्तै, कृषि, पशुपालन, माछा मार्ने, लोहारको काम आदि। यी पेसा व्यवसाय उनीहरुको जीविकोपार्जनको मूल स्रोत हो। तर निकुञ्जले वन तथा जीविकोपार्जनका विभिन्न स्रोतसाधनको उपयोगमा प्रतिबन्धका लगाएको छ। यसकारण यस क्षेत्रका गरिब समुदाय प्रभावित छन्। दलित र जनजातिले मध्यवर्ती सामुदायिक वनका कार्यक्रममा स्रोतसाधनको पहुँच र निर्णय गर्ने सबैजसो क्षेत्रमा असाध्यै कम अवसर पाएका छन्। जमिन असाध्यै कम भएकाले उनीहरू गरिबीको चपेटामा छन्। कतिपयको त एक टुक्रा जमिन पनि छैन। यी कारणले उनीहरुमा चरम निराशा र असन्तुष्टि छ। जग्गाविहीन समुदाय भोक र रोगको सिकार भएका छन्। उनीहरुमध्ये धेरैका सानासाना झुपडी छन्। ती झुपडीमा वर्षात्को बाढी पसेर बिचल्ली हुने गरेको छ।  यस्तो अवस्थामा निकुञ्जबाट कुनै सहयोग भएको पाइँदैन।  

बाघ, हात्तीलगायत जंगली जनावरको आक्रमण र हात्ती, दुम्सी, बँदेल लगायतका कारण बालीनाली, पशुधनमा क्षति व्यहोर्ने पनि प्रायः निकुञ्ज छेउछाउका गरिब र दलित नै छन्। क्षतिपूर्तिका लागि निकुञ्ज लगायत विभिन्न निकायमा उजुरी दर्ता गरे बेवास्ता हुने गरेको छ।  उजुरी दर्ता गरेको ६ महिना वा वर्ष दिन धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बरु प्रशस्त समय र पैसाको बर्बादी भएको गुनासो समुदायमा पाइन्छ। क्षतिपूर्ति पनि निकै कम मात्र प्राप्त हुने गरेको छ। क्षतिपूर्तिको रकम निकुञ्ज तथा विभागका कर्मचारीबाट हिनामिना हुने गरेको गुनासो स्थानीय समुदायले गर्छन्। 

यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले जीविकाका लागि विभिन्न पेसा अँगालेका छन्। दलित, जनजाति कृषि गतिविधिमा निर्भर छन् भने ब्राह्मण, क्षेत्री पनि कृषिसँगै व्यापार व्यवसाय र सरकारी सेवामा संलग्न छन्। दलित तथा गरिब समुदायका मानिस परम्परागत पेसामा बढी संलग्न छन्। मधेसी दलित र तामाङ समुदाय भूमिहीन रहेकाले जीविकोपार्जनका लागि अधियाँ खेतीपाती तथा अन्य गैरसीपमूलक काम गर्न बाध्य छन्। 

जीविकोपार्जनका लागि सम्पत्तिलाई मानव, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्राकृतिक पुँजी गरी पाँचवटा क्षेत्रमा बाँडेर समुदायगत रुपमा तुलना गरेर पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सम्पत्तिमा गरिब समुदाय, दलित, मधेसी दलितको कम पहुँच छ। यी क्षेत्रमा मानिसको जीविकोपार्जनको महत्त्वपूर्ण आधार कृषि, जंगल, माछा मार्ने आदि पर्छन्। यद्यपि, स्रोतसाधनको प्रयोगको मात्रा सामाजिक समूहबीच फरकफरक हुन्छ। 

स्थानीय प्राकृतिक स्रोत तथा प्रोत्साहनका लागि निर्णायक हुने गरेर मध्यवर्ती सामुदायिक वन व्यवस्थापन समिति र मध्यवर्ती सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूहपनि कथित उच्चजातीय समूह र सभ्रान्त वर्गद्वारा सञ्चालित छन्। वनमा सबैभन्दा धेरै आश्रित हुनुपर्ने दलित, गरिब तथा जनजातिको प्रतिनिधित्व कम छ।  

सबै सामाजिक समूहका लागि ऊर्जाको मुख्य स्रोत दाउरा हो। खाना पकाउन दाउरामाथिको निर्भरता अरूको तुलनामा दलित, तामाङ समुदायमा धेरै छ। मध्यवर्ती सामुदायिक वनको कार्यक्रमले खाना पकाउन र बिजुली बाल्न, बायोग्यास प्रयोग गर्नजस्ता विभिन्न कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरेको देखिँदैन। आवश्यक परेका बेला घाँसदाउरा लगायतका अत्यावश्यक कुरामा पनि उनीहरुको पहुँच छैन किनकि यी कुरामा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण नकारात्मक असर परेको छ। 

स्थानीय प्राकृतिक स्रोत तथा प्रोत्साहनका लागि निर्णायक हुने गरेर मध्यवर्ती सामुदायिक वन व्यवस्थापन समिति र मध्यवर्ती सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूहपनि कथित उच्चजातीय समूह र सभ्रान्त वर्गद्वारा सञ्चालित छन्। वनमा सबैभन्दा धेरै आश्रित हुनुपर्ने दलित, गरिब तथा जनजातिको प्रतिनिधित्व कम छ।  

मध्यवर्ती वनमा पनि बाहुन, क्षेत्री, थारू र जनजातिका प्रतिनिधिले सामुदायिक सभामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्छन् र सो समूहले प्रयोगकर्ता समूहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष जस्ता मुख्य पदमा कब्जा जमाउँछन्। मुख्य पदमा दलित समुदायबाट धेरै कम मानिस मात्र छन्। त्यसो त मध्यवर्ती  सामुदायिक वनका विधान तथा कार्ययोजना दलित र महिलाका दृष्टिकोणबाट समावेशी छैनन्। अधिकांश कार्ययोजना संशोधन नभएका कारण वनको स्रोत निकाल्नसमेत नपाएको गुनासो दलित समुदायको छ। कतिपयका विगत १२ वर्षदेखि विधान तथा कार्ययोजना संशोधन भएको छैन। किन यस्तो भयो भनेर सोध्दा उनीहरूले सरकारले त्यति ध्यान नदिएको बताउँछन्। मध्यवर्ती सामुदयिक वन उपभोगका लागि भन्दा पनि संरक्षणका लागि केन्द्रित गरिएकाले वरपरका बस्ती र समुदायले अधिकतम लाभ लिन नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ। 

कार्यक्रममा महिला सहभागिता देखाउन मात्र गराइन्छ। उनीहरुको संलग्नतालाई नियन्त्रण, तालिम, बचतजस्ता क्रियाकलापमा सीमित गरिन्छ र त्यसलाई सहभागिताका रुपमा अर्थ्याइन्छ।  मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नीति र कार्यान्वयन गर्दा सामाजिक असमानता र संरचनात्मक बहिष्कार सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। मध्यवर्ती सामुदायिक वन कार्यक्रममा भाग लिने र लाभ लिने भन्दा पनि पर्यावरणीय संरक्षणका हिस्साका रूपमा लिइएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, दलित, मधेसी र अन्य गरिब समुदायले बचत र ऋण कार्यक्रममा भाग लिन्छन्। तर  मध्यवर्ती सामुदायिक वनको विकास कार्यक्रमको निर्णयका सन्दर्भमा उनीहरू बहिष्करणमा परेका छन्।

संरक्षण कार्यक्रममा सहभागिताको अवधारणा र शासकीय संगठनको स्वरूपबीच मेल खाएको देखिँदैन। सामुदायिक सशक्तीकरणका लागि मध्यवर्ती सामुदायिक वनको क्षमता निर्माण पनि नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनमा संरक्षणवादी विचारधाराको प्रभुत्व देखिन्छ। यस्तो अवधारणाले सबैभन्दा बढी गरिब र जातीय अल्पसंख्यक समूहलाई नकारात्मक असर पार्छ।  

सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व र उनीहरूको अन्तरक्रियाको ढाँचाले संरक्षण क्षेत्रमा नतिजामै असर पार्छ। संरक्षण नीतिले गरिबी र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राख्छ तर त्यसका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नीति र नीतिगत अभ्यासलाई समावेशी र सामाजिक रूपमा न्यायोचित बनाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि परम्परागत वनविज्ञानको अवधारणामा परिवर्तन जरुरी छ। संरक्षण नीति र कार्यक्रम बनाउने कार्यमा नागरिक समाज सक्रिय  हुनुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने मध्यवर्ती वनको उपयोगबाट वरपरका लक्षित वर्गलाई फाइदा पुग्नेछ।