विराटनगर– प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदा हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन एक साताको समयसीमा दिएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले एक साताको समयसीमा दिएको हो। तत्कालिन नेकपाका ३७ सांसदले गत पुस १२ गते राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई सात दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन बुधबार नै लिखित रुपमा पत्र पठाई निर्देशन दिइने प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए।
राजभण्डारीका अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा तत्कालिन नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता टंक आङबुहाङसहित मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने केही सांसदहरुसमेत सहभागी थिए।
आङबुहाङ हाल एमाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन्। मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएको छ। तर, त्यसमा छलफल नभई प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरी बैठक स्थगन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा खारेज भएसँगै पहिलो पटक नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बुधबार प्रदेशसभामा बसेको हो। मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई समर्थन फिर्ता गर्न लिखित निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
संसदीय दलको बैठकले १५ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमा मुख्यमन्त्रीसहित चारजना पदेन सदस्य छन्। दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक पदेन सदस्य रहने विधानतः व्यवस्था छ।
बुधबारको संसदीय दलको बैठकमा माधव नेपाल समूहका सांसद भीम आचार्य, राजेन्द्र राई, जीवन घिमिरेलगायत भने सहभागी थिएनन्। तर, लीलावल्लभ अधिकारी र तुलसी न्यौपाने सहभागी थिए। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको एकल वहुमत छ। बुधबारको बैठकमा ५१ मध्ये ३० जना सांसद सहभागी रहेको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए।
नेकपामा उत्पन्न विवादका कारण लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक स्थगन हुँदै आएको छ। सरकार गिराउने र बचाउने खेलका कारण बैठक चल्न सकेको थिएन। अब अन्य दलहरुसँग समेत छलफल गरी सभामुखले प्रदेशसभा बैठक बोलाउने मुख्यमन्त्री राईले बताए।