प्रदेश-२ अधिवेशन : न नामाकरण, न त राजधानीको टुंगो

जनकपुरधाम- प्रदेश-२ सभाको एक सय तीन दिने पहिलो अधिवेशनको उपलब्धि दुई विधेयक र एक नियमावली मात्र बनेका छन् । अधिवेशनले न त प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो लगायो, न नामाकरण नै गर्न सक्यो । 

प्रदेश सरकारले सभामा स्थायी राजधानी र नामाकरणसम्बन्धि प्रस्ताव पनि गर्न सकेन । जबकि, सरकार गठनताका ती दुवै विषयलाई सत्ता साझेदार दलहरू संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए । 

२१ माघदेखि शुरु भएको अधिवेशन ३ जेठमा टुंगियो । अन्तिम दिन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले पठाएको परिपत्र पढ्दै सभामुख सरोज यादवले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरे । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन माग गर्दै कांग्रेसले करिब दुई साता प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो । अन्तिम बैठकले प्रदेशसभा कार्यविधि नियमावलीसम्म पारित गर्‍यो । 

संघीय शासन प्रणालिको पहिलो बैठकबाट प्रदेशका बासिन्दाको अपेक्षा ठूलो थियो । तर, त्यसविपरित बिनाउपलब्धि सकिएको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूकै टिप्पणी छ । 

एक सय तीन दिनमा २६ वटा बैठक भए, जसको कुल अवधि २५ घण्टा थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार ४० भन्दा बढी विधेयक मस्यौदाकै चरणमा छन् । 

अन्य प्रदेशले नामाकरण र स्थायी राजधानीबारे धमाधम निर्णय गरिरहँदा प्रदेश-२ सभामा उक्त विषयले प्रवेश पनि नपाउनु हास्यास्पद रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रामसरोज यादव बताउँछन् । 'सरकारले यस विषयलाई लम्व्याउन खोजेजस्तो लागेको छ,' उनी भन्छन्, 'सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण पहिलो अधिवेशन अर्थपूर्ण देखिएन ।'

उक्त अधिवेशन उपलब्धिमूलक नभएको टिप्पणी तत्कालीन एमालेको संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलको पनि छ । 'राजधानी र नामाकरणसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन पैसा खर्च हुँदैनथ्यो,' नेपाल समयसँग उनी भन्छन्, 'सरकार एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको छ । अन्य दलको सुझाव, सल्लाह लिन तयार देखिएको छैन ।'

सरकारका मन्त्रीहरूमा परिपक्वताको अभाव र समन्वयको कमि देखिएको उनको भनाइ छ । 

तथापि, पहिलो अभ्यास भएकाले सबै दोष प्रदेश सरकारलाई मात्र दिन नमिल्ने मण्डल बताउँछन् । भन्छन्, 'केन्द्रले पनि जनशक्ति उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको छ । अनुदानस्वरुप प्राप्त रकम कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबमा सकिएको छ ।' 

प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूले पनि सहयोग नगरेर राजनीति गरिरहेको मण्डलको आरोप छ ।

प्रदेशको नामाकरणमा कांग्रेस र नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच एकमत देखिएको छ । सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को छुट्टै मत छ । 

'मिथिला' नामाकरणमा कांग्रेस र नेकपा अडिएका छन् । फोरम र राजपाले 'मध्यप्रदेश' नाम अगाडि सारेका छन् । 

प्रदेश सरकार अहिले बजेट अधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । १ असारमा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि बजेट ल्याउने सरकारी तयारी छ ।