विशेष समाचार

के गर्ला २७ गते माधव–झलनाथ पक्षले ? ओली पक्ष भन्छ, सबैको परीक्षण सदनमै हुन्छ

1615552694.jpg

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन संसद् अधिवेशन आह्वान भएपछि सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) को माधव–झलनाथ पक्ष छलफलमा जुटेको छ।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पार्टी गतिविधि अघि बढाएपछि माधव–झलनाथ पक्षले देशैभर समानान्तर कमिटी बनाएर गतिविधि गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा साे पक्षले ओलीका पक्षमा मतदान गर्छ या विपक्षमा भन्ने चासो सर्वत्र छ। 

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खुलेरै लागेको माधव–झलनाथ समूहलाई विश्वासको मत दिइहाल्ने निर्णय गर्न त्यति सहज छैन। ‘हामीले आन्तरिक र कानुन व्यवसायीसँग छलफल थालेका  छौं,’ माधव–झलनाथ पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘राजनीतिक विषय भएकाले निर्णय गर्न समय लाग्छ। तर विश्वासको मतको प्रसंगमा अर्को रणनीति बनाउनु आवश्यक छैन।’   

सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि यही वैशाख २७ गते दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकेकी छन्। 

सम्भवतः २७ गते अगाडि नै ओलीले संसदीय दलको बैठक राखेर विश्वासको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्नेछन्। ह्विप माधव–झलनाथ पक्षले पालना गर्छ वा गर्दैन, त्यो आगामी सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमै थाहा हुनेछ। 

पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई बर्खास्त गर्ने तयारी ओलीले गरिसकेका उनी निकट नेता बताउँछन्। ओलीले माधव नेपालसहितका २७ जनालाई यसअघि नै स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्। यद्यपि थप कारबाही भने गरेका छैनन्। 

एमालेको माधव–झलनाथ पक्षीय केन्द्रीय सदस्य झपट रावल आफूहरू एमाले एकढिक्का हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ रहेको बताउँछन्। ‘हाम्रो एउटै माग सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एमालेलाई ०७५ जेठ २ मा लग्नुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार फेरबदल गर्ने हाम्रो कुनै योजना होइन, न नेतृत्व बदल्ने हो।’

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लागेको प्रस्ट पारे। ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको परीक्षण गर्न लाग्नुभएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओली, माधव कमरेडहरू, विपक्षी दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको परीक्षण अब त्यहीँ हुन्छ।’

विश्वासको मत लिने निर्णय भएपछि माधव–झलनाथ पक्षमा पनि प्रस्ट धारणा आउने भन्दै उनले त्यसले पार्टीमा देखिएको विवादको टुंगो लाग्ने बताए। ‘अहिले पार्टीमा देखिएको विवादको पनि टुंगो लाग्छ, उहाँहरुको पनि धारणा प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दीमा त राखिरहनु भएन।’

माधव–झलनाथ पक्षीय अर्का एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘एमाले हुन पाउनुहुन्न भनेर उहाँले ढोका थुन्नुभएको छ। समय छ, छलफल गरेर सहमति गरेर जान सकिन्छ। तर, उहाँ पेलेरै जाने हिसाबले अघि बढ्न खोजिरहनुभएको छ।’

ती नेताले आफूहरूको टाउका गनेर भोट चल्ने तर मानिसचाहिँ काम नलाग्ने अवस्था देखिएको बताए। ‘ओली सच्चिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो। विश्वासको मत नदिने भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौं। तर, प्रधानमन्त्रीले कस्तो वातावरण बनाउनुहुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ,’ ती नेताले भने। प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्षकै कारण संघदेखि प्रदेशसम्म असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको ती नेताको भनाइ छ। 

लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आइरहेका दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीति बनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सांसद बहाल छन्। माओवादी केन्द्रले आफ्ना चार जना सांसदलाई कारबाही गरेपछि उनीहरूको सांसद पद गुमेको छ। हाल कायम सांसद संख्याको आधारमा बहुमतका लागि १३६ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, ओली एक्लैसँग बहुमत पुग्दैन। उनको पार्टी एमालेका १२१ सांसद छन्। 

सिंगो एमाले एकमत भए पनि ओलीलाई बहुमतका लागि थप १५ सांसद आवश्यक पर्छ। जसपाको एउटा समूहले भए पनि समर्थन दिएमा सरकार यथावत् रहन सक्छ। तर, एमाले कानुनी रूपमा एकै भए पनि राजनीतिक रूपमा करिबकरिब विभाजित अवस्थामा छ। 

कर्णाली प्रदेशमा एमालेको माधव पक्षीय चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता जोगाइदिएपछि ओली संशकित छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्