विशेष समाचार

प्रदेशको विकृतिले दलीय राजनीति र लोकतन्त्रकै बदनाम

1619957113.jpg
गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ, कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल

काठमाडौं- नेपालको संसदीय राजनीतिमा विकृति देखिन थालेका छन्। खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएसँगै संसदीय राजनीति तरल बन्न पुगेको छ। यद्यपि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सच्चाइदियो। 

फागुन २३ गते सर्वोच्चकै अर्को फैसलाले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याइदिएपछि यसको बाछिटा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिइरहेका छन्। 

कर्णाली प्रदेशमा एमाले सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेको घटना होस् वा गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सांसदलाई अपहरणको शैलीमा अस्पताल भर्ना र लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा, प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य र पुनः नियुक्तिसम्मको प्रकरण नै किन नहून्! 

1619684277.jpg
अपहरणको शैलीमा अस्पताल भर्ना भएका गण्डकीका जनमोर्चा सांसद्‍ खिमविक्रम शाही। 

यसको असर प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने संकेत देखिएका छन्। खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएपछि ६ वटा प्रदेशसहित केन्द्रमा करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको नेकपा विभाजनको असर प्रदेशमा देखिएको छ। नेकपा विभाजित भई एमाले र माओवादी ब्युँतिएका मात्रै छैनन्, एमाले कानुनी रूपमा एक भए पनि कार्यगत हिसाबले दुई भागमा विभाजित छ। यसको असर प्रदेशसभामा देखिएका छन्।  

प्रतिपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए सरकारको नेतृत्व गर्नेले बहुमत सिद्ध गर्ने र बहुमत सिद्ध गर्न नसके पद छोड्ने व्यवस्था संविधानमा छ। तर, आफ्नो पद जोगाउन व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रहार गर्ने खालका गतिविधि भइरहेका छन्। यस्ता क्रियाकलापले राजनीतिक दल र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जोगाउने काम गर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

कर्णालीमा फ्लोर क्रस
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरे। ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा शाहीले २० मत प्राप्त गर्दा उनको सरकार जोगिन्थ्यो। तर, माओवादी  केन्द्रसँग १२ जना मात्रै सांसद थिए। ६ सांसद रहेको कांग्रेसले शाहीलाई सघाउँदा बहुमत पुग्दैनथ्यो। 

1619343055.jpg
 कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेका एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा।

एमालेले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप नै जारी गरेको थियो। तर, वैशाख ३ गते भएको मतदानमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर शाहीका पक्षमा मतदान गरे। प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गरेर शाहीले आफ्नो सरकार जोगाए। तर, फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदको पद गयो।  

गण्डकीमा वितण्डा 
कर्णालीमा मात्रै होइन, गण्डकी प्रदेशमा सरकार फेरबदलको प्रयास सुरु भयो। कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले संयुक्त रूपमा वैशाख २ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन नपाउँदै वैशाख १ गते मध्यरातमा गुरुङले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरे।

1618488304.jpg
गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विलम्ब नगरी अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। विपक्षी दलले समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले वैशाख १३ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरे। १५ गते विश्वासको प्रस्तावमाथि मदतान गर्ने कार्यक्रम थियो।  

तर, जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीलाई अपहरण गरेको आरोप एमालेमाथि लाग्यो। पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएका शाही एकाएक गायब भए। शाही हराएपछि विपक्षी दलहरुले संसद् बैठक रोक्न माग गरे। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरे।

प्रदेश सभामा १४ गते पीसीआर परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट नेगेटिभ आएका सांसद शाही फेरि पोखरास्थित चरक अस्पतालमा भर्ना भएपछि गरिएको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो। यसलाई जनमोर्चाले आफ्ना सांसद अपहरण गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकार टिकाउन वैशाख १६ गते राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त गरे। अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन शाहीसँगै अनुपस्थित भएका मनाङे त्यसको भोलिपल्ट मन्त्री नियुक्त भए। 

मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बहुमत पुग्दैन। उनी मन्त्री बन्दा विपक्षीको अंकमा कुनै फेरबदल आउने देखिँदैन। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीका ३१ सांसद छन्। बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ। 

लुम्बिनीमा गण्डकीकै सिको 
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि सत्ता टिकाउन गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङको सिको गरेका छन्।पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलहरुले वैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वासको प्रस्तावमाथि आइतबार छलफल हुने कार्यक्रम थियो। तर, पोखरेलले नाटकीय ढंगबाट आइतबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। 

1619929708.jpg
लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल। 

एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने र आइतबार नै पोखरेलको शपथ ग्रहण हुने चर्चाका बीचमा सांसद विमलाकुमारी खत्री माओवादीमा प्रवेश गरिन्। एमालेले खत्रीको अपहरण गरिएको आरोप लगायो। तर, खत्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अहपरण नगरिएको र आफूले माओवादी रोजेको बताएकी छन्। 

खत्री माओवादी प्रवेश गरेलगत्तै पोखरेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आइतबारै अधिवेशन अन्त्य गरे। त्यसपछि शंकर पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।

पोखरेलले आफ्नो सत्ता टिकाउन अविश्वासको प्रस्ताव आएकै दिन जसपाका विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, सन्तोषकुमार पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए। यादव, पाण्डे र रायमाझीले अविश्वासको प्रस्तावमा समेत हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर, आइतबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि उनीहरुको मन्त्री पद गुमेको छ। पार्टीको निर्णयअनुसार संसद् सचिवालयले उनीहरुको सांसद पद खारेज गरिसकेको छ। मन्त्री बनेकालाई पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेको थियो। 

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलसँग ४० सांसद मात्रै छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए। त्यसपछि उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादीका १७, कांग्रेसका १९, जसपाका २ र राजमोका १ सांसद छन्। यी सबैले साथ दिँदा पनि पोखरेलका पक्षमा मत ३९ मात्र हुन्छ। सभामुख माओवादीका हुन् तर उनको मताधिकार हुँदैन। मत बराबर भएमात्र सभामुखले मत दिन पाउने ‌संवैधानिक व्यवस्था छ। एमालेका ४० मध्ये २ जना माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन्। उनीहरूले साथ नदिए पोखरेल अल्पमतमा पर्छन्। लुम्बिनीमा एमालेकै तीन सांसदले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीको पद संकटमा पर्ने निश्चित छ।

लोकतन्त्रको न्यूनतम मर्यादाभित्र  पनि नपर्ने प्रदेशको किचलो
प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रयत्न र सरकार टिकाउन गरिएका हथकण्डा निम्न स्तरको राजनीतिको नमुना भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्। विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु आश्चर्यजनक र नाजायज नभएको तर त्यो प्रस्ताव सहज रूपमा फेस गर्न नखोज्नु लोकतन्त्रको न्यूनतम मर्यादाभित्र नपर्ने राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बरालको भनाइ छ।

‘अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसलाई फेस गर्ने र विश्वासको मत लिनुपर्ने हो। तर, अहिले प्रदेशमा जे देखिएको छ। यो लोकतन्त्रको न्यूनतम मर्यादाभित्र पर्दैन। निम्नस्तरको राजनीति देखिएको छ,’ उनी भन्छन्,  ‘यो त लोकतन्त्र नभएर भाँडभैलो र बेचबिखनतन्त्रजस्तो देखिएको छ।’ 

मुहान् नै धमिलो भएकाले यसलाई आश्चर्यजनक रूपमा हेर्न नहुने उनको तर्क छ। प्रधानमन्त्री ओली नै अर्को दल फुटाउन सांसद अपहरण गराउने र संविधान मिच्दै हिँडेकाले त्यसको सिको प्रदेशमा भएको बरालले बताए।

‘मुहान नै धमिलो भएपछि तल बिग्रनु स्वाभाविक हो। तर, यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। यसले दुई तिहाइको सरकार पनि अस्थिर हुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ,’ बरालले भने, ‘राजनीतिक सोच र संस्कार नभएको देशमा हुने नै यस्तै हो। प्रतिपक्षीले मौका पाएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ। तर, त्यसको सुइँको पाउनेबित्तिकै संसद् नै स्थगित गर्नु न्यायोचित होइन। यो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिँदै आएको छ।’

विकृति स्थानीय तहसम्मै पुग्ने खतरा 
प्रदेशमा देखिएका राजनीतिक घटनाक्रम २०५० को दशकमा संसदीय राजनीतिमा देखिएका विकृतिसँग मिल्दोजुल्दो भएको कतिपयको टिप्पणी छ। ५० को दशकमा सरकार बनाउन र टिकाउन गरिएका अनेक काण्डले संसदीय व्यवस्था विकृत बनेको थियो। त्यति बेला सांसद् खरिदबिक्री, प्राडो–पजेरो काण्ड देखि सुरासुन्दरी काण्डसमेत भएका थिए। जसले व्यवस्थाप्रति जनविश्वास कम मात्रै भएको थिएन, मुलुक लामो समय रक्तपातमा फसेको थियो। 

अहिले पनि ५० को दशकमा घटेका विकृतिको पुनरावृत्ति प्रदेशमा देखिएको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘नेपाली राजनीतिमा भएको २०५० दशककालीन विकृतिको पुनरावृत्ति प्रदेशमा देखिएको छ। त्यो बेला यही खालको राजनीति भएर जनताले दलप्रति अविश्वास गर्ने अवस्था भएको थियो। राजाले शासन आफ्नो हातमा लिँदासमेत जनता प्रतिक्रियाविहीन थिए,’ उनले भने, ‘दलहरूले १२ बुँदे सम्झौतामा यस्ता गल्ती नदोहोराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, अहिले त्यो प्रतिबद्धता भुलेर व्यवस्थालाई विकृत बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ।’

प्रदेशमा देखिएका विकृतिले लोकतन्त्र र संघीयता नै बदनाम हुने खतरा बढेको छ। राजनीतिक दलप्रतिको जनताको विश्वास घट्दै जान थालेको छ। ‘दलीय राजनीति र लोकतन्त्र नै बदनाम भयो। यस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्रको आयु छोट्याउने काम गर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रदेशमा यसो हुनुको पछि केन्द्रकै दोष छ। विश्वासको प्रस्ताव आउने थाहा पाएपछि कहिले संसद् मास्न तम्सिने त कहिले अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रयास केन्द्रमा भएको छ। त्यसको सिको प्रदेशले गरेका हुन्।’ 

राजनीति तरल अवस्थामा आइपुग्नु र दलहरु सत्ता स्वार्थमा खिचातानीमा व्यस्त हुनुको कारण पुस ५ को घटना नै भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। पुस ५ को घटनाको बाछिटा अहिले प्रदेशमा देखिएको र यो स्थानीय तहसम्म पुग्ने खतरा देखिएको उनी बताउँछन्। 

‘यो शृंखला प्रदेशमा मात्रै होइन स्थानीय तहले समेत नक्कल गर्ने खतरा छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले राजनीतिलाई चरमरुपमा विकृत बताउँछ। जनता वाक्क हुने स्थिति पैदा हुन्छ र व्यवस्थालाई नै नोक्सानी पुर्‍याउँछ।’ 

के यही शृंखला जारी रहे व्यवस्था नै धर्मराउने अवस्थामा पुग्ने खतरा छ त? श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो व्ययस्था सकिने अवस्था त आउँदैन। किनकि यसको जग बलियो छ। तर, यसले ठूलो नोक्सानचाहिँ व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्