'कोपोमिस' मा जोडिनै चाँदैनन् सहकारी : रजिष्टार 

काठमाडौं- सहकारी संस्थाहरुको अटेरीका कारण सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक (कोपोमिस) अलपत्र परेको छ।

सहकारी विभागले २०७२ सालमै कोपोमिसको अवधारणा ल्याए पनि २०७४ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर अहिलेसम्म कोपोमिसमा सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो तथ्यांक कोपोमिसमा प्रविष्ट नगरी सहकारी विभागले दिएको निर्देशनलाई वेवास्ता गरेको छ। 

सहकारी विभागका रजिस्टार लिलानाथ शर्माले नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सहकारी पत्रकारिता तालिम सपापन कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरु अटेरी हुँदा कोपोमिस कार्यान्वयमा कठिन भएको गुनासो पोखेका हुन्।  

सरकारले यस वर्ष बागमती र प्रदेश १ का सबै सहकारीको तथ्यांक कोपोमिसमा प्रविष्ट गर्ने योजना बनाएको छ। तर अहिलेसम्म प्रदेश १ का कुनै पनि सहकारीहरुले आफ्नो तथ्यांक कोपोमिसमा प्रविष्ट गरेका छैनन्। 

विभागले पहिलो चरणमा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको सहकारीहरुको तथ्यांक राख्ने जानकारी दिएको छ। 
विभागका अनुसार देशभर झन्डै ३० हजार सहकारी छन्। तर कोपोमिसमा प्रविष्ट हुने सहकारीको संख्या तीन सयको हाराहारीमा पनि छैन। 

यसअघि माघ ८ गते सहकारीहरुलाई पत्र लेखी सम्पूर्ण सहकारीहरुलाई कोपोमिसमा आबद्ध हुनका लागि पत्र लेखेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि सहकारी संस्थाहरुले त्यसतर्फ ध्यानै दिएका छैनन्। 

देशलाई कालोसूचीबाट बचाउन सहकारीले सम्पत्ति सुद्धिकरणका नियम पालना गर्नुपर्ने भन्दै यदि सहकारी संस्थाहरु कोपोमिसमा जडान भएमा सहकारीमा कालोधनसम्बन्धी समस्याहरु पनि हटेर जाने उनको दाबी थियो। 

त्यस्तै विभागले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी तथ्यांक नमिल्दो भएको भन्दै रजिष्ट्रार शर्माले छिट्टै तथ्यांक सच्याउने बताए। ‘तथ्यांक प्युरिफाइड गरी वास्तविक तथ्यांक ल्याउने छौं’ उनले भने। 

सहकारीमार्फत् धेरै काम गर्न सकिने भए पनि सहकारी बचत तथा ऋणमा मात्रै केन्द्रित भएका छन्। सहकारीमार्फत् उद्योग, पर्यटन, कृषिलगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्न सकिने भए पनि सहकारीले त्यसो नगरेको उनको भनाइ छ।