विशेष अर्थ समाचार

अलपत्र चिनियाँ जहाज : चलाउन नसकिने, फिर्ता गरे कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिने

1618845082.jpg

काठमाडौं– कूटनीतिक दबाबमा खरिद गरिएका ६ वटा चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड हुँदा नेपाल वायु सेवा निगमलाई वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। निगमले चीन सरकारको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ६ वटा विमान खरिद गरेको थियो।

चिनियाँ पक्षले ती विमान फिर्ता लिन मानेको छैन भने सम्झौताअनुसार प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराएको छैन। यद्यपि फिर्ता दिँदा कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने, ‘चिनियाँ विमानका कारण वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ नेपाल एयरलायन्सले घाटा व्यहोरिरहेको छ। ती विमान चीन सरकारलाई फिर्ता दिँदा दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर गर्ने रहेछ। राख्न पनि गाह्रो छ।’

निगमलाई चीनले सुगम भेगको उडानका लागि ५७ सिट क्षमताका दुई वटा एमए–६० र दुर्गम तथा हिमाली भेगको उडानका लागि १९ सिट क्षमताका चारवटा वाई १२–ई विमान उपलब्ध गराएको थियो। यी जहाजको मूल्य ४ अर्ब ३३ करोड पर्छ। चीनले एउटा एमए–६० र एउटा वाई१२–ई अनुदानमा दिएको थियो भने बाँकी चारवटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराएको थियो। 

यी विमान उडाउँदा अत्यधिक इन्धन खपत, अन्य जहाजको तुलनामा यात्रु क्षमतामा गिरावट, चिनियाँ पक्षबाट प्राविधिक असहयोग भएको निगमका अधिकारी बताउँछन्। प्राविधिक असहयोग हुनुमा विशेषगरी भाषाको समस्या रहेका निगमका एक पूर्वअधिकारी बताउँछन्। सरकारले सम्झौताअनुसार काम गर्न दबाब नदिएकाले पनि समस्या थपिएको हो। 

यी जहाज उडाएर ०७१ यताका ६ वर्षमा २ अर्ब ३० करोड नजिक घाटा व्यहोर्नुपरेपछि ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो। एउटा २०७५ चैतमा नेपालगन्ज विमानस्थलमा दुर्घटना भई काम नलाग्ने भइसकेको छ। बाँकी पाँच वटा विमान पनि निगमले विभिन्न कारणले उडाउन सकेको छैन। 

कोइरालाका अनुसार एमए‐६० मोडलका दुई वटा र वाई‐१२ मोडलका चार वटा  चिनियाँ विमान ग्राउन्डेड भए पनि नियमित मर्मत, ग्राउन्डेड र बिमा शुल्क भने निगमले तिरिरहनुपरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई ती जहाज भाडा वा बिक्रीमध्ये कुनै एक विकल्पमा जान सहमति दिइसकेको छ। तर कुन विकल्पमा जाने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

नेपाल वायु सेवा निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार २०६९ सालमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठलाई चीन सरकारले चिनियाँ जहाज किन्न दबाब दिएको थियो।  नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘उति बेला चीनसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुमधुर सम्बन्ध थियो। दाहालसँग श्रेष्ठको गुरुचेलाको सम्बन्ध थियो। त्यसैले मन्त्री श्रेष्ठलाई चिनियाँ तत्कालीन राजदूत ऊ चुन्ताईले दाहालमार्फत विमान किन्ने निर्णय गराउन बाध्य पारिएको थियो।’

मन्त्री श्रेष्ठ गैरराजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले पनि चिनियाँ विमान खरिदबारे निर्णय गराउन उनलाई सजिलो भएको दाबी ती अधिकारीको छ। तत्कालीन समयमा आफूले नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर नै निर्णय गरेको दाबी श्रेष्ठको छ। ‘जहाजहरु राम्रोसँग चलाउन सकेको भए नेपालको पर्यटन क्षेत्रले उचाइ लिने थियो’, उनले भन्ने गरेका छन्। 

त्यसअघि २०६८ मा नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारको कार्यकालमा पनि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत याङ होउलाङले चिनियाँ विमान निर्माण कम्पनीका सीईओ लगायतका अधिकारीलाई डाकेर काठमाडौंको होटल र्‍याडिसनमा चार घण्टाको प्रिजेन्टेसन दिएको ती अधिकारी बताउँछन्।  उनी भन्छन्, ‘चिनियाँ राजदूतले विमान किन्नका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक दबाब दिएका थिए।’ 

निगमका तत्कालीन अध्यक्ष कंसाकार भने आफ्नो कार्यकालमा चिनियाँ जहाज किन्नका निर्णय नगरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पटकपटक विभिन्न मन्त्रीहरूले निर्णय गर्न दबाब दिँदा पनि फाइल पेन्डिङमा राखेको थिएँ। पछि कसरी निर्णय भयो थाहा भएन।’ 

कंसाकारको अवकाशपछि फेरि चिनियाँ राजदूत सक्रिय भएर जहाज किन्न निर्णय गराउन बाध्य भए। त्यति बेला चीनले बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि विमान किन्न दबाब दिएको जानकार बताउँछन्। तर चिनियाँ विमानमा समस्या भएको र राम्रोसँग नचल्ने थाहा पाएपछि ती देशले विमान किनेका थिएनन्। 

नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक पूर्व उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाललाई भने चीन सरकार विमान किनाउन सफल भयो।’  तर ६ वटै जहाज आउन सक्ने मूल्यमा भनेर तत्कालीन समयमा खुवै आलोचना खेपेको थियो। 

निगमले गत साउन १५ गतदेखि चिनियाँ विमान उडान ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गर्‍याे। निगमका एक पूर्वप्रशासक भन्छन्, ‘विकल्प विना नै चिनियाँ विमान उडान बन्द गर्नु राम्रो थिएन।’ अफ्रिकी मुलुकले भने चिनियाँ जहाज उडाइरहेका छन्। 

‘पहिले चिनियाँ जहाज नेपालमा आउन नै दिन नहुने आइसकेपछि विकल्प विना त्यसरी सदाका लागि बन्द गर्न हुने थिएन’, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्।  अमेरिका, भारत र चीनले जे चाह्यो यहाँका नेताहरुले त्यही गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री ती देशको इसारामा चल्दा यस्तो समस्या भएको हो।’ राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नो मुलुकको हितमा काम गर्ने व्यक्ति नआएसम्म यसमा सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। 

व्यवस्थापन गर्न उपसमिति गठन 

गत चैत १२ गते लामो संघर्षपछि अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज ग्लोबल टेन्डर गरेर लिजमा दिन वा लिजमा दिन नसके बिक्री गर्नका लागि सहमति दिएको थियो। सोहीअनुरुप नेपाल वायुसेवा निगमले नायब महाप्रबन्धक (प्राविधिक) कर्णबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरेको छ।

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा चिनियाँ विमान लिजमा दिने वा बिक्री गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय हुने निगमकी प्रवक्ता करिष्मा श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार सो प्रतिवेदन नआर्इ निगमले चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्