'धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार बन्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन'

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अहिलेको सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो संवैधानिक दायित्व नयाँ सरकार दिनु हो। 

यहाँनिर के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेको हो, सरकार पुनःस्थापना गरेको होइन। अदालतले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमै जाऊ भनेको भए पनि संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार यो सरकार कामचलाउ रहन्थ्यो, निर्वाचन गराउने दायित्व सोही सरकारमा हुन्थ्यो। 

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि पनि यो सरकार कामचलाउ भएको छ।  कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म संसदीय दलको नेता हुँ, मसँग कार्यकारी अधिकारी छ भनिरहनु संविधानको भावना, मर्म र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको घोर उल्लंघन हो।

धारा ७६ (१) अनुसार गठित बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा बित्तिक्कै संसद् र जनताको सार्वभौमसत्ता गुमाइसकेको हो। त्यसैले अब संसद्ले धारा ७६(२) बमोजिम संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने हुन्छ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। 

उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

जनतामा राजनीतिक र कानुनी सार्वभौमसत्ता निहित हुन्छ। जुन उसले बालिग मताधिकार र जनमत संग्रहबाट प्रयोग गर्छ। त्यसलाई अदालतले पनि प्रश्न गर्न सक्दैन। जनताको मतद्वारा संसद् निर्माण गरेपछि कानुनी सार्वभौमसत्ता संसद्‌मा जान्छ। संसद्ले सरकार बनाउँछ। राजनीतिक सार्वभौमसत्ता जनतामै रहन्छ।

अब नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको हो।  धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार बनाउन संसदीय दलको नेता चाहिँदैन। 

‘नेता मै हुँ, मैले नै संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्छ, नबोलाए उपनेताले बोलाउँछ नभए एक चौथाइ सांसदले बोलाउँछन्, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा मात्रै म संसदीय दलको नेताबाट हट्छु’ भन्ने ओलीको भनाइ संविधानविपरीत छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने जरुरत छैन। ओली सरकारले संसद्को विश्वास गुमाइसक्यो। जनताको विश्वाससँग सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो। 

धारा ७६ (१) अनुसार गठित सरकारसँग जुन कानुनी सार्वभौमसत्ता थियो संसद् विघटन भइसकेपछि त्यो गुमिसकेको छ। जनताको कार्यकारिणी अधिकार अब बन्ने नयाँ सरकारमा मात्रै हुन्छ। 

यस आधारमा जसले संसद्‌मा १३८ मत ल्याउँछ, उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘म राजीनामा गर्दिनँ, म कार्यकारिणी हुँ’ भन्ने अधिकार संविधानको कुन धाराबाट प्राप्त भयो? 

कामचलाउ सरकार प्रमुख बनेका ओलीलाई कार्यकारिणी अधिकार आफैंमा छ भन्ने अधिकार कहाँबाट आयो? जनताको कानुनी सार्वभौमसत्तासँग उनको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ। 

सार्वभौमसत्ता जनतामा भइसकेपछि जनताले जे अधिकार दिन्छन त्यति मात्रै प्रयोग गर्ने हो। सीमित सरकार र संविधानवाद भनेको त्यही हो। सन् १८०३ देखि अमेरिकाले पनि यही अभ्यास गरेको छ। 

संविधानमा लेखेको म मान्दिनँ भन्ने हो भने त्यो जनताको मानमर्दन र उपहास हो। हिटलरले पनि यस्तै गरेका थिए। निर्वाचित संसद् विघटन गरेका थिए। 

अब संयुक्त सरकार पनि बन्न सकेन भने अल्पमतको सरकार बन्छ। यी सबैका संवैधानिक प्रक्रिया छन्। संविधानले राजनीतिक खेल चिन्दैन। संविधानवादले राजनीतिलाई डोर्‍याउने हो न कि राजनीतिले संविधानवादलाई। 

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, विश्वासको मत ल्याउने, संसदीय दलको नेता बनाउने या संसदीय दलको उपनेता बनाउने भन्ने कुरा अब गलत प्रक्रिया हुन्छन्।  गैरसंवैधानिक हुन्छन्। 

जसले प्रतिनिधिसभालाई सिद्ध्याउन खोजेको थियो, विघटन गरेको थियो अब पुनःस्थापित भइसकेपछि फेरि आफैं सरकारमा रहन्छु भन्नु सरासर गलत हो। 

अब ७६ (२) को बाहेक सरकार बन्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। यो कुरा मैले नेताहरुलाई पनि बुझाउँदै छु। राजनीतिक दलका नेताहरु पनि अलमलमा छन्। दुई वा दुईभन्दा बढी दल गरेर जसले प्रतिनिधिसभामा १३८ जना सांसदको मत पाउँछ उसकै सरकार बन्छ। त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, अलमलमा पर्न जरुरी छैन। 

(ज्ञवालीसँग बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीमा आधारित)