परनिर्भर बन्दै राउटे, दाता र भत्ताका कारण अस्तित्व संकटमा

सुर्खेत–  उदाहरण १ : कात्तिक ८ गते शनिबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित केही मन्त्री र सांसद चिंगाड गाउँपालिका–४ देउरालीस्थित राउटे बस्तीमा पुगे। राउटेका लागि मन्त्रीहरूले भोजभतेर तयार गर्न लगाए। 

नाटकीय ढंगले मन्त्रीहरूले राउटेलाई खाना पस्किए। कारण, उनीहरूलाई राउटे समुदासँग दसैं मनाउनु थियो। मन्त्रीहरुले राउटेलाई मिठोमसिनो खुवाए। थोरै भए पनि रमाइलो गरे। दिनभर राउटेका दुःखेसो, गुनासा र समस्या सुने। प्रदेश सरकारका तर्फबाट जनही मासिक दुई हजार भत्ता दिने घोषणा गरेर फर्किए।

उदाहरण  २ : फागुन १७ गते अर्थात् सोमबार दिलबहादुर शाहीसहितको टोली वीरेन्द्रनगर झरे। भत्ता नपाउँदा जनता भोकै रहेको गुनासो सुनाए। ‘चार महिनादेखि भत्ता पाएका छैनौं, भत्ता रोकिएपछि हाम्रा जनता भोकभोकै छन्’, मुख्यमन्त्रीसँग उनीहरुले भने, ‘पेट पाल्न पर्‍यो, चामल चाहियो।’ 

राउटेका गुनासा सुनेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले समिति गठनको गरी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने वचन दिए। उनले राउटे समुदायलाई खाना, नाना, छाना र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समिति गठन गर्ने बताए। मन्त्रीको आश्वासनपछि राउटेहरु फर्किए।

यी दुई घटना सामान्य तर गम्भीर छन्। राउटे समुदायलाई सक्दो सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य हुँदै हो। सरकारी सहयोगले राउटे समुदायको जीवनशैली बदलिएको छ। सँगसँगै उनीहरूको पहिचान संकटमा परेको छ।

राउटे समुदाय आफूलाई जंगलको राजा ठान्थे। काठका भाँडासँग अन्नपात साट्थे। पैसा छुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थे। अन्नपातबाहेक बाँदर सिकार उनीहरूको मुख्य आहारा हुन्थ्यो। बाँच्न कसैको सहारा चाहिँदैनथ्यो। न राज्यले दुई रुपैयाँ दिन्थ्यो। न त खेतिपाती गर्थे। काठका भाँडा र बाँदरको सिकार नै उनीहरूको बाँच्ने आधार थियो।

युगौंदेखि जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटेको जीवनशैली बदलिएको छ। 

अहिले उनीहरू न सिकार खेल्छन्, न त काठका भाँडाकुँडा बनाउँछन्। कारण हिजोआज उनीहरुलाई सरकार र गैरसरकारी संस्थाले भत्ता र राहत बाँडेर अल्छी बनाएका छन्। 

केन्द्र सरकारले दिँदै आएको मासिक तीन हजार रुपैयाँमा कर्णाली प्रदेश सरकारले थप दुई हजार थपिदिएपछि प्रतिव्यक्ति मासिक पाँच हजारका दरले भत्ता पाउँछन्। दसैंतिहारजस्ता चाडबाडमा थप खर्च पाउँछन्।

एनजीओ/आईएनजीले पनि हातमै पैसा थमाउँछन्। यसैले राउटे समुदाय परनिर्भर बन्दै छ।  

‘पहिले काठका भाँडाकुँडा र भकारी बनाउँथ्यौं, त्यही बेचेर पेट पाल्थ्यौं’, राउटे समुदायका पूर्वमुखिया महिनबहादुर शाही भन्छन्, ‘सरकारले भत्ता दिन थालेपछि सबैले काम गर्न छोडे, अल्छी भए।’ 

बिक्री हुन छाडेपछि भाँडाकुडा बनाउन छोडेको उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘अब त भत्ताबिना बाँच्ने गाह्रो हुने अवस्था आएको छ।’ 

उसो त हिजोआज जंगलमा पहिलेजस्तो सिकार पनि पाउन छोडेको छ। आधुनिक भाँडाकुँडाका कारण काठका भाँडा पनि बिक्न छोडेका छन्। त्यसैले राउटे समुदायको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेको छ। काठका भाँडा बनाउने समुदायको परिचय गुम्न थालेको छ। 

भत्ता दिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले राउटे समुदायले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको स्थायी परिचयपत्रसमेत लिएका छन्। परिचयपत्रले राउटेलाई सेवासुविधा वितरणमा सहज मात्रै होइन, परनिर्भरसमेत बनाउँदै गएको छ।