बैंकको स्प्रेडदर ४.४ भन्दा बढी भए सिइओ र सञ्चालकलाई कारबाही 

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर (निक्षेप र कर्जाको व्याजको अन्तर) सीमाभित्र नराख्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सञ्चालक समितिलाई कारबाही गर्ने भएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले आइतबार एकीकृत निर्देशन २०७७ लाई संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो। संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमासभित्रमा सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

हाल केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड औसत ब्याजदर अन्तर ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको लागि ४.४ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले स्प्रेडदर बढाएर नाफा देखाएको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 

ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिनेसमेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

यदी स्प्रेडदरका सीमा उल्लंघन गरेमा वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तहबाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्न रोक लगाउने, भूकम्प पीडितलाई प्रवाह गरिनेबाहेकका अन्य पुनःकर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने, सो आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ।

तर आइतबार एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडलाई प्रभावकारी कार्यन्वन गर्नका लागि सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीलाई समेत कारबाही हुने व्यवस्था भने थप गरेको हो।

त्यस्तै राष्ट्र बैकले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकमबाट ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थपेको छ।

सो संशोधित एकीकृत निर्देशन अनुसार अब ‘क’ बर्गका बाणिज्य बैंकहरुको हकमा १० र विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको हकमा १५ प्रतिशत मात्र गर्न पाउने छन्।