कर्णाली प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना अन्योलमा

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल थालेको चार वर्ष वित्यो। तर अहिलेसम्म जग्गाको टुङ्गोसमेत लाग्न सकेको छैन।

जग्गाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य अन्योलमा परेको छ।

हालैमात्र सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिका वडा नं. ९ को तिल्केपानी र दैलेखको टुङ्गेश्वर गाउँपालिका–१ चुप्रालाई प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले तिल्के र चुप्रालाई प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए।

प्रस्ताव पास नभएका कारण कर्णालीमा कहिले औद्योगिक क्षेत्र बन्छ भन्ने एकिन छैन। ‘तिल्केपानी र चुप्रालाई औद्योगिक क्षेत्रका लागि उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छौँ’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पास नभएका कारण कहिलेसम्म कर्णालीमा प्रादेशिक उद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने हो एकिन छैन।’ 

प्रस्ताव पास भएको खण्डमा चालू आर्थिक वर्षमा विस्तृत सर्भे थालिने उनको जिकिर छ। प्रस्ताव गरिएका दुवै स्थानमा आधा भाग जंगल पर्छ। जसका कारण उद्योग स्थापना गर्न वन मन्त्रालयको स्वीकृति बिना उद्योग स्थापना गर्न सकिँदैन।
प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न संघीय सरकारले हरेक प्रदेशमा एकएक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति लिएको छ।

सोहीअनुसार अन्य प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढिसकेको छ। एकैपटक अध्ययन थालिएका औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा ‘दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र’, लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ र रुपन्देहीको ‘मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र’, बागमती प्रदेशको मकवानपुरस्थित ‘मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र’ शिलान्यास भइसकेका छन्। ती उद्योगिक क्षेत्रमा कुल ३७ अर्ब बजेट लगानी भइसकेको छ। त्यस्तै आउँदो आइतबार (१६ गते) प्रदेश १ को झापामा ‘चीन–नेपाल औद्योगिक पार्कको शिलान्यास हुँदैछ।

यसरी अन्य प्रदेशले अर्बौँ लगानीमा धमाधम औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिरहँदा कर्णालीले भने जग्गा खोज्दैमा चार वर्ष विताएको छ।

उद्योग स्थापनाका लागि कर्णालीका राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाले पहल नगर्दा कर्णालीमा उद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा ढिलाई भएको बस्नेतको बुझाइ छ। राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा आफूले फाइदा लिन सकिने स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएमात्रै सहयोग गर्ने प्रवृतिका कारण कर्णालीमा जग्गाको समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको हो।

सुर्खेतमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि २०७३ सालदेखि जग्गाको खोजी थालिएको हो। ०७४ सालदेखि सरकारले प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर चार वर्ष वितिसक्दा पनि कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। जग्गाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रका लागि विनियोजन हुने बजेट हरेक वर्ष फ्रिज हुँदै गएको छ।

यसअघि ०७४ मा सुर्खेतको साटाखानी र ०७५ मा चौरासेमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिएको थियो। तर दुवै स्थान उपयुक्त नभएपछि पुन सुर्खेतको तिल्केपानी र दैलेखको चुप्रामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएको हो।