नेकपा विवाद टुंग्याउन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी आँटिला देखिएनन् (अन्तर्वार्ता)

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको निर्णय गरिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सकेको छैन। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले विवाद निरुपणका लागि आयोगसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल र मुक्ति प्रधानलाई दिएको छ। टोलीले पार्टीको आधिकारिताबारे पछिल्लो पटक बुधबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियाे। आयोगसँग भइरहेका छलफल, नेकपाको आधिकारिकता विवाद र विकासित राजनीतिक घटनाक्रमबारे नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राजेन्द्र पाण्डेसँग नेपाल समयका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी : 

निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म नेकपाको आधिकारिकता टुंगो लगाएको छैन। बुधबार पनि तपाईंसहित नेताहरू आयोग जानुभएको थियो, के कुरा भयो?

सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुअघि निर्वाचन आयोग अलि बढ्तै अन्योलमा थियो। हामीले आयोगमा पटकपटक दाबी पेस गर्दै विवाद छिटो टुंग्याउन अनुरोध गरेका छौं। ६४ प्रतिशतको भोट होल्ड गरेको पार्टीलाई निर्वाचनबाट बाहिर राखेर वा सूर्य चिह्न फ्रिज गरेर तपाईंहरुले चुनाव गराउन सक्नुहुन्न भनेर पनि भन्दै आएका थियौं। 

हामीले आयोगलाई दुईवटा उपाय पनि सुझाएका थियौं। एउटा, पुस ७ गते एउटै पार्टीको दुईवटा छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटीका बैठक बसेका थिए। निर्वाचन आयोगले बैठक एउटै पार्टीको भनेर चिन्ने हो भने त पार्टीभित्रका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको संख्या हेर्नुपर्छ।

त्यसैले बहुमत सदस्य एकातर्फ लागेपछि पार्टीका अध्यक्ष वा पदाधिकारी अर्कोतर्फ भए पनि केही फरक पर्दैन। बहुमत संख्याले निर्धारण गर्ने हो। ४४१ जनामध्ये त्यो दिनको बैठकमा कोको उपस्थित थिए भनेर चिठी लेख्नुस् र हस्ताक्षरसहित पेस गर्न भन्नुस्, हामी जबाफ दिन्छौं, अनि त्यहींबाट विवाद टुंगो लाग्छ भनेका छाैं। 

अर्को उपाय, केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष मान्नेहरू कोको हुनुहुन्छ र पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष मान्ने कोको हुनुहुन्छ भनेर आयोगमा उपस्थित हुन भन्नुस् त्यहाँ हामी नागरिकतासहित उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्दिन्छौं भन्यौं। 

हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि आयो अब के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। उहाँहरूले ‘अहिले टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं। हामी सरसल्लाह गर्छौैं। निरूपण गर्छौैं’ भन्नुभएको छ। संसद्मा विश्वास–अविश्वासको मत हुन्छ। एउटै पार्टीको दुईपट्टि लाग्नुपर्ने स्थिति छ। त्यहाँ विभाजनको पनि जरुरत छ। त्यसैले तुरुन्त निर्णय गर्नुस् भनेका छौं। 

आधिकारिकता टुंगो नलागे त संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा समस्या आउला नि?

अविश्वासको प्रस्ताव त यसअघि नै दर्ता भइसकेको छ। नयाँ ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। नयाँ नै ल्याउन पर्‍यो भने पनि सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने विषय भइगयो। त्यही अविश्वासको प्रस्तावमा यो दल विभाजनले रोक्छ भन्ने लाग्दैन। यसबारे संसद्मै छलफल होला।

आयोगले विवाद टुंगो लगाउन किन यति समय लगाएको होला?

सत्ताको राप र चापले गर्दा यस्तो भएको भन्ने हामीले बुझेका छौं। संवैधानिक आयोगले सत्ताले के भन्छ भनेर कुर्ने होइन नि। उनीहरुले त संविधान र सम्बन्धित विषयको कानुन हेरर निर्णय लिने हो।

निर्णय लिएकाे सन्दर्भमा तपाईंलाई भारतको इलाहाबाद उच्च अदालतको उदाहरण दिन्छु। एकजना न्यायाधीशले इन्दिरा गान्धीको पद खारेज गरिदिए प्रधानमन्त्री पदमा रहँदारहँदै। कोही त्यस्ता आँटिला पनि हुन्छन्। कसैसँग आँट पनि हुँदैन। हाम्रा केपी शर्मा ओली जस्ता आँटिला अरू प्रधानमन्त्री भएनन् नि। उहाँ त आँटिलो देखिनुभयो। १८२ भए दुई तिहाइ हुन्थ्यो। १७४ सिट संख्या भएको संसदीय दलको नेता ओलीले त संसद् नै विघटन गराइदिनुभयो। तर नेकपा विवाद समाधान गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी त्यति आँटिला देखिएनन्। 

अबको राजनीतिक घटनाक्रम र सत्ता समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ?

नेताहरुले परामर्श गरिरहनुभएको छ। हिजो नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका नेताहरुसँग पनि भेटघाट र छलफल गर्नुभएको छ। जसपाका नेताहरुले सरकारमा सहभागी हुने कुरा गर्नुभएको छ।

म के देख्छु भने दाहाल–नेपालको साथमा भएको संख्यामा जसपा जोड्दा १०/१२ सिट पुग्दैन जम्माजम्मी हामीलाई। ती बाँकी सिट केपी ओलीले होल्ड गरेकै साथीहरु आउँछन् भन्ने लाग्छ। कांग्रेस सरकारमा आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। यद्यपि उसले पार्टीभित्र छलफल गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा गरेको छ।

कांग्रेस सहभागी नभए पनि सरकार बन्न सक्छ?

हाम्रो बुझाइ बहुमत पुग्छ भन्ने छ। ओली कमरेडको साथमा साथीहरु बसिरहँदैनन्। अस्ति पनि केही साथीहरु हतारहतारमा मन्त्री खान मात्रै गएका हुन्। सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि त वातावरण नै नयाँ बनेको छ।

ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ भन्छन्। ओली कमरेडको अब ओराला दिन सुरु भइसकेको छ। विशेष नुन खाएका साथीहरु त बस्लान्। अधिकांश सांसद र नेता–कार्यकर्ता फर्किन्छन्। सांसदको संख्या पनि धेरै हुने भइहाल्यो। 

सर्वोच्चको फैसलापछि अधिकांश नेताकार्यकर्ता फर्किन्छन् भन्ने तपाईंको बुझाइ हो?

हो नि। तपाईं देशभरि नै एकपटक सर्भे गरेर हेर्नुस् त। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको अवस्था थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। हिजो पनि धेरै साथीहरु सर्वोच्चको फैसला पर्खेका छौं भनिरहनुभएको थियो। अब त उहाँहरु सजिलो भयो भन्न थाल्नुभएको छ। हाम्रो बुझाइ के हो भने अब अधिकांश नेताकार्यकर्ता बहुमत नेताकार्यकर्ता भएको समूहमा नै फर्किन्छन्। 

तपाईंहरुले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व  गर्ने प्रस्ताव गरेकाे  कुरा सही हाे?

यसबारे हामीले आधिकारिक निर्णय गरिसकेका छैनौं। संविधानको रक्षा गर्ने काममा सहकार्य गरेर अघि बढौं भन्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग संवाद भइरहेको छ। अहिले नै सबै छलफलको निष्कर्षमा पुग्ने बेला भइसकेको छैन। अबको एक हप्तापछि मोटामोटी रुपमा समीकरण निर्माण भइसक्छ। सबै दलहरुसँगको छलफलपछि नै सरकारको नेतृत्वको विषयमा टुंगो लाग्छ।

नेकपा पुनः एक ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था छ?

ओली कमरेडको अहिलेको भनाइ र क्रियाकलापले तत्काल एकता सम्भव छैन। सर्वोच्च अदालतले मेरो प्रस्तावलाई बदर गर्‍यो। अब म सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्न तयार छु भनेर सहर्ष स्वीकार गर्दै राजीनामा दिएको भए एकताका लागि बल मिल्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइहाल्नुभयो। बाँकी सरसल्लाह गरौं न त भन्ने स्थिति बन्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुनै पनि संकेत नदेखाएकाले अहिल्यै एकता भइहाल्छ भन्ने लाग्दैन।