बक्यौता करमाथि ब्याज असुल्ने निर्णयविरुद्ध रिट दायर

काठमाडौं– आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन २०७७ विपरित बक्यौतामा कर असुल्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर भएको छ। 

अधिवक्ता भरतकुमार लकाईंले विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ मा उल्लेखित शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था विपरीत बक्यौता करमा ब्याज असुल्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। 

अधिवक्ता लकाईंले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभााग र आन्तरिक राजस्व विभाग प्रशासकीय पुनरावलोकन शाखालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेको जानकारी दिए।

आर्थिक ऐनमा २०७५ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण उपर चित नबुझाई पुनरावलोनका लागि गएका मुद्दाहरु करदाताले फिर्ता लिएमा आयकर, मूल्य अभिवृद्घि कर, अन्तःशुल्क वापतको कर रकम र सोमा लागेको व्याज २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा दिइने उल्लेख छ। 

तर विभागले साउन ८ गते १३ बुदे निर्देशन जारी गरी मुद्धा फिर्ता लिएपनि करदाताले कर निर्धारणबाट कायम भएको कर र सोमा लाग्ने व्याज दाखिला गरेको मितिसम्म गणना गरी बुझाएपछि थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हाको लागि कर कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरी थप व्याज लिन थालेपछि रिट दायर गरिएका अधिबक्ता लकाइले जानकारी दिए । 

रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले बिहीबार पेशी तोकेको छ।