समाचार

यस्तो छ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव (पूर्णपाठ)

1610338596.jpg

पोखरा–गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध चार दलले बिहीबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। 

अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न कठिन हुने भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार मध्यरातमा एकाएक प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवशेन अन्त्य गरे पनि विपक्षी चार दलले प्रस्ताव दर्ता गराएरै छाडेका छन्। 

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादीको संयुक्त बैठकपछि हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रदेश सभा सचिवालयमा उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दर्ता गराएका हुन्। 

अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दर्ताका लागि संसद अधिवेशन चालु हुनैपर्ने प्रावधान छैन। प्रदेश सभा नियमावलीको १४४ मा अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ।

विश्वास प्रस्तावको पूर्णपाठ 

माननीय सभामुख ज्यू
प्रदेश सभा सचिवालय
गण्डकी प्रदेश ।

विषय  : अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको।

नेपाली जनताको अभूतपूर्व संग्लनता घाइते अपाङ्ग, बेपत्ता पारिएका नागरीक र जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरुको सहादतबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात ऐतिहासिक प्रदेशसभाको गठन भयो।

असहमति र अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्दै प्रदेशका जनताले ठूलो विश्वास र अपेक्षाका साथ माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्व करिब दुइतिहाई समर्थन रहेको सरकार गठनको मत दिए। जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सबल बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्पलाई पूरा गर्न यो सरकार चुकेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन तर्फ उदासीन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च अन्त्य न्यून छ।

महँगी अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ, बेरोजगारीको वृद्धि चरममा छ। बेरुजुको मात्रा अत्यधिक बढेर गएको छ भने महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेकोले, सरकारले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको दाबीलाइ चुनौती दिएको छ।

कोरोनाको कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेशसभाले निर्णय गरेर आईसीयू भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य एक वर्षसम्म पनि गर्न नसक्नु असक्षमता र अकर्मण्यता नै हो। कोरोनाको उपचारका लागि एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल दौडाउँदै ट्याक्सीमा जीवन गुमाउनुको विवशता, बेड नपाएर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आईसीयू नपाएर अस्पतालका प्राङ्गणमा मृत्यु भइरहँदा जनताको जीवनको जीवनरक्षाको पहल र प्रयत्न गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त भयो सरकार।

प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरुलाई अत्यन्त न्यून बजेट दिएर संसदीय कार्यलाई बाधित गरियो। प्रतिपक्ष मात्र हैन सत्ताका सहयात्रीलाई अनवरत रुपमा गरिएको अपमान, उपेक्षाको निर्मम प्रहारले समन्वय र सहमतिको यात्रालाई कमजोर बनाउनेतर्फ सरकार उद्यत रह्यो। माओवादी मन्त्रीहरु जनतासँग घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धताअनुसार कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकार प्रमुखबाट निरन्तर असहयोग रह्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने, संवैधानिक निकायलाई समाप्त गर्ने गतिवििलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्‍यो, समर्थन गर्‍यो। रोस्ट्रममा उभिएर संविधानको शपथ खाएका मन्त्रीले संविधानविरोधी कार्यको वकालत गर्नुभयो।

नेकपा विभाजित भएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनिसकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महिनाको समयसीमा नाघ्दासमेत विश्वासको मत नलिएर संविधानको अवज्ञा गर्नुभएको छ। यसकारण यो सरकार असंवैधानिक छ। उपर्युक्त परिस्थितिमा माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार रहिरहँदा चुनौती र समस्या अझ गम्भीर बन्दै जाने, जनताको अपेक्षा र विश्वास घट्दै जाने अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माण र उन्नति कम हुँदै जाने हुँदा प्रदेशले ठुलो क्षति व्योहोर्नुपर्ने हुन्छ।

अतः नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम हामी तपसिलका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरुले माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजम मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्तावित गरेका छौँ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्