ओलीनिकट नेता भन्छन्- केको दीपावली, केको रुवाबासी !

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न आदेश दिएपछि त्यसको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गरिएको छ। 

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहमा अहिले खुसियाली छाएको छ। शीर्षदेखि तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ताले सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेका छन्।

कतिपय ठाउँमा कार्यकर्ताले दीपावलीसमेत गरेका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले सर्वोच्चको फैसलालाई जनताको जित भनेको छ।

नेपाली कांग्रेसले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागतयोग्य भनेको छ।

नेकपा केपी ओली समूहले भने सर्वोच्चको फैसलालले राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्ने बताएको छ। फैसलाबारे ढिलोगरी प्रतिक्रिया दिएका नेता तथा मन्त्रीहरुले आदेश माने पनि सम्मान गर्न नसकिने बताएका छन्।

मंगलबार अबेर राति ट्विट गर्दै उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले भनेका छन्, 'सरकार सञ्चालनमा गतिरोध सिर्जना हुन पुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताज़ा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रमको राजनीतिक प्रयत्नलाई कानुनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फ़ैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थीर र जटिल बनाउनेछ। निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न।'

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाबाट सुरु हुने अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको औचित्य पलपल पुष्टि गर्ने टिप्पणी गरेका छन्। हिम्मत र धैर्यताका साथ अघि बढ्न उनले आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्चको फैसलाले समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। 'प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ। यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन,' उनले ट्विट गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भनेका छन्, 'सम्मानित अदालतको फैसला मान्नुपर्छ। तर यसले मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास भने दिँदैन।'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। थापाको भनाइअनुसार अब ओली संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने पक्षमा छन्।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्ने थापाको भनाइ छ।

'सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छु,' थापाले  सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'यसका  दुष्प्रभाव भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ।'

उनले संसद् पुनःस्थापनाबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि नरहेको दाबी गरेका छन्। थापाले भनेका छन्, 'बरु अस्थिरता अझै बढ्नेछ। सत्ताको खेल बढ्नेछ।'

नेकपाका ओलीनिकट नेता गोकुल बास्कोटाले भनेका छन्, 'राजनीतिले संसदमा असर गरेको हो, संविधानले होइन। त्यो गोलचक्कर त उसैगरी चलिरहन्छ नि।राजनीति आआफ्नै तालसुरमा चलिरहन्छ। केको दीपावली केको रुवाबासी ? बाँकी हेर्दै जाने हो।'

प्रधानमन्त्री आफैंले भने पछिल्लो घटनाक्रमबारे केही बोलेका छैनन्।