विचार
1618446712.jpg

लोकतन्त्रको गुणस्तर मूलतः दुई तत्त्वले निर्धारण गर्छ। पहिालो– मतदाताको मनस्थिति र दोस्रो दलीय चरित्र तथा संस्कृति। मतदाताको मनस्थिति लोकतन्त्रको आधार हो। मतदाताले कस्ता दल र उम्मेदवारलाई मन पराउँछन्, भोट दिन्छन्, निर्वाचित गर्छन्, सोहीबमोजिमको नेतृत्व प्राप्त गर्छन्। राजनीतिक दल र राज्यमा कमजोर नेतृत्व र शासन–प्रशासन छ भने त्यो दल र नेतृत्वको मात्र दोष हैन, स्वयं मतदाताको छनोटको स्तर पनि हो। मतदाताको समर्थन र छनोट बिना लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति वा शक्तिको उदय हुँदैन। 

मतदाता मनोविज्ञान प्रभावित हुने अनेक आयाम हुन्छन्। एउटा पाटो आमसामाजिक परिवेश हो। दोस्रो राजनीतिक आन्दोलन र दलीय संगठनहरुको प्रभाव। मतदाता मनोविज्ञान निर्वाचन अवधिमा अभिव्यक्त हुन्छ। गत आमनिर्वाचनमा मतदाताले किन, कस्तो र कुन कारणले नेकपालाई झन्डै दुई तिहाई बहुमत दिएका थिए, त्यसबारे पर्याप्त विमर्श भइसकेकै छ। परिणाम के कस्तो आयो? त्यो पनि जगजाहेर छ। 

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको उपस्थिति र भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। दलहरु विना लोकतन्त्र आफैं क्रियाशील हुन सक्दैन। ‘निर्दलीयता’ वा ‘एकदलीयता’ लोकतन्त्रसँग स्वभावैले असंगत हुन्छ। लोकतन्त्र, बहुलवाद, वैचारिक विविधता र बहुआयामिक प्रतिस्पर्धाको प्रणाली हो। राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक पद्धतिका औजार हुन्। बहुदलीयता लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो।

तर लोकतन्त्रको ‘आधार–अधिरचना प्रभाव’ मात्र हुँदैन। मतदाता जस्ता छन्, जस्तो चाहन्छन्, जस्तालाई भोट दिन्छन् र निर्वाचित गर्छन्, लोकतन्त्रको चरित्र त्यस्तै हुन्छ भन्नु एकांगी अवधारणा हो। लोकतन्त्रको ‘अधिरचना–आधार प्रभाव’ पनि हुन्छ। राजनीतिक दलले नागरिक अभिमतको प्रतिनिधित्व मात्र गर्दैनन्, मतदाता मनोविज्ञानको निर्माण र विनिर्माण पनि गर्छन्। यो प्रक्रियाले समाजलाई गतिशील राख्छ। दलीय दृष्टिकोण, अभियान, शिक्षा र पैरवीको प्रक्रियाले विचार, दृष्टिकोण, एजेन्डा, रणनीति र संस्कृतिका अनेक आयाम नागरिकबीच उजागर हुन्छन्। 

जर्ज वर्कले भन्थे, ‘दलीय प्रणाली चाहे त्यो राम्रो होस् वा नराम्रो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका लागि अनिवार्य छ।’ राजनीतिक दल असल वा खराब हुन सक्छन्। लोकप्रिय वा अलोकप्रिय हुन सक्छन्। साना वा ठूला हुन सक्छन्। क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय हुन सक्छन्। उदारवादी वा अनुदारवादी हुन सक्छन्। असल, लोकप्रिय र राम्रा दल हुनु लोकतन्त्रको सौभाग्य हो तर खराब, अलोकप्रिय र नराम्रा नै भए पनि लोकतन्त्रले दलीयताको भार बोक्नैपर्छ। 

लाग्छ– आज नेपाल ठीक त्यस्तै ‘खराब’ दलहरुको ‘दलीयताको भार’ बोकिरहेको छ। यो नियति एक अपहिरार्य सर्त हो– किनकि हामी लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न सक्दैनौं। लोकतन्त्रको विकल्प ‘अलोकतन्त्र’ हुन सक्दैन। दलीय प्रणालीको विकल्प राजतन्त्र, सैनिक तानाशाह, नरम अधिनायक, धर्मगुरुको शासन, एकदलीय साम्यवाद वा अल्पतन्त्र हुन सक्दैन। दलका नेताहरूलाई जनताको यो बाध्यता वा सीमा थाहा छ। तसर्थ उनीहरु आफू र आफ्नो दलको अस्तित्व र भबिष्यबारे निश्चिन्त छन्।

यसको अर्थ हामी खराब दल र त्यसको नेतृत्व पंक्तिले गर्ने ‘गुणस्तरहीन शासन’ भोग्न अभिशप्त छौं भन्ने हैन। लोकतन्त्रको सीमालाई अभिशापका रूपमा बुझ्न र व्यवहार गर्न मिल्दैन। नेपालका दल र तिनका शीर्ष नेताहरुको खराबी यहींनेर छ। उनीहरुले लोकतन्त्रका सीमिततालाई नागरिकका लागि बाध्यता र श्राप बनाएका छन्। अन्यथा दलीय चरित्र र संस्कृतिमा सुधार गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ थिए र छन्। 

अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभाव सबै दलमा समान छ। अझ पछिल्लो चरणमा हरेक दलमा एकभन्दा बढी अध्यक्ष हुने बढो गज्जबको संस्कृति सामान्यीकरण भएको छ। सत्तारूढ नेकपाको दुर्भाग्य ‘दुई अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्री’ सँगै सुरु भइसकेको थियो। कांग्रेस जसोतसो अहिलेसम्म ‘दुई वा दुई भन्दा बढी अध्यक्ष’ को संक्रमणबाट जोगिएको छ। नेकपा मात्र हैन, राप्रपा होस् वा जसपा, यहाँसम्म कि ‘अरु सबै खत्तम’ भनेर आएको नयाँ दल विवेकशील–साझामा पनि यही रोग छ। 

यो स्तरको अविश्वास र असंगत पदमिलानको संस्कृति हिजो थिएन। तत्कालीन माले र माक्र्सवादीजस्ता दुई ठूला दल मिल्दा पनि मनमोहन अधिकारीलाई मानार्थ सही अध्यक्ष मान्न शक्तिशाली महासचिव मदन भण्डारी राजी भएका थिए। यहाँसम्म कि उनले संसदीय दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत अधिकारीलाई छोडेका थिए। उपनेता सीपी मैनालीलाई बनाएका थिए। त्यसबापत न भण्डारीको कद घटेको थियो, न भूमिका र सक्रियता। 

संविधानले नै निर्धारण गरेको महाधिवेशन प्रक्रियासमेत सबैजसो दलमा अवरुद्ध छ। महाधिवेशन दलरुको आन्तरिक लोकतन्त्रको उच्चतम अभिव्यक्ति हुने थलो हो। जसरी आमनिर्वाचन आमनागरिकका लागि एक प्रकारको राजनीतिक उत्सव हो, त्यसरी नै महाधिवेशन दलका कार्यकर्ताका लागि ‘आन्तरिक लोकतन्त्रको महोत्सव’ हुनुपर्ने हो। हिजो कम्तीमा एमाले र नेपाली कांग्रेसमा नियमित महाधिवेशनको संस्कृति स्थापितजस्तै थियो। आज कांग्रेस सन्देहको घेरामा छ। नेकपा त भताभुंग छ। अरू दलहरूले पनि महाधिवेशनको महत्ता र तयारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। 

कम्तीमा पार्टी कमिटीको नियमित बैठक बस्ने र अल्पमत–बहुमतको विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन मात्र गर्ने हो भने पनि दलहरुमा यति ठूलो संकट, अविश्वास र गन्जागोल आउने थिएनन्। कम्युनिस्टहरू आफूलाई ‘लेनिनवादी जनवादी केन्द्रीयता’ मा विश्वास गर्ने शक्ति ठान्थे। यसलाई निकै ठूलो, महान् र वैज्ञानिक सिद्धान्तका रूपमा गौरव गर्थे। त्यो पनि आफूलाई फाइदा हुँदा मात्र रहेछ। आफ्नो बहुमत नपुग्ने भएपछि बैठक छल्नु कम्युनिस्टको मात्र हैन, सबैजसो दलका शीर्ष नेताहरुको सामान्य ‘ट्रिक’ बन्न पुगेको छ। एकातिर दलहरुभित्र ‘प्रत्यक्ष लोकतन्त्र’ हुनुपर्छ भन्ने माग छ, अर्कोतिर ‘प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र’ को अभ्याससमेत गायब हुने अवस्था बन्दै छ। 

पुस्तान्तरण वा नेतृत्व हस्तान्तरणको कुनै स्थापित संस्कृति देखिन्न। अधिकांश दलका शीर्ष नेता ७० आसपासको उमेरमा छन्। तर, नेतृत्वमा टिकिरहने कसरत कसैले छोडेका छैनन्। नेतृत्वको असीमित व्यक्तिगत भोक सांस्कृति नै भएको छ। ठूला दलको कुरा छोडिदिऔं, मसालजस्तो सानो दलमा मोहनविक्रम सिंह ८४ वर्षको उमेरमा महासचिव छोड्दैनन्, ८६ वर्षका चित्रबहादुर केसी राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष छोड्दैनन्। 

यतिका लामो समय नेतृत्वमा बस्दासमेत विश्वसनीय उत्तराधिकार बनाउन नसक्ने नेताहरुको अन्तिम इच्छा पदसहित घाट जाने बाहेक अरू के होला? नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा जत्तिको उमेर समूह, सुझबुझ र सक्रियता भएको व्यक्तित्व पार्टी सभापति हुने हो भने सायद पार्टी र राष्ट्र दुवैमा नयाँ आशाको लहर चल्न सक्छ। तर, बरु पार्टी डुबोस्, नेतृत्व छोड्न नपरोस् भन्ने सोच सबै दलमा उत्तिकै जब्बर छ। 

‘सत्ताको हरियो घाँस’ देख्नेबित्तिकै आफ्नै इतिहास, प्रतिबद्धता, इमानजमान, एजेन्डा र वैचारिक निष्ठाविपरीत दौडने, दल फोड्न समेत पछि नपर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै पो रहेछ। हिजो कमल थापा र विजय गच्छदार यो प्रवृतिका ‘नायक’ मानिन्थे। आज झन् ठूला ‘महानायक’ को उदय भएको छ– रामबहादुर थापा ‘बादल’। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि ओली सरकारको गृहमन्त्रीसम्म उनको राजनीतिक मोड र घुम्ती केलाउने हो भने छेपारो आफैं कायल हुन्छ। जसपा अझ ‘ठूला छेपारा’ जन्मिने हुन् कि भनेर त्राहिमाम छ। 

जसपाको विचार/सिद्धान्त, एजेन्डा, अडान र ओली सरकारबीच कहींकतै तारतम्य देखिँदैन। मधेस जनविद्रोह र संविधान निर्माण अवधिमा मधेस आन्दोलनविरुद्ध केपी शर्मा ओली सर्वाधिक मुखरित नेता थिए। संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, सकारात्मक विभेद र सीमान्तकृत समुदायका लागि आरक्षणजस्ता मुद्दामा ओली अभिव्यक्ति सधैं तिक्त र कटु रहे। भरखरै ओली प्रतिगमनविरुद्ध सडक संघर्ष गरेर आएको पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको एक तप्कामा एकाएक असीमित ओली मोहको भावना कसरी जाग्यो? बुझि नसक्नु छ। यो रहस्यको गाँठो यतै छ कि अन्त कतै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। 

एउटै पार्टीका नेताहरुबीच सोच, शैली र एजेन्डाको आधारभूत सहमति लुप्तप्रायः छ। व्यक्तिगत अहंकेन्द्रित टकराव र अविश्वास व्यप्त छ। कसले कसलाई कतिखेर धोका दिने हो, कसले समानान्तर गतिविधि गर्ने/गराउने हो, कसले दल विभाजनको षड्यन्त्र गर्दै छ, कहाँ कसले कसलाई किन्दै छ, फकाउँदै छ वा जायज/नाजायज आश्वासन दिँदै छ,  कसले कतिखेर गुट बदल वा दल बदल गर्ने हो? को कतिखेर अल्पमत वा बहुमतमा पर्ने हो? कसले कतिखेर पार्टीको वैधानिकता कब्जा गर्ने हो, यस्तो झोझ, झमेला र तालतिकडमले नेताहरुको निदहराम भएको छ।

दलहरू दल नभएर दलदल भएका छन्। दलदलमा को कतिखेर भासिने हुन्, कसको सांसद पद वा साधारण पार्टी सदस्यता कसले खोसेको घोषणा गर्ने हो, कुनै ठेगान छैन। यस्ता दल र नेताहरुले सभ्य, सुसंस्कृत र सहिष्णु लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न सक्ने कुनै आशा राख्न सकिन्न।

कठोर दल विभाजन ऐनपछि दलीय चरित्र र संस्कृति सुधार हुने अपेक्षा थियो। २०५१–२०६१ बीचको ‘संसदीय विकृतिको युग’ पुनरावृत्त हुने ठानिएको थियो। पहिलो र दोस्रो संविधानसभा अवधिमा जस्तो वाञ्छित/अवाञ्छित सत्ता समीकरण र दलीय विभाजनको अन्त्य हुने आशा थियो। ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ मा संसदीय व्यवस्थाका विकृति निर्मलीकरण हुने तर्क गरिएका थिए। 

अहिले कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुंग्रोमा हाल्दा पनि पुच्छर नसोझिएको बरु उल्टै ढुंग्रो बांगिएको कथाजस्तो अवस्थामा देश पुगेको छ। सामाजिक सांस्कृतिक चेतनास्तर र नैतिक चरित्र विना कठोर ऐनकानुनले मात्र दलीय चरित्रमा सुधार ल्याउन नसकिँदो रहेछ।    

हाम्रो दलीय चरित्र र संस्कृतिमा या त व्यापक सुधार हुन सक्नुपर्छ वा दलीय कुसंस्कृतिको भारले ढिलोचाँडो फेरि एकपटक लोकतन्त्र संकटमा पर्ने निश्चित छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्