यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण परमादेश (१५ पृष्ठको संक्षिप्त आदेशसहित)

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो। 

अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई आदेश दिएको छ। 

यस्तो छ आदेश