गम्भीर अपराधका दोषीलाई माफी तथा कैद छुट नदिन आग्रह

काठमाडौं– सरकारले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा कतिपय राजनीतिक प्रभावका आधारमा फरार अपराधीलाई समेत माफी दिएको भन्दै जबाफहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ। 

समितिले पछिल्लो समय मुलुकभित्र व्यापक रूपमा मौलाउँदै गएको दण्डहीनतालाई थप मलजल गर्न यस्ता कार्यले संस्थागत गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 

समितिका अध्यक्ष चरण प्रसाईले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विगतमा पनि राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई माफी दिने गरिएकोमा यस पछिल्लो घटनाले उक्त प्रवृतिलाई संस्थागत गरेको पुष्टि हुन्छ।’ 

सरकारले प्रजातन्त्र दिवसका दिन ४०१ जना कैदीबन्दीलाई कैद मिनाहा गरेको थियो। यस क्रममा चितवन कारागारभित्र २०६८ सालमा कैदी शिवप्रसाद पौडेलको हत्यामा दोषी ठहर भएका फणीन्द्र श्रेष्ठ लगायत तीन जना पनि मुक्त भएका छन्।

 दोषीलाई राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भई माफीदिएको प्रति पीडितका परिवारले पनि आपत्ति जनाइसकेका छन्। 

समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा दण्डहीनता संस्थागत हुँदै गएकोमा सरकार यसप्रति संवेदनशील एवं गम्भीर हुनुका साथै समिति विशेष आग्रह गर्दछ।’      

सत्ताले राजनीतिक स्वार्थ र पीडित परिवारलाई थप पीडा पुग्ने गरी आपराधिक घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वीकार्य नहुनेमा जोड दिएको छ। 

समितिले भनेको छ, ‘दोषीलाई माफी तथा कैद मिनाहाको घोषणा नागरिकको न्यायको अधिकार सरकारको प्राथमिकता र दायित्वमा पर्नुपर्ने यथार्थलाई भुलेर पीडकको पक्षपोषण हुने गरी गरिएको देखिन्छ। यस्ता कार्य न्यायसंगत, मानवअधिकार मैत्री र लोकतन्त्रमा शोभनीय हुँदैन।’

राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित सरकारको निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘अपराध पीडित’को हक तथा पीडितको नैसर्गिक र अहरणीय अधिकार विपरीत रहेको समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

समितिले गलत व्यक्तिहरुमाथि भएका माफी तथा कैद मिनाहाको सिफारिस सच्याउन आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भविष्यमा अपराध पीडितको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न जोडदार अपिलसमेत गर्दछौं।’