विचार

सामूहिक असफलताको औषधि सामूहिक प्रयत्नबाटै खोजौं

1618380920.jpg

विक्रम संवत् २०७७ साल हामीबाट बिदा भएको छ। हामी नयाँ वर्ष २०७८ सालमा प्रवेश गरेका छौं। दिन, साता, महिना, वर्ष आदि बित्दै जानु शाश्वत सत्य हो। महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ बितेको वर्ष हामीले स्मरणयोग्य कस्ता परिणाम छाड्न सक्यौं भन्ने हो। 

नेपालको इतिहासमा वर्ष २०७७ निकै सकसपूर्ण रूपमा बित्यो। कोरोना महामारीका कारण नागरिक भयभीत भए भने राजनीति, सुशासन र मानवअधिकारका दृष्टिले समेत वर्ष २०७७ निराशाजनक बन्न पुग्यो। तैपनि नयाँ वर्ष सबैका लागि नयाँ संकल्प गर्ने अवसर हो। त्यसैले हामी सबैले विगतका गल्तीबाट सिक्दै सच्चिने प्रण गर्नुपर्छ।

२०७७ सुरु हुँदा मुलुकमा कोरोना भाइरसको महामारी भित्रिसकेको थियो। यसबाट पूरै वर्ष जनजीवन प्रभावित बन्यो। महामारीमा तीन हजार तीन सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । दुई लाख ८० हजारभन्दा बढी नागरिक संक्रमित भएका छन्। यसको ग्राफ अझै बढ्ने निश्चित छ। 

महामारी जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा धेरैको रोजीरोटी खोसियो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपाली बिचल्लीमा परे। भारतबाट स्वदेश फर्किएका नेपाली हप्तौंसम्म अलपत्र परेको खबर वर्षको केही महिनासम्म नियमित रूपमा आइरहे। परिणामस्वरुप सामाजिक तथा आर्थिक विकासका दृष्टिबाट वर्ष ०७७ निकै संकटापन्न अवस्थामा बित्न पुग्यो। 

माथिका यावत् समस्याको समाधान गर्न नसक्नुले एकातिर हाम्रो नीतिगत कार्यशैली गलत रहेको पुष्टि भयो भने अर्कोतिर कोरोना भाइरस नियन्त्रणको प्रयास गर्दा सरकारबाट भएका गल्तीका भ्वाङहरू एकपछि अर्को गर्दै देखिन थाले। 

गत माघ १४ गतेदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन थालेपछि केही राहतको सास फेर्न थालेका नेपाली वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा महामारीको दोस्रो लहरसँगै थप भयभीत बनेका छन्। महामारी नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मिठा भाषण, बेसार–पानी र अम्बाको पातजस्ता कुराले संक्रमितलाई राहतभन्दा आहत बनाएको छ। त्यसैले अब स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारको मुख नताकी नागरिक आफैं सचेत हुनुको विकल्प देखिएको छैन।

उता राजनीतिक कोणबाट हेर्ने हो भने वर्ष २०७७ अत्यन्त अन्योलपूर्ण रह्यो। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा रहेको सत्तासीन पार्टीभित्रको तीव्र विवादको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाट नै कानुनी राज्यको घोर उपहास गर्ने काम भयो।

सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटन बदर भए पनि दलहरूबीच खिचातानी तीव्र छ। राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको समृद्धि, सेवाप्रवाह र जनजीविकाका पक्षमा भन्दा दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिन पुगेको छ। सत्ताको साँचो कसरी आफ्नो हातमा पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्र नेताहरू सक्रिय छन्। सत्ता स्वार्थको विवादकै कारण अहिलेसम्म राजनीतिक संकट समाधानको दिशामा सकारात्मक पहल देखिएको छैन।

सरकारको कार्यशैली र नीतिगत कोणबाट हेर्दा विरोध प्रदर्शन र हडतालको संख्या पनि ०७६ सालमा भन्दा ०७७ सालमा बढी भए। कोरोना महामारीका कारण झन्डै चार महिना देशव्यापी लकडाउन थियो। त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अराजकता र अन्योलका कारण असन्तुष्टिका स्वर तीव्र रूपमा मुखरित भए। महामारीको सम्बोधनभन्दा सरकारको मुख्य कर्म आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरकलह सुल्झाउनमा बित्यो। यसले नागरिकको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई बढाउन थप मद्दत गरेको हो।

सुविधाजनक बहुमतको सरकार भए पनि राजनीतिक संकट र अस्थिरताको कारक स्वयम् सरकार नै बन्न पुग्यो । ०७७ सालका गलत राजनीतिक डोबहरूले ०७८ साललाई पनि पछ्याउन छोड्ने छैनन्। जसले गर्दा राजनीतिक रुपमा सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन। त्यसो त ०७७ सालका राजनीतिक घटनाक्रम नितान्त त्यही वर्षका उपज भने होइनन्। अघिल्ला वर्षहरूले प्रदान गरेका विरासतका पदचाप नै हुन्।

मानवअधिकारको कोणबाट हेर्दा पनि ०७७ साल सन्तोषजनक देखिएन। संवैधानिक आयोगमा अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक नियुक्ति गरियो। प्रधानमन्त्रीबाट संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिकालाई पूरै बेवास्ता गर्ने काम भयो। संवैधानिक आयोगहरूलाई सरकार र राजनीतिक दल नियन्त्रित बनाउन खोजिएको छ। सरकारबाट बाहिर हुँदा पनि राजनीतिक दलको प्रभाव परिरहोस् भन्ने तरिकाले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। संवैधानिक निकायमा राजनीतिक वर्चस्व कायम गरिएका कारण मानवअधिकारको दायरालाई हदैसम्म खुम्च्याउने काम गरिएको छ।

बेपत्ता नागरिक, मेलमिलाप तथा सत्य निरुपण आयोग पनि राजनीतिक नियन्त्रण र भागबन्डामा रहेका कारण संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहन पुगे। जातीय विभेदका कारण रुकुम पश्चिममा भएको सामूहिक हत्या वर्षभरि नै चर्चित रह्यो। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तले यस वर्ष पनि न्याय पाइनन् भने भागरथी भट्टको बलात्का र हत्या प्रकरणले कानुनी शासनलाई नै गिज्याइरह्यो। बलात्कार र घरेलु हिंसाका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भयो। र, यस्ता घटनामा सरकार अनुपस्थित हुँदा पीडक थप उत्साहित देखिए। दण्डहीनता बढ्दै गयो। 

सुशासनका दृष्टिले पनि वर्ष २०७७ अत्यन्तै खराब रह्यो। कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचार एउटा नमिठो उदाहरण बन्यो। भ्रष्टाचार मौलाउँदै गर्दा नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकाय निकम्मा साबित मात्र भएनन् बरु भ्रष्टाचारका साझेदारसमेत देखिए। कतिपय भ्रष्टाचारका काण्डमा राज्यको ढाकछोप र संलग्नतासमेत देखियो। सरकारका जिम्मेवार निकायमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता देखिएन। 

मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विकास, समृद्धि जस्ता आधारभूत पक्षहरू नारामा मात्र सीमित रहे। जनताको दैनिकीसँग माथिका कुनै पनि विषय जोडिएनन्। पूर्वाधार विकास तथा समृद्धिका लागि भ्रष्टाचारमुक्त समाज र राजनीतिक स्थायित्व मुख्य विषयवस्तु हुन्। राज्यको मेरुदण्डका रुपमा रहेका यस्ता विषयवस्तु सर्वाधिक अलपत्र परे। मेरुदण्ड नै ठिक नभएपछि शरीर सन्तुलित रुपमा उभिन नसक्नु स्वाभाविक हो। 

उल्लिखित समस्याको एकीकृत उपचार लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई सबल र उत्तरदायी बनाउनु नै हो। शासनमा नागरिकको प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकारको सुरक्षा, उत्तरदायित्व र जबाफदेहिताजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राख्नैपर्ने हो। 

तर यहाँ राजनीति भन्नेबित्तिकै विचारदेखि विचारसम्मको बहस मात्र ठान्ने एकथरी दलीय प्रवृत्ति र राजनीतिक विचारको कुनै अर्थ नभएको निष्कर्षमा पुगिहाल्ने अर्कोथरी दलीय प्रवृत्तिले राजनीतिमा सिद्धान्त शून्यता स्थापित गरेको छ।

राजनीतिमा विचारधारा भनेको मुख्यतः राज्यको सेवाप्रवाहको प्रभावकारी प्रणाली हो। तर जनताको दैनिन्दिनको व्यवहारसँग नजोडिएको सिद्धान्त– सिद्धान्त होइन, सिद्धान्तको भ्रम मात्र हो। कैयौं राजनीतिक दलहरू यस्तै सैद्धान्तिक भ्रममा मात्र बाँचिरहे। राजनीतिक क्षेत्र मात्र होइन, अन्य विविध सेवा क्षेत्रहरूले समेत कुनै आशालाग्दो प्रभावकारी कदम बितेका वर्ष देखाउन सकेनन्। लोकतन्त्रमा राजनीति मात्र असफल हुँदैमा मुलुक असफल हुँदैन। किनकि त्यहाँ मिडिया, नागरिक समाज, पेसागत बौद्धिक जगत्, विश्वविद्यालय, अधिकारकर्मी जस्ता क्षेत्र पनि लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण अंगहरू हुन्। विडम्बनाको कुरा, उल्लिखित अंगहरूले पनि सरकारले लोकतन्त्रमा पारेको प्वाललाई टाल्न नागरिकको अपेक्षाअनुसार कुनै आशालाग्दो पहल लिन सकेनन्। अतः बितेको वर्ष एउटा सामूहिक असफलताको वर्ष रह्यो ।

त्यसैले गत वर्षका असहमति, असमझदारी र कटुतालाई सहमति, समझदारी र मित्रतामा बदल्ने चुनौती र अवसर नयाँ वर्षमा छ। सामूहिक असफलताको औषधि सामूहिक प्रयत्नमा खोजिनुपर्छ। विगतका गल्तीबाट सही पाठ सिक्ने अवसर हो। २०७८ ले हामी सबैलाई यस्तै अवसर प्रदान गरोस्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने बाचा गरौं। कमजोरी सुधारका लागि सकारात्मक भूमिका खेलौं। सबैलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्