बालबालिकासम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न मोरङका जनप्रतिनिधिहरु सहमत

विराटनगर- स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न मोरङका स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखहरु सहमत भएका छन्।

बालबालिकासम्बन्धी कार्यविधि, नीति तथा रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले सहमति जनाएका हुन्।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङको आयोजना, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहजिकरण तथा मानव अधिकार मञ्च र साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन)को व्यवस्थापनमा आइतबार विराटनगरमा गरिएको जिल्लास्तरीय छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखहरुले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको प्राबधानलाई कार्यन्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनीहरुले बताएका छन्।

उनीहरुले बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाबीच समन्वय गरिने बताएका छन्। 

कार्यक्रममा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका प्रमुख देवीप्रसाद आचार्यले बालबालिकासम्बन्धी कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको बताए। उनले मोरङको उत्तरपूर्वका ६ वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरुबीच बालबालिकासम्बन्धी कार्यहरु गर्दा समन्वय गरेर गर्ने गरिएको समेत बताए। विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले महानगरपालिकाले बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताइन्।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु अझै पनि स्थानीय तहहरुले कार्यन्वयन गर्न नसकेको बताए। उनले स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति, बाल कोष, बाल कल्याण अधिकारी हुनु पर्ने व्यवस्थालाई कार्यन्वयनका लागि बाल अधिकार परिषद्ले काम गरिरहेको बताए।

कोकन अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्यायले स्थानीय तहहरुले बालबालिकाको सहभागितासँगै क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

जिल्लास्तरीय कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेल, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, अधिकारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो।