विचार
1618227809.jpg

मानवअधिकार सर्वव्यापी हुन्छ, हर मानिसमा अन्तर्निहित हुन्छ। अझ थप भनिन्छ– मानवअधिकार अन्तरनिर्भर हुन्छ, अविभाज्य हुन्छ। त्योभन्दा पनि मानवअधिकारलाई त्यस्तो हितकारी दाबी र हैसियत मानिन्छ जसलाई अहरणीय हो भनिन्छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा शासन, हमला र विद्रोहका नाममा भएका मानवमाथिका ज्यादती, बर्बरता, नृसंशता र हिंसाका शंखलाले मानवअधिकारको यो मौलिक परिभाषालाई शून्यीकरण गरेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामुन्ने छ। 

सैनिक शासनप्रतिको मौन समर्थनमा नेपाल

म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि अचेल दिनहुँ सयौं मान्छे मारिइरहेका छन्। विश्वका मानवअधिकारको पहरेदार हुँ भन्ने शक्तिहरू मौन छन्। उदीयमान शक्ति चीनले त्यहाँको सैनिक शक्तिलाई आडभरोसा दिइरहेको दाबी गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् सम्भवतः चीनकै कारण मौन नभए पनि निष्क्रिय छ।

अमेरिका सम्भवतः उसले दोहन गर्ने स्रोत म्यानमारमा त्यति देख्दैन त्यसैले उसले सरोकार जनाउने आवश्यकता देखेको छैन। म्यानमारको नामलाई दुई फग्लेटा बनाएर ‘म्यान’ ‘मार’ भन्ने र अगिल्लो शब्दको अंग्रेजी र पछिल्लो शब्दको नेपालीमा अर्थ लाउने हो भने अहिले त्यो देश मानव बधशालामा रूपान्तरित भएको छ।

मल्लिकदेखि लालसम्मका आयोग गठन हुने र प्रतिवेदन बुझाउने कुरामा सीमित छन्। तिनले औंल्याएका पीडितले न कुनै न्याय र मानवअधिकारको पुनर्प्राप्ति गरे न त मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादती गर्नेलाई नै न्यायसामु उभ्याएर उत्तरदायी बनाउने चेष्टा भएको छ।

नेपाल आफूलाई विश्वसमुदायको सशक्त सदस्य मान्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिबद्ध हुनुको नाताले नागरिकउपर सैनिक शासकीय हस्तक्षेपलाई सिद्धान्ततः अस्वीकार गर्छ। यसो भए पनि बर्माको सैनिक प्राधिकारसँग सीधा आँखा जुधाएर नेपालले कुरा त के गर्थ्यो, नागरिक शासनको बहाली गर भनेर नरम शब्दमै पनि आह्वानसम्म गरेको छैन। यसले वर्तमान नेपाली सत्ताधारी शक्ति नागरिक शासनप्रणालीको सर्वव्यापकता पक्षमा नउभिने ढाँचामा अगाडि बढेको तथ्य स्पष्ट छ। के नेपाल नागरिक शासनविरुद्धको बर्मेली सैनिक दमनको पक्षमा हो? नेपाली नागरिक आफ्नै सरकारसँग यस्तो प्रश्न गर्ने अवस्थामा छन्। 

आफ्नै त कुन गति?

नेपालमा १९६२ सालयता राज्यशक्ति वा अख्तियारको दुरुपयोगद्वारा नागरिकका मौलिक मानवअधिकार र स्वतन्त्रता खोस्ने काम हुँदै आएको छ। २००७, २०४६ र २०६२/६३ मा ठूला राजनीतिक आन्दोलन भए।  २०१८ सालपछि राज्यले कति मानिस बेपत्ता पार्‍यो र कतिको हत्या गर्‍यो। हत्या भएका यकिन भएकालाई त राज्यले सहिद घोषणा गर्‍यो तर बेपत्ता पारिएकाको पहिचानबारे गुपचुप छ। २०५२ देखि २०६२ सम्मका १० वर्ष त हिंसा र ज्यादती दशकको रूपमै परिचित छ। बीचबीचमा विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, कर्मचारी, मधेस, थरुहटजस्ता अनेक आन्दोलन र विद्रोहले सयौंका जीवनको अधिकार मात्र छिनालेनन् हजारौंलाई मानवअधिकारको उल्लंघन र ज्यादतीका सिकार बनाए। 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको तत्कालीन तदर्थ सरकारले मल्लिक आयोग बनायो। यस्ता आयोग बनाउने क्रम २०७३ सालसम्म पनि कायम रह्यो। तराई, मधेस/थरूहट आन्दोलनको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोग पछिल्लो हो। यस्ता आयोग गठन श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तै चलन रहँदै आएको छ। मल्लिकदेखि लालसम्मका आयोग गठन हुने र प्रतिवेदन बुझाउने कुरामा सीमित छन्। तिनले औंल्याएका पीडितले न कुनै न्याय र मानवअधिकारको पुनर्प्राप्ति गरे न त मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादती गर्नेलाई नै न्यायसामु उभ्याएर उत्तरदायी बनाउने चेष्टा भएको छ। अनि यस्तो देशले बर्मामा मानवसंहार र ज्यादती भयो भनेर के अन्तर्राष्ट्रिय आह्वान गर्थ्यो?

कानुनमा त न्यायै न्याय छ

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले ‘फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक’ भनेर नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति मानवअधिकारको रक्षालाई मौलिक हकमा स्वीकार गरेको थियो। अहिले त्यसलाई न्यायसम्बन्धी हक, अपराधपीडितको हक, बाल अनुकूल न्यायको हक, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक र अन्य अनेक मौलिक हकमा विस्तार गरिएको छ। संविधानको मौलिक हक लेखिएका पाना पढ्दा लाग्छ के लाग्छ भने यो धर्तीमा नेपालमा जति न्याय र अधिकारको सुनिश्चितता अन्य  छँदै छैन। 

अझ संविधानसँगै साबिकको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराधसंहिता, तिनका सम्बद्ध कार्यविधि संहिता, सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न जारी भएका अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका १७ वटा विशेष ऐन पढ्दा नेपाल मानवअधिकारको भूस्वर्ग नै हो कि भन्ने पो भान पर्छ। 

मानवअधिकारचाहिँ न्यायका जाँतामा पिँदिँदो छ

विगतको तुलनामा वर्तमानमा नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचैन छ। एकथरी नागरिकको वर्तमान आकलन यो खालको छ। अर्का एकखाले नागरिक मुलुक तीव्र समृद्धि उन्मुख भएको देख्छन्। अर्का एकथरी महिला, जनजाति, दलित र सुविधावञ्चित समुदायमाथि आपराधिक ज्यादती बढ्दै गएको देख्छन्। माओवादी र अन्य सशस्त्र समूहका हिंसात्मक क्रियाकलापलाई राजनीतिक लक्ष्य केन्द्रित अभियान मानेर आपराधिक क्रियाकलापको राजनीतिक संरक्षण चाहने नागरिकको पनि कमी छैन।

संविधान, संहिता र ऐन नयाँ बने पनि हाम्रो न्यायप्रणाली यथावत् छ। हाम्रा न्यायकर्मीमा चित्त र मनोगत संकीर्णता उही छन्।

त्यसो त एसिड प्रहार गरेर युवतीमाथि अपराधको घटना बढेसँगै फौजदारी कानुनलाई नै अध्यादेशबाट बदलेर चर्को सजायको प्रबन्ध गर्ने वर्तमान सरकार थरुहट आन्दोलनमा मानव नरसंहारका नायक मानिएका प्रतिनिधिसभाका सदस्य रेसम चौधरीमाथिको कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता गरेर वा उनलाई माफी दिलाएर सरकार टिकाउन अद्यापि कम्मर कसेरै लागेको छ भनेर बुझ्ने नागरिकको पंक्ति पनि ठूलो छ। 

संविधान, संहिता र ऐन नयाँ बने पनि हाम्रो न्यायप्रणाली यथावत् छ। हाम्रा न्यायकर्मीमा चित्त र मनोगत संकीर्णता उही छन्। अनुसन्धानदेखि सजायको कार्यान्वयनसम्म सबै तहमा अपराधपीडितको न्याय त उपेक्षित छँदै छ– सशंकित, आरोपित र निरूपित कसुरदारका मौलिक हक र आममौलिक मानवअधिकार न्यायको जाँतामा पिँदिँएको पिँदिँयै छन्। 

केही दृष्टान्त यस्ता छन् 

अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ९ ले अपराधपीडितलाई न्यायिक कारबाहीसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको जानकारी पाउने सूचनाको अधिकार किटान गरेको छ। यसअन्तर्गत कसुरदारलाई सजायमा माफीमिनाहाको त के कुरा कारागार स्थानान्तर गरियो भने पनि पीडितलाई जानकारी दिनुपर्छ।

कानुनको यस्तो व्यवस्था लागू भएको भनिएको अवधि दुई वर्ष बढी भो। राष्ट्रपतिबाट केही फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त र सजायलाई माफी भयो। ती अपराधका घटनाका पीडितलाई त्यसको सूचना दिने कुरा त टाढा भयो, तिनीहरू कहाँ छन् भन्ने खोजीसम्म पनि सरकारले गरेको छैन। 

सोही ऐनको दफा २५ ले अपराधबाट पीडितलाई परेको प्रभावको लेखाजोखा गराई अभियोगपत्रसँगै वा पछि भए पनि अदालतसमक्ष पीडित प्रभाव प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रावधान राखेको छ। अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकारीलाई नै त्यो प्रावधान कुन चरीको नाम हो भनेजस्तो छ। कार्यान्वयनमा आउने कुरा त आकाशकै फल भइगयो।  

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३३ ले अभियुक्तलाई कानुनले तोकेको सजायभन्दा कम सजाय मागदाबी गरेर मुद्दा चलाउन सकिने प्रबन्ध गरेको छ। अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलसमक्ष आफूले कसुर गरेको कुरा पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेमा कानुनमा भएको सजायमा २५ प्रतिशत कम र अन्य कसुरदारलाई पत्ता लगाउन वा अपराधसम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध गराउनमा सहयोग गरे ५० प्रतिशत कम सजाय माग गरेर मुद्दा चलाउन सकिन्छ। यो प्रावधान लागू भएको तीन वर्ष हुन लाग्यो तर कार्यान्वयन भएर कम सजाय मागेर चलेका मुद्दा सायदै होलान्।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन २०७५ ले गर्भवती महिलालाई गर्भका कारण आफ्नो स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता पैदा भएमा र चिकित्सकले पनि त्यो निचोड निकाली निजले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराइदिने कुरालाई महिलाको हक भनेर ठोकुवा गरेको छ। यता मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुरमा त्यसरी चिकित्सकबाट गराएको गर्भपतनलाई कसुर कायम गरी त्यस्ता महिलालाई थुनिएकै छ, मुद्दा चलेकै छ र थुनछेकमै राख्ने वा धरौटी लिएर मात्र मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने थिति कायमै छ। 

वैदेशिक रोजगारका हजारौं ठगी मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभाग र न्यायाधिकरणमा चलेका थिए र छन्। तर नेपाल प्रहरीले तिनै वैदेशिक ठगीका घटनालाई मानव बेचबिखनको मुद्दा बनाएर अभियोजन गरेको छ।

कोभिड महामारीको सुरुसम्मै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीको बिगबिगी थियो। वैदेशिक रोजगारका हजारौं ठगी मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभाग र न्यायाधिकरणमा चलेका थिए र छन्। तर नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरोले तिनै वैदेशिक ठगीका घटनालाई नाटकीय रूपमा मानव बेचबिखनको मुद्दा बनाएर अनुसन्धान गरेको नाममा सरकारी वकिलले मानव बेचबिखनकै मुद्दा बनाएर अभियोजन गरेको छ। सयौं मानिस कारागारमा लामो अवधि पुर्पक्षका लागि थुनिएका छन्। जब यताचाहिँ यस्तो ठगी मुद्दा मिलापत्र हुन्छ र वैदेशिक रोजगार ठगी र अन्य ठगीका धेरै मुद्दा कसुरदार र पीडित पक्षबीच लेनदेन गरेर मिलापत्र पनि भएका छन्। 

कुनै मुद्दामा चार जनाउपर आरोप लाग्छ। प्रहरीले दुई जना पक्रन्छ बाँकी फरार हुन्छन्। अदालतले म्याद जारी गर्छ र खोजीतलासी गर्न खोज्छ तर बाँकी मानिस फेला पर्दैनन्। पक्रिएका मानिस दुईतीन वर्ष पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिन्छन् र मुद्दा फैसला हुँदा उनीहरूलाई निर्दोष मानिन्छ र सफाइ पाउँछन्। न त तीन वर्ष थुनिएको क्षतिपूर्ति पाउँछन् न त फरार भएकाले केही दायित्व वहन गर्नुपर्छ। घटना र आरोप एउटै एउटालाई राज्यले तीन वर्ष स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्छ र सजायैका रूपमा कारागारमा राख्छ– पुर्पक्षका नाममा प्रहरीद्वारै उम्काइएको फरार अभियुक्तचाहिँ निर्बाध स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको हुन्छ। 

न्याय र मानवअधिकार कोरा नारा

संविधान र कानुनी राज्यको कुरा नगर्ने नेपालमा को छ र? हो हामी अधिकार र न्यायमा समानताको कुरा गर्छौं। माथिका दृष्टान्तमा राज्यले नागरिकमाथि कानुनतः समान व्यवहार र समान संरक्षण गरेको कुनै छनक मिल्छ र? अपराधका पीडित र कसुरका आरोपित दुवै थरीले राज्यबाट के पाएका छन्? कि न्यायको नाममा भएकै गुमाएका छन्? यो प्रश्न अगाडि राखेर अनुसन्धान गरिने हो भने न्याय र मानवअधिकार भनेका कोरा नारासिवाय केही होइन रहेछन् भन्ने निष्कर्ष ननिक्लेला?

अन्त्यमा,

प्रत्यक्षवादी र मानववादी चेतनाले न्याय र अधिकारलाई कुनै धार्मिक मतावलम्बीले ठानेजस्तो मृत्युपछिको शिवलोक, स्वर्ग, वैकुण्ठ, प्रभुपाद वा निर्वाण शान्ति ठान्दैनन्। न्याय र अधिकार अहिले र यहीं सार्थक र साक्षात्कार हुनुपर्छ। तर संसारभरकै मानवअधिकार उल्लंघनका घटनावली र हाम्रै देशको न्याय प्रणालीलाई हेर्दा न्याय र मानवअधिकार एउटा न्याय प्रशासनका सिलसिलामा उच्चारण गरिनै पर्ने पदावली हुन्- पुराणमा आउने स्वैरकल्पनात्मक कथाजस्तै। हामी कहाँ छौं? समीक्षा गर्न ढिलो भएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्