जनतासँग चर्को कुरा गरेर मात्र नहुने रहेछ : मुख्यमन्त्री गुरुङ (अन्तर्वार्ता)

लामो राजनीतिक आन्दोलन अनि २ पटकसम्मको संविधानसभा र त्यसपछि बनेको संविधान। त्यसैको परिणाम हो अहिले शासकीय स्वरुप। त्यसो त धेरै मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली छ। आँगन जोडिएको भारतमा पनि यही प्रणाली सञ्चालनमा छ। यसको विकल्प खोजिएको छैन। हाम्रो मुलुकमा फरक खालको संघीयता कार्यान्वयनमा छन्। ३ तहकै सरकार कार्यकारी अधिकार सहित क्रियाशील छन्। 

नेपालको सन्दर्भमा संघ र स्थानीय तह कुन न कुनै रुपमा पहिला पनि क्रियाशील थिए। प्रदेश संरचना विल्कुल नयाँ अभ्यास रह्यो। र पनि शून्यबाट सुरु भएको प्रादेशिक संरचना अहिले आएर केही हदसम्म देखिने र अनुभूति गर्न सकिने भएको छ। तर चुनौती बग्रेल्ती छन्। सीमित जनशक्ति, अनुभवहीन राजनीतिकर्मी अनि अदूरदर्शिताको भुंग्रोमा छ अहिले प्रदेश संरचना। यसो भन्दै गर्दा अहिले नै संघीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने बेला आइसकेको छैन। किन भने उसले कुन न कुनै रुपमा काम गर्दै आएको छ। जति अपेक्षा गरिएको हो त्यो अनुसार नहुन भने सक्छ। 

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएसक्दा समेत अहिले आएर संघ सरकारले ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्णयका बुम्दा देखाएर अधिकार खुम्च्याउने काम गर्दै आएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई माथिको सरकारले विश्वास गर्न सकेकै छैन। यसको कारण भने बुझ्न सकिएको छैन। यस्तै चुनौतीका बीच प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ। फागुन ४ गते प्रदेश सरकारले स्थापनाको ३ वर्ष पूरा गरी ४ वर्ष लागेको छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँगको कुराकानीः 

प्रदेश सरका स्थापनाको ३ वर्ष पुग्यो। आफूले आफैलाई मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

जुन बाटोमा हिँडिरहेको छु, त्यसको परिणाम आइसकेको छैन। मैले डिस्टिङ्सन भनेको थिएँ। त्यो अंक आउन सकेन। फर्स्ट डिभिजन त दिनुपर्छ होला। यसमा म ६०–४० मा छु। मेरो सफलता ६० भन्नुपर्छ। केहि कुराहरु अहिले पनि सुरु गर्न सकेनौं। यसका केही कारण छन्। मुख्यमन्त्रीको सपथ लिइसकेपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमा राम्रा निर्णय गरयौं। क्यान्सर, मुटु, मृगौला जस्ता असाध्य रोगहरुको उपचार गर्ने विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माण गर्छु भनेको थिएँ।

जग्गाको कुरा नमिल्ने, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल हस्तान्तरण नगर्दा त्यो परिस्थिति मिलेन। प्राइभेट सेक्टरबाट गरौं न त भनेको, लकडाउनले अघि बढ्न दिएन। अब गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत नै टिचिङ अस्पताल बनाउने योजना छ। पोखरालाई खेलकुदको राजधानी बनाउन इन्टरनेसनल मल्टिपर्पाेज भएको रंगशाला बनाउने कुरा थियो। उपयुक्त जग्गा नहुँदा, काम भएन। काठमाडौंसँग थाकेर हामी संघीयतामा गएको, अहिले पनि त्यही कार्यशैलीमा छ। 

इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हल चाहिँ बनाउनुपर्छ पर्यटनको राजधानी पनि भएको हुनाले। माइस टुरिजमको हिसाबले कन्फरेन्स टुरिजम महत्वपूर्ण छ। यसको लागि बल्ल बल्ल जग्गा हेरेका छौं। सिलिङे डाँडामा बनाउने भनेर महानगरपालिकासँग सहमति गरेर जस्तो भएपनि सुरु गर्नुपर्छ भनेका छौं। यो पनि देखिने गरि काम भएन। बहुसांस्कृतिक ग्राम पनि महत्वपूर्ण योजना थियो। ठूलाखेत, कास्कीकोट, रामकोट, पाउँदुर हेर्यौं। जग्गामै अड्किएको छ। पाउँदुरकोटको जग्गामा सहमति गरेर यो वर्ष डिपिआर बनाउन सके, अर्को वर्षबाट काम हुन्छ। 

कोरलादेखि पोखरा, पोखरादेखि डेडगाउँ हुँदै त्रिवेणीधाम पुग्ने लाइफलाइनको सडक बनाउने भनेका थियौं। भीमाददेखि डेढगाउँको काम गरिरहेका छौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तलबाट काम गरिरहेको छ। तर जुन महत्वपूर्ण ठाउँ हो, दुम्कीबासदेखि त्रिवेणी धाम जाने सडक। त्यो सडक ५ किलोमिटरजति चितवन राष्ट्रिय निकुन्जभित्र पर्ने र ८ किलोमिटरजति बफरजोनमा पर्ने भएकोले निकुन्जको सहमति नहुँदा काम गर्न सकिएन। तल्लो तहबाट राम्रो सिफारिस आयो भने ढोका खुल्छ होला। २ वर्षभित्रै सकिन्छ। हाइ अल्टिच्युड स्पोर्टस ट्रेनिङ एकेडेमी अर्को महत्वपूर्ण योजना थियो। मुक्तिनाथ आसपासमा जग्गा हेरेको नापी नै रहेनछ। बल्ल नापी भयो। संघीयताको मर्म मुताविक काम नहुँदा धेरै दुख भोग्नुपर्यो। उत्साह त मरेको छैन, देखिने गरी काम भन्न सकिएन। 

प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै बसेको पहिलो बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। ती निर्णय कार्यान्वयनमा गएर अझै नतिजा देखिएको छैन नि ?

निर्णय महत्वाकांक्षी थिएन। आवश्यक थियो। जनताको चाहना अनुसार थियो। एकदमै वस्तुवादी, व्यवहारिक र वैज्ञानिक निर्णयहरु थिए। संघीय शासन सुरु भएको तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा सिक्नुपर्ने धेरै कुरा रहेछ। संघीयताले दिएको आधारको आंकलन निकै कम गरेको रहेछु। संघीयता कार्यान्वयनमा नदेखिने तर पाइला चाल्दै जाँदा तगारो हाल्ने कारकहरुः कर्मचारी, नेपाल सरकार, स्थानीय तह, हामीबीचको समन्वय, अहिलेको व्यवस्था र कानुनी कुराहरु धेरै रहेछ। पुरानो कार्यशैली अहिले पनि गएको छैन। त्यसकारण मोजाभित्र सानो सानो कणले हिड्न दिँदैन नि, त्यस्तै भएको छ मलाई। त्यस्तो होला भन्ने कल्पना मेरो थिएन। संघीयतामा दिल खोलेर जानुपर्ने हो, दिल खोल्न सकेको छैन। 

गाउँघरतिर घुम्दा आम नागरिकलाई संघीयताको महत्व बुझाउन सक्नुभएको छ ? वा काम गरेर देखाउनुभएको छ ?

बुझाउन गाह्रो छैन। प्रदेश सरकार नआएको भए पानी खान पाइँदैनथ्यो भनेर जनताले नै भनिरहेका छन्। संघीयता नआएको भए बाटै नबन्ने रहेछ भनेर जनता खुसीले भक्कानिएर रोए। संघीयता, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको बारेमा अलिअलि आलोचना भएको देखिन्छ। जनताको साह्रै धेरै असन्तुष्टि छैन। म गाउँमा जाँदा एकमुठो मागपत्र ल्याएको हुन्छु। विश्वास गरेरै भनेका हुन् नि। त्यहाँ धेरै ठूलो कुरै छैन। खानेपानीको समस्या छ, आमा समूह भवन बनाइदिनुपर्यो, युवालाई मैदान बनाइदिनुपर्यो, धुले बाटो बनाइदिनुपर्यो भनेका छन्। प्रदेश सरकारले हवाईजहाज बनाइदिने कुरो आएन।

ठूलो योजना बनाउने कुरो होइन। उसले पनि आफ्नो हैसियत अनुसार नै भन्ने हो नि। डुम्रे बेसिसहर सडक कहिले बन्छ भनेका छन् ? बन्छ तर नेपाल सरकारले बनाउँछ। मध्यपहाडी कहिले पूरा हुन्छ ? मेरो बुताभित्र छैन, सहजीकरण मात्रै गर्छु। मैले भनेको मान्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएकोले चाँडै बनाउनुप¥यो भन्छु। त्यस्तोमा पनि मुख्यमन्त्रीको आस गरेका हुन्छन्। मुख्यमन्त्रीले गर्दिनुप¥यो, अरुले कहाँ गर्छ ? नेपाल सरकारको मन्त्री कहिल्यै आउँदैन, तपाईं आउने हो। तपाईंले नै समाधान नगरिदिए कसले गर्छ ? एक खालको विश्वास छ। 

नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुरा मैले बोलेर हुँदैन। दबाब दिने हो। मेरो लेबलमा हुने कुराहरु बजेटको अभाव छ। साह्रै थोरै बजेट दिएको छ। ३३ प्रतिशत बजेट देउ भनेको ७ प्रतिशत भन्दा धेरै दिएन। जनताको अपेक्षा अनुसार बजेट पाएको छैन। मैले त चुनौती दिएको छु प्रधानमन्त्रीलाई, मलाई एक खर्ब दिनुस्, एसियाको सबैभन्दा राम्रो संघीय प्रणालीको प्रदेश बनाइदिन्छु, वर्षको १ खर्ब दिनुस भनेको छु।

पहिलो वर्ष संरचना, ऐन कानुनको अभाव देखाउनुभो, दोस्रो वर्ष कर्मचारी पुगेन भन्नुभो, तेस्रो वर्ष कोभिड भन्न सजिलो भयो। चौथो वर्ष के कुरालाई आरोप लगाउनु हुन्छ ?

गण्डकीलाई एसियाको नमुना प्रदेश बनाउने र हाम्रा गाउँहरुलाई नमुना गाउँ बनाउने हो भने पर्याप्त पैसा चाहिन्छ। जनशक्तिको व्यवस्थापन मेरै योजनामा हुनुपर्छ। कोभिडले अलिकति नोक्सान गर्यो। बजेटको सीमाभित्र रहेर जे काम गरिरहेका छौं, अरुजस्तो लफंगो ताल देखाएका छैनौं। अब नेपाल सरकारबाट कति बजेट आउँछ हिसाब गरेका छौं। यसपटक कम बजेट आउन सक्छ। अहिलेको ३५ अर्बको बजेट ४५ अर्ब पुग्नुपर्ने हो। आउँदो वर्ष २८ अर्बमा झर्न सक्छ। राजस्व भनेजस्तो उठेको छैन। कार्यालयहरु सबै जिल्लामा पुर्याएका छौं। खर्च ९५ प्रतिशत पुग्छ। अख्तियारी सार्ने पैसा धेरै हुँदैन। त्यसो हुँदा पनि बजेट पुग्छ। अहिले सुरु गरेका सबै सडक पूरा गर्छौं। भवन पूरा गर्छौं। अर्को वर्ष सबैभन्दा बढी बोझ हुन्छ। त्यहि आँकलन गरेर अहिले धेरै बहुवर्षीय योजना थपेको छैन। ५० करोडको योजना भनेर २ करोड हाल्दा कहिले पूरा हुन्छ ?हामी जति गर्न सक्छौं, त्यहि गरिरहेका छौं। 

आजभन्दा ६ महिनाअघिसम्म अनुहारमा खुब उत्साह देखिन्थ्यो। संघीयताको व्याख्या मज्जासँग गर्नुहुन्थ्यो। हिजोसम्म अफेन्सिभ हुनुहुन्थ्यो, अहिले अलि निरास भएजस्तो डिफेन्सिभ जस्तो देखिनुहुन्छ। के कारण हो ?

डिफेन्सिभ भएको होइन। जनतालाई चर्को कुरा मात्रै गरेर भएन। आशालाग्दो कुरा मात्रै गर्ने र पुर्याउन सकिएन भने भोलि जनताले विश्वास गर्दैनन्। मेरो उत्साह घटेको छैन। संघीयताप्रतिको विश्वास पनि घटेको छैन। तर रियलाइजेसनको पाटो हो। हामीले भन्दा भन्दै पनि नहुने रहेछ नि त। एक तिहाई कर्मचारी त अहिले पनि छैन। निजामती सेवा ऐन नै आएको छैन, लोकसेवा आयोग गठन गर्न गाह्रो भयो। तर अब कर्मचारी पाइन भनेर नेपाल सरकारतिर फर्केर नकराउने। आफैँ व्यवस्थापन गर्छु। कार्यालय भएन भनेर नरुने। अलिअलि खर्च बढ्ला तर काम राम्रो हुन्छ। खर्च गर्न नसके पैसा भएर मात्रै के काम ? जनताले बाटो खोजेको छ, पानी खोजेको छ, बिजुली, अस्पताल, स्कुल खोजेको छ। केही गर्न नसक्ने कराएर मात्रै भएन। ३ वर्षको अनुभवले यो रियलाईज गरेको हो। 

तपाईंको सपनाको संघीयता स्थापना गर्नका लागि के के चुनौतीहरु छन् ?

पहिलो कुरा हाम्रो वित्तीय संघीयताको परिमार्जन गर्न जरुरी छ। राजस्व उठाउने कतिपय क्षेत्र प्रदेशलाई दिनुपर्छ। भन्सार लगायत महत्वपूर्ण क्षेत्र संघ सरकारले नै राखोस्। त्यसको नाममा सबै अधिकार माथि राख्यो। कमसेकम आफ्नो चालु खर्च आफैं धान्न सक्ने गरेर राजश्वको क्षेत्र हामीलाई दियो भने सबै प्रदेश स्वायत्त हुन सक्छन्। 

तपाईंलाई उठाउन मन लागेका राजस्वका क्षेत्रहरु कुन कुन हुन् ?

धेरै कुराहरु खुलेकै छैन। प्राकृतिक स्रोत साधन हामीलाई छोडिदिए हुन्छ। संघ किन आइपुग्ने ?बिजुली, वन प्रदेशलाई दिए हुन्छ। संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तह र प्रदेशको छ। तर पैसामाथि लैजान्छ। हामी मगन्तेजस्तो झोली थाप्ने, उ दिने दानवीर जस्तो भयो। संविधान संशोधन गर्ने हो भने, प्रदेशको अधिकार पनि केही बढाउनुपर्छ। प्रदेशमा शिक्षाको अधिकार नभएको हुनाले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। मावि तह स्थानीय सरकारले चलाउन सक्दै सक्दैन। ठूला अस्पताल छोडेर अरु प्रदेशलाई दिनुपर्छ। गण्डकी युनिभर्सिटी प्रदेशको हो भन्ने प्राध्यापकहरु छन्। म देखाइदिन्छु तिनिहरुलाई, काठमाडौंले चलाएको युनिभर्सिटी भन्दा गण्डकी उत्कृष्ट बनाइदिन्छु। 

त्यो कहिलेसम्म देखाइदिनु हुन्छ ?

यसको त समय लाग्छ नि। म गएपछि कस्तो मान्छे आउँछ, त्यसमा भर पर्छ। हस्तान्तरण कसरी हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ। १०–१५ वर्ष नीति नफेर्ने गरी मान्छे आयो भने एउटा नतिजा दिन्छ। युनिभर्सिटीले आउटकम दिन मिनिमम २५ वर्ष लाग्छ। गण्डकी युनिभर्सिटीले मैले सोचेजस्तो काम गरे २५ वर्षमा नेपालका सबैलाई उछिन्छ। तर चलाउने मान्छे राम्रो नभए डुविहाल्छ। 

संघ सरकारले ठाउँठाउँमा आफ्ना कार्यालय बनाएर संघीयताको धज्जी उडायो भन्नुभएको छ। प्रदेशले पनि जिल्ला तहमा कार्यालय खोलिरहेको छ। तपाईंहरुले पनि संघीयताको धज्जी उडाउन खोज्नुभएको ?
 

होइन, यो कुरा तुलनै भएन। तपाईंले पनि बुझ्नु भएन। जिल्ला तहको कार्यालयले जिल्लाभरिको काम गर्छ। स्थानीय तहले जिल्लाभरि हेर्न सक्दैन। एउटा जिल्लामा एउटा मात्रै पालिका भए त्यहि पालिकालाई छोडिदिनु हुन्थ्यो। पालिका धेरै छन्। जिल्ला तहका कार्यालय स्थानीय सरकारको हुने छ भनेर ऐन बनाए पहिले। जिल्लामा हामीले खोल्ने कार्यालय जिल्लाभरीको निर्माणको लागि हो। एउटा पालिकाले अर्को पालिकालाई शासन गर्न मिल्दैन नि। साना आयोजना स्थानीय सरकारले गरिहाल्छ, मझौला हामी गर्छौं। किन डोलिडारजस्ता कार्यालय खोल्नुपर्ने ? यो आवश्यक नै छैन। वास्तवमा त्यो संघको सुँढ घुसार्न मात्रै आएको हो। संघीयताविरोधी सेन्टिमेन्ट नै हो। 

मन्त्रीमण्डल हेरफेरको कुरा बेलाबखत निकाल्नुहुन्छ र रोकिन्छ। केन्द्रको दबाबले हो कि प्रदेशको वाध्यताले हो हेरफेर नभएको ?

केन्द्रको दबाबले किन हुन्थ्यो ? राजनीतिक तरलता भयो। यस्तो बेलामा हेरफेर गर्दा समस्या देखा पर्ला भनेर नगरेको हो। मन्त्रालय त फोड्नुपर्छ। संविधानले २० प्रतिशतको मन्त्री मण्डल हुन्छ। ६० जना भएको ठाउँमा १२ जना मन्त्री हुन सक्छन् नि। कि त हिजो संविधान मै १० प्रतिशत भन्नुपथ्र्यो। ७ वटा मन्त्रालय भने, त्यो मिलाएनन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भनेर यति धेरै काम हालिदियो कि ७० प्रतिशत बजेट त्यहि मन्त्रालयमा हुन्छ।

मुख्यमन्त्रीसहितको अरु ६ वटा मन्त्रालयले ३० प्रतिशत बजेट पनि पाउँदैन। त्यसैले कम्तीमा ९ वटा मन्त्रालय चाहिन्छ, मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेक। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाउनुपर्छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिदिए हुन्छ। मन्त्रालय फुटाउने यही वर्ष भनेको राजनीतिक गाँजेमाजेले रोकियो। त्यसको लागि संघ सरकारले निर्णय गरिदिए सजिलो हुन्थ्यो भनेर हो। नत्र १२ वटा मन्त्री बनाउने अधिकार संविधानले मलाई नै दिएको छ। 

वागमती र १ नम्बर प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रश्ताव आयो। गण्डकीमा मन बाझिएका मन्त्रीहरु नै टाँसिएर बसिरहेका छन्। तपाईंसँग के बुटी छ, अविश्वासको प्रस्ताव आउने बाटै बन्द गरिदिनुभयो ?

मैले धेरै जालझेल केही पनि गरेको छैन। मुख्यमन्त्री बन्दा पनि सर्वसम्मत रुपमा दलको नेता बनेको हो। त्यसैले रोकिएको होला कि। अरुतिर त चुनाव लडेर आए। हार्नेले हार्नै नहुने स्वभाव देखाए। मैले सबैलाई असल नियतले नै चलाएको छु। व्यवहारमा लचिलो भएर प्रतिपक्षीलाई पनि सम्मान गरेको छु। धेरै साथीहरुले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समितिको सभापति दिँदा किन दिएको भनेका थिए दलभित्र। तर मैले कमसेकम बामहरुको दुइतिहाईको बहुमत जम्मा गरिराखौं, भोलि केही पर्ला भनेको थिएँ। अचेल तिनै साथीहरुले तपाईंले खुब दुरदर्शी काम गर्नुभएको रहेछ भनेर भन्छन्। अप्ठेरो नपरेको बेला उहाँहरुलाई समेटेको भएर अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरुलाई लागेको होला।