त्रिविको जग्गा दुरुपयोग, पार्किङ नहटाउने टाटासुमो व्यवसायीको अडान

काठमाडौं –  त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे बल्खुस्थित जग्गामा सञ्चालित संयुक्त टाटासुमो पार्क नहटाउने अडान व्यवसायीले लिएका छन्। 

प्राज्ञिक थलोमा भाडाका गाडी पार्किङ गर्दा पठनपाठनमा असर परेको भन्दै विद्यार्थी संगठनले दबाब दिएपछि त्रिवि प्रशासनले हटाउन निर्देशन दिएको छ। व्यवसायी भने सम्झौताअनुसार विश्वविद्यालयको जमिन प्रयोग गरिएकाले नहटाउने पक्षमा छन्। 

वैकल्पिक ठाउँ नदिई आफूहरूले गरेको लगानीमा बलजफ्ती गर्न निमिल्ने उनीहरूकोे भनाइ छ। 

तीन रोपनी क्षेत्रफलको उक्त जग्गा त्रिवि प्रशासनले त्रिवि प्राध्यापक संघलाई भवन बनाउने लगायतका प्राज्ञिक गतिविधि सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराएको थियो। त्यसपछि उक्त जग्गा संघले व्यवसायीलाई भाडामा दियो।

त्रिवि प्राध्यापक संघ र व्यवसायीबीच गत साउन ११ गते विश्वविद्यालयको जग्गामा टाटा सुमो पार्क सञ्चालन गर्न पाँचवर्षे सम्झौता भएको थियो। 

यहाँ पार्किङ गरिएका टाटा सुमो यात्री लिएर काठमाडौंबाट दक्षिणकाली हुँदै हेटौंडा, वीरगन्ज र चन्द्रनिगाहपुरसम्म ओहोरदोहोर गर्छन्।

संघले त्रिविको जग्गा दुरुपयोग गरी पार्किङ गर्न भाडामा दिएको भन्दै विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेपछि त्रिवि सम्झौता रद्द गर्न बाध्य भएको हो। 

अनेरास्वियुका केन्द्रीय सदस्य धर्मराज तिमल्सिना भन्छन्, ‘पार्क सञ्चालन गर्न प्राध्यापक संघ र पार्क सञ्चालकको मिलेमतो छ। संघले मोटो रकम लिएर त्रिविको जग्गा दुरुपयोग गरेको हो।’ उनका अनुसार सम्झौतामा जग्गा कुन प्रयोजनका लागि भाडामा दिइएको भन्ने उल्लेख छैन। पार्कङ सञ्चालन हुँदा पठनपाठनमा अवराेध भएकाे गुनासाे जनप्रशासन क्याम्पस  विद्यार्थीले पनि गरेका थिए।

त्रिविले अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराउने भनेपछि संघले व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ।

त्रिवि प्राध्यापक संघको बैठकले करारनामा उल्लिखित बुँदा ८, ११, १२ ,१४ प्रयोग गरी सम्झौता रद्द गरेको पत्र काठमाडौं महानगरपालिकालाई पठाएको थियो। 

सम्झौता खारेज भएपछि त्रिविले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि टाटासुमो पार्क अन्यत्र सार्न निर्देशन दिएको छ। 

त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकाल भने सम्झौता खारेज भएको अवस्थामा सुमो पार्क त्यहाँबाट हट्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्।

उनका अनुसार त्रिविले उक्त जग्गाको सट्टा संघलाई अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराएको छ।  

ढकाल भन्छन्, ‘संघलाई अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराउने भएपछि हामीले सम्झौता खारेज गरेका हौं। सम्झौतामा कुनै एक पक्षलाई समस्या आइपरेमा भंग गर्न पाउने बुँदा उल्लेख गरिएकाले अब कानुनी अड्चन छैन।’

पार्किङ सञ्चालक समितिले बोलपत्र कबोल गरेर संघलाई मासिक दुई लाख १० हजार भाडा तिर्ने गरीे जग्गा भाडामा लिएको थियो। 

व्यवसायी मनोज बस्नेत भन्छन्, ‘मनलाग्दा बोलपत्र आह्वान गर्ने अनि आफूखुसी रद्द गर्न पाइँदैन।’ 

उनले सम्झौता रद्द गर्नु गैरकानुनी भएकाले अब आफूहरू अदालत जाने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सम्झौता अवधि पाँच वर्षको छ। ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ। त्यत्तिकै हटाउन मिल्छ? हामी कानुनी लडाइँ लडेर देखाउँछौं।’

त्रिवि शिक्षक एवं कर्मचारीले पनि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विश्वविद्यालयको जमिन दुरुपयोग भएको उजुरी दिएका थिए। 

निवेदनमा शैक्षिक संस्थाको मर्यादामा नै आँच आउने गरी भएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न भनिएको थियो।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले संघलाई भवन बनाउन उपयुक्त स्थानमा जमिन उपलब्ध गराउने गरी जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। 

जग्गा भाडामा उपयोग गर्ने तेस्रो पक्षसँग भएको सम्झौता रद्द गरी ३५ दिनभित्र निर्माण भएका अस्थायी टहरा खाली गर्न गत पुस ९ गते विश्वविद्यालयले निर्देशन दिएको छ। निर्देशन दिएको ३५ दिन नाघिसक्दा पनि पार्क भने सञ्चालनमा छ।